सरकारले बेलाबेलामा सरकारी स्वामित्वका उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजनाहरू सुनाउने गरेको छ । वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेका र सरकारले खारेजसमेत गरेका यस्ता उद्योगलाई समेत सञ्चालनको सूचीमा राख्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि भन्दै बेलाबेलामा बजेटसमेत छुट्ट्याउने गरेको छ । तर, यस्ता उद्योग सञ्चालनको नाममा थपिएको खर्च राज्य कोषमा भार बन्नुबाहेक अरू कुनै उपलब्धि देख्न पाइएको छैन । स्पष्ट विषय के हो भने सरकारी स्वामित्वका उद्योगको विगत अनुभव र वर्तमान अवस्थालाई सतही रूपमै केलाउँदा पनि सरकार उद्योग व्यापारमा लाग्न नहुने स्पष्ट छ । तर, सरकारले उद्योग चलाउनेदेखि निर्माण कम्पनी खोल्नेसम्मका काममा अग्रसर हुन खोजेकै छ । सरकारले सार्वजनकि हितको उद्देश्य भने पनि यस्ता यस्ता काम सार्वजनिक दायित्वको कारणमात्र बनेका छन् । यो अवस्थामा सरकारले उद्यम चलाउनुको औचित्य रहँदैन ।

सरकारले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो । उद्योग र व्यापारका क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको प्रवेशसँगै बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धाको वातारवरण बन्यो । जब बजारमा प्रतिस्पर्धा भित्रियो, सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको उँधोगति त्यहीबाट शुरू भयो । सरकारी उद्योगहरू निरन्तर घाटामा जान थाले । सरकारी उद्योगको उच्च व्यवस्थापन तहमा राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्ता भर्तीको प्रवृत्तिले दायित्व बढ्दै गएर कारखानामा ताला लगाउने अवस्था बन्यो । तीमात्र सरकारी उद्यम नाफामा देखिएका छन्, जसलाई बजारमा एकाधिकार उपलब्ध छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगममा प्रतिस्पर्धा हुने हो भने के होला ? कि त ती प्रतिष्ठानले सेवाको मूल्य र गुणस्तरमा सुधार ल्याउनैपर्छ । होइन भने अरू व्यापारका सरकारी प्रतिष्ठानजस्तै बन्द हुन्छन् । 

सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई निजीकरणमा लग्यो । केही उद्योग निजीक्षेत्रले चलाए पनि धेरैजसो बाह्य बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भए । प्रतिस्पर्धा यति बढ्यो कि आन्तरिक बजार मागको २/३ गुणासम्म उत्पादन हुन थालेपछि उद्योगहरूले लागतभन्दा कममा मालसामान बेचेका तथ्यहरू बाहिर आउन थालेका छन् । सरकारले बेलाबेलामा सञ्चालनको कुरा गर्दै आएको हेटौंडा कपडा उद्योग किन बन्द भएको थियो ? निजीक्षेत्रका उद्योगले प्रतिस्पर्धी लागतमा उत्पादन गर्न थालेपछि सरकारी उद्योग टिक्न नसकेको हो । यसो त अहिले पनि भारत र चीनबाट आउने कपडाको अगाडि स्वदेशका उद्योगलाई सकस परेकै छ । सरकारी उद्योग टाट पल्टिनुका पछाडि सरकारी व्यवस्थानको अक्षमता नै कारण हो । 

सरकारले उद्योग चलाउने होइन भन्ने अनुभवले देखाइसकेको छ । सरकारले नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्छ । निजीक्षेत्रका सीमित स्वार्थी समूहको प्रभावमा नीतिगत चलखेल गर्ने सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने र नागरिकलाई सहुलियत दरमा वस्तु आपूर्ति गर्ने कुरा अपत्यारिलो लाग्छ । प्रकारान्तरले उद्योग चलाउने सरकारको प्रयास सत्तासीनका कार्यकर्ता व्यवस्थापनको नयाँ उपक्रम बन्नेमा विवाद आवश्यक छैन । विगतमा यस्ता अनेक उदाहरण छन्, कार्यकर्ता भर्ना गरेकै कारण खर्चको भार थेग्न नसकेर कैयौं सरकारी उद्यम बन्द भए । 

