बिग मर्जर वा ठूला वाणिज्य बैंकहरूबीचको मर्जरलाई कुनै बेला अहम्को लडाइँजस्तो ठानिएको थियो । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकको परोक्ष वा नैतिक दबाब पनि नभएको होइन । प्रोत्साहनमूलक मर्जर व्यवस्था पनि नआएको होइन । केही वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र कतिले एफपीओमार्फत पूँजी वृद्धि गर्दा सरकारलाई पछिल्लो समयमा करको टाउको दु:खाइ हुनुका कारण अहिले बार्गेन पर्चेज गेन (बीपीजी) र एफपीओमा भूतप्रभावी तरीकाले कर असुल्ने सरकारी नीतिको सर्वत्र विरोध भइरहेको देखिन्छ । हालको मौद्रिक नीतिले त्यसबारे केही नबोले पनि मर्जरमा जानका लागि कुनै व्यवधान भने नहोला । तथापि, माथिका दुई विषयमा स्पष्ट नभई बिग मर्जर वा अन्य वित्तीय संस्थाको मर्जर खासै अगाडि नबढ्ने देखिन्छ ।

खासगरेर, वित्तीय क्षेत्रमा हाल कायम रहेका बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अधिक संख्याले तिनका सेवामा भने कुनै तात्त्िवक भिन्नता नदेखिएको कुरा सत्य हो । अझ बैंकर्स संघहरूमार्फत अनुभूत गरिएको एकखाले अघोषित कार्टेलिङका कारण यो क्षेत्रमा बजार प्रतिस्पर्धाको खासै अनुभूति पनि हुन सकेको छैन । सेवाको प्रतिस्पर्धामा समेत कुनै अलग र फरक अनुभूति नभएका कारण ती संस्थाको मर्जर भई पूँजीगत रूपले ठूलो हुनेलगायत संस्थागत सुशासनको दुहाई दिएर तिनलाई विगतमा मर्जरमा जान केन्द्रीय बैंकले अभिपे्ररित र प्रोत्साहितसमेत गर्दै आएको हो । 

यसैबीच कतिपय वाणिज्य बैंक मज्र्ड भएका हुन् भने कतिपयका मर्जर प्रक्रिया बीचैमा भंगसमेत भएका हुन् । बीचैमा प्रक्रिया तोडेर केन्द्रीय बैंकलाई समेत चुनौती दिने संस्थाहरूलाई उक्त बैंकले कारबाहीसमेत गरेको जानकारी बाहिर आएकै पनि हो । यता पछिल्लो समयमा भने केही ठूला वाणिज्य बैंक (क वर्गका वित्तीय संस्था) को मर्जरले वित्तीय क्षेत्रमा सुखद सन्देश प्रवाह गरेको छ । बैंक अफ काठमाण्डू र ग्लोबल आइएमई बैंक मर्ज भएपछि बनेको ग्लोबल आइएमई बैंक पूँजीगत रूपमै सबैभन्दा ठूलो बैंक भएको सन्देश प्रवाहित भएको हो । 

तर, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बंैक र मेगा बैंकको मर्जरपछि बनेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक अहिले पूँजी आकारले सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ । कुमारी बैंक र एनसीसी बैंकको मर्जर, हिमालयन बैंकद्धारा सिभिल बैंक प्राप्ति, प्रभु बैंकद्धारा सेञ्चुरी बैंक प्राप्ति एवम् हालै मात्र भएको लक्ष्मी बैंक र सन्राइज बैंकको मर्जरले के देखाएको छ भने ठूला बैंकहरूबीच मर्जर अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । यसलाई कम्पनी विकास र उन्नयनको एक स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्छ । 

नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा धेरै बैंक र वित्तीय संस्थाहरू भएर पनि सेवा प्रवाहमा कुनै तात्त्िवक भिन्नताको अनुभूति नहुनु, प्रतिस्पर्धाका नाममा कार्टेलिङ हुनु, वित्तीय पहुँचमा खासै सुधार हुन नसक्नु र ग्रामीण क्षेत्रमा साहूकारी प्रथाकै जगजगी रहनु, तरलता अभावका समयमा त्यसको व्यवस्थापनमा सुधार नआउनु (हाल कर्जाको माग नभएर तरलता सहज देखिएको हो) आदिले के देखाउँछ भने संख्या धेरै हुँदैमा वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने रहेछ । अर्कातिर, केन्द्रीय बैंकलाई समेत विगतमा धेरै संख्यामा लाइसेन्स बाँडेको आरोप लाग्दै आएको तथ्यलाई समेत हेर्दा मर्जर उसका लागि एक नीतिगत अस्त्र रहेको देखिँदै आएको हो । यो गलत होइन । तर, मर्जर स्वैच्छिक र बजारको आवश्यकताअनुसार हुन सक्यो भने मात्र त्यसले बजारमा राम्रो संकेत दिन्छ । जे होस्, अहिले बैंकहरूबीच मर्जरमा जानैपर्छ भन्ने एक खालको परोक्ष दबाब देखिनुलाई नराम्रो भन्न नमिल्ला । तर, यसको अर्थ यो होइन कि मर्जरका नाममा संख्या घटाउने र आगामी समयमा पुन: बैंकहरूको नयाँनयाँ संख्या थप्दै जाने भयो भने कुनै पनि मर्जरले सफलता पाउन सक्दैन । 

