काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूमा रहेको स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको निक्षेप फिर्ता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन सहज हुन थालेको छ ।
गत मंगलवारबाट अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरूलाई स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्ने पाउने सुविधा हटाएको थियो । उक्त सुविधा हटेसँगै वाणिज्य बैंकको करीब १ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको छ । यसले गर्दा तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज भएको र औसत दैनिक अन्तरबैंक ब्याजदर पनि ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभित्र कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राखेर आम्दानी गर्दै आएका बैंकहरूलाई भने उक्त निर्णयले घाटा लागेको छ ।
‘हिजो स्थानीय तहमा शाखा खोल्न प्रोत्साहन गर्न र लगानीयोग्य पूँजी जुटाउन बैंकहरूलाई स्थानीय तहको सञ्चित कोषको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिइएको हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्त डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘अहिले अधिक तरलता हुँदा सरकारले आफ्नै पैसा ब्याज तिरेर उठाउनुपर्ने अवस्था आएपछि उक्त सुविधा हटाइएको हो ।’ उक्त सुविधा हटाएपछि राष्ट्र बैंकले ब्याज तिर्नुपर्ने स्थायी तरलता सुविधा लिने क्रम कम भएको र औसत अन्तरबैंक ब्याजदर पनि कोरिडोरको सीमाभित्र कायम भएको उनले बताए ।
‘ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ अनुसार कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्ने व्यवस्था छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह र प्रशोचन गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने प्रावधान छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत निक्षेप संकलनदर ३ प्रतिशत तोकेको छ । यसभन्दा अघि यो दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । निक्षेप संकलन ब्याजदर नै कोरिडोरको तल्लो सीमा तोकिएकाले केन्द्रीय बैंकले अन्तरबैंक ब्याजदर यसभन्दा तल आएमा तरलता प्रशोचन गर्नुपर्छ ।
यस वर्ष अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको सीमाभन्दा तल कायम भए पनि राष्ट्र बैंकले लामो समयसम्म तरलता प्रशोचन गरेको थिएन । मङ्सिरदेखि निक्षेप संकलन बोलकबोल उपकरण जारी गर्न शुरू गरेको केन्द्रीय बैंकले फागुनदेखि बैैंक, वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको अधिक तरलता केन्द्रीय बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न पाउने गरी स्थायी निक्षेप सुविधा शुरू गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ६ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ र स्थायी निक्षेप सुविधाअन्र्तगत ८ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाएको छ । सरकारी निक्षेप घटेपछि बैंकहरूले स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्ने क्रम घटेको छ । बुधवार बैंकहरूले यस सुविधाअन्तर्गत ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र केन्द्रीय बैंकमा राखेका छन् ।
यसअघि अधिक तरलता हुँदा बैंकहरूले एकै दिन १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँसम्म केन्द्रीय बैंकमा राखेका थिए । बैंकहरूले निक्षेप संकलन उपकरणमा बोलकबोलको आधारमा र स्थायी निक्षेप सुविधामा ३ प्रतिशत ब्याजदर पाउँछन् ।
सरकारी निक्षेप फिर्ता भएपछि भने औसत अन्तरबैंक ब्याजदर पनि मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभित्र कायम भएको छ । हाल बैंकदर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत छ । कोरिडोरको प्रावधानअनुसार दैनिक औसत अन्तरबैंक ब्याजदर यसभित्र कायम हुनुपर्छ । मंगलवार दैनिक औसत अन्तरबैंक ब्याजदर ३ दशमलव २४ प्रतिशत कायम भएको छ । सरकारी निक्षेप फिर्ता भएलगत्तै दैनिक औसत अन्तरबैंक ब्याजदर ४ प्रतिशत नाघेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत बिहीवारसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाले ६१ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सरकारी निक्षेपको सुविधा हटाएपछि केही बैंकमा तरलताको दबाब देखिए पनि समग्र वित्तीय प्रणालीमा भने समस्या नरहेको प्रवक्ता भट्टले बताए ।