मर्जरकै कारण अहिले वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ । तर, निजीक्षेत्रका बैंकहरू मात्र मर्जरमा गएको हुँदा झट्ट हेर्दा यो मर्जर निजीक्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूका लागि मात्र पो हो कि ? भन्ने अर्को सन्देश पनि सँगसँगै प्रवाह भएको छ । किनभने सरकारी क्षेत्रका हाल कायम रहेका तीनओटा बैंकमा यसको न कुनै सुरसार देखिएको छ न तिनका लागि कुनै क्षेत्रबाट आवाजै आएको देखिन्छ । तिनका लागि मर्जर अहिलेको आवश्यकता होइन कि ? भन्ने चर्चाहरूसमेत वित्तीय क्षेत्रमा हुनथालेका छन् । 

अहिले नाफामै रहेको अवस्थामा सरकारी क्षेत्रमा रहेका दुईओटा बैंकहरू : रावाबैं र नेबैलिलाई परस्पर मर्जरमा लगेर सबैभन्दा ठूलो र बलियो बैंक बनाउने उपयुक्त समय देखिएको छ । नेबैलिका भौतिक संरचनाहरू पनि देशभर छन् । दुवै बैंक सरकारी कारोबार गर्ने बैंक भएकाले तिनको मर्जर अरू सहज पनि हुन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको पटकपटकको र फरकफरक प्रकारका सुधारका कारण अहिले सरकारी क्षेत्रको पूर्ण स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (रावाबै) र अधिकांश स्वामित्वमा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड (नेबैलि) र कृषि विकास बैंक (कृविबै) नाफामै देखिएका छन् । ती वित्तीय संस्थाका विगत हेर्दा भने तीनओटै बैंक इतिहासका कालखण्डमा आआफ्ना क्षेत्रमा एकाधिकारप्राप्त वित्तीय संस्थाहरू मात्र थिएनन् ती बेग्लाबेग्लै ऐनहरूबाट पनि परिचालित थिए । 

संरचनागत सुधारपश्चात् रावा बंैकले त यो बेलासम्म सर्वसाधारणका लागि ३० प्रतिशत शेयर सार्वजनिक निष्कासन गरिसक्नुपथ्र्याे, तर यसो गरेको देखिएन । बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको सरकारी नियन्त्रण वा उसको पूर्ण स्वामित्वलाई कम गर्दै लैजाने वा त्यसलाई समयमै निजीक्षेत्रमा विनिवेश गर्ने वित्तीय क्षेत्र सुधारकै अभीष्टको पालनासमेत भएको देखिएन । उक्त बैंकका लागि सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने योभन्दा अर्को उपयुक्त समय नआउला पनि । 

साँच्चै भन्ने हो भने अहिले सरकारले बैंकहरूमा लगानी गरिराख्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । केन्द्रीय बैंकले समेत वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी विनिवेश गरिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको राम्रै अनुभव र व्यवस्थापन रहेको कुरा त अहिलेसम्मकै कार्यकलापबाट पनि अवगत हुन्छ । सरकारी बैंकहरूमा जसरी निजीक्षेत्रका बैंकहरूलाई समस्या पर्दा कुनै उद्धारको प्रयास अहिलेसम्म गर्नुपरेको पनि देखिएन ।

यसबाट वित्तीय क्षेत्र सुधारका नाममा हुनसक्ने सरकारी धनराशिकै बचतसमेत भएको छ । यसैले अहिले नाफामै रहेको अवस्थामा सरकारी क्षेत्रमा रहेका दुईओटा बैंकहरू : रावाबै र नेबैलिलाई परस्पर मर्जरमा लगेर सबैभन्दा ठूलो र बलियो बैंक बनाउने उपयुक्त समय देखिएको छ । नेबैलिका भौतिक संरचनाहरू पनि देशभर छन् । दुवै बैंक सरकारी कारोबार गर्ने बैंक भएकाले तिनको मर्जर अरू सहज पनि हुन्छ । सरकारी क्षेत्रकै ४९ प्रतिशत स्वामित्व राखी त्यसलाई ठूलो बैंक बनाएर निजीक्षेत्रसित प्रतिस्पर्धामा उतार्न पनि सकिन्छ । 

सरकारलाई सरकारी कारोबारको चिन्ता हो भने एभरेष्ट बैंकले र अरू बैंकहरूले पनि यो क्षेत्रमा राम्रै काम गरेका उदाहरण छँदै छन् । कृषि विकास बैंकलाई भने यसको विद्यमान स्वरूपमै परिवर्तन गरेर कृषि र लघुउद्यम क्षेत्रमा मात्र विशेष प्रकृतिको वित्तीय कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थामा परिणत गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो । कृषिमा बैंकहरूले लगानी गर्न नसकेको विद्यमान अवस्था र केन्द्रीय बैंकको नियमनले तोकिएको सीमाभन्दा कति पनि बढी लगानी गर्न इच्छा नगर्ने विगत ४/५ दशकको वित्तीय क्षेत्रकै अनुभवले पनि यसै भन्छ । कृषि अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा कृषि लगानीका लागि एउटा पनि वित्तीय संस्था नहुनु विडम्बनै हो । यो बाटोमा जान सरकार र केन्द्रीय बैंकले अब ढिलाउन हुँदैन । 

यसो भयो भने यो क्षेत्रमा तीन प्रकारका ठूला वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धाको उपस्थिति हुने सरकारी, निजी र विदेशी बैंक, भएकाले वित्तीय क्षेत्रमै पनि यसले नवीन सन्देश दिने सम्भावना छ । यसो भयो भने विदेशी बैंकहरू : स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल एसबिआईलाई समेत पूँजीगत रूपमा बलियो हुन परोक्ष दबाब पर्नेछ । बिग मर्जरको यस्तो प्रयास भइरहँदासमेत सरकारी बैंकहरू भने मर्जरमा उदासीन हुनुले एकातिर बिग मर्जरको कथा नै सकिएको हो वा मर्जर भनेको निजीक्षेत्रकालाई मात्र पो हो कि ? भन्ने सन्देहको चाहिँ यसबेला विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।