सरकारी स्वामित्वका उद्योग सञ्चालनको विगत अभ्यास सुखद छैन । यस्ता प्रतिष्ठान राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बनेको अनुभव ताजै छ । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित समान प्रकृतिका उद्योग नाफामा चलिराख्दा सरकारी सहुलियत उपभोग गरिरहेका उद्योग धमाधम धरासयी हुन्छन् भने बुझ्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्र उद्यम चलाउन सक्षम छैन । यी सरकार फेरिएपिच्छे सत्तासीन राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने माध्यममात्र बनाउने गरिएका कारण घाटाको भारीले थिचिएका हुन् । सञ्चालनमा रहेकाले वर्षेनि घाटाको हिसाब सार्वजनिक गरिरहेका छन् । 

अहिले तीव्र प्रतिस्पर्धाको युग छ । सरकारी व्यवस्थापनबाट प्रतिस्पर्धी उत्पादन असम्भव छैन । निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयमा सरकार अनुदार देखिन्छ । कुनै पनि उद्यममा व्यावसायिक सम्भाव्यताभन्दा पनि सरकारमा रहनेहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण बढी हाबी छ । सरकारले बन्द भएर बसेका उद्यमलाई चलाउने कुरा वास्तवमै चाहेको हो भने निजीक्षेत्रलाई अघि सारेर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । निजीक्षेत्र उद्योग व्यापारको व्यवस्थापनमा दक्ष छ । वर्षौंदेखि अलपत्र परेर बसेका सरकारी उद्यम अघि बढाउन निजीक्षेत्रले रुचि देखाइरहेको छैन । सरकारले लगानीको उपयुक्त मोडालिटी बनाउन नसक्नु यसको कारण हो । यस्तोमा सरकारी हस्तक्षेपको आशंका छ । निजीक्षेत्र सधैं लगानीको सुरक्षा र आयको ग्यारेन्टी चाहन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन । 

कतिपय सेतो हात्ती सावित भइसकेका सरकारी उद्योग सञ्चालन हुनै नसक्ने जान्दाजान्दै पनि नेतृत्वले यसलाई राजनीतिक अभीष्टको औजार बनाउन छोडेको छैन । यस्ता उद्यमको सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटी र कार्यान्वयनमा पर्याप्त गृहकार्य नभएको स्पष्टै बुझिन्छ । तर, यी संरचना राजनीतिक नेतृत्वका लागि मौसमी लोकप्रियता बटुल्ने उपाय भने बनिरहेकै छन् । सरकारी स्वामित्वका अधिकांश व्यापारिक संस्थान निरन्तर घाटामा गइरहेका सरकारी तथ्यांकले यसअघि उजागर गर्दै आएका छन् । सरकारले चलाएका औद्योगिक प्रतिष्ठानले सबैभन्दा बढी घाटा बेहोरेका छन् । तर, सरकारले बेलाबेलामा ल्याएका सञ्चालन योजनामा सबैभन्दा अगाडि औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई राखेको देखिन्छ । यस्ता उद्योग सञ्चालनको मोडालिटीमा पर्याप्त गृहकार्य आवश्यक छ । अन्यथा यो कदम सरकारी ढुकुटीमा थप भार बोकाउने कामबाहेक अन्य केही पनि सावित हुन सक्ने अवस्था छैन । 

एक समय २ दर्जन औजार र उपकरणहरू उत्पादन गर्दै आएको कृषि औजार कारखाना चलाउन राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका प्रमुख किताब बेच्दै हिँडेको अवस्थामा सरकार उद्योग सञ्चालनको सूची लम्ब्याउने काम गर्छ । तर, केन्द्रलाई चाहिनेजति सहयोगमा उदार देखिएको छैन । केही समयअघि बन्द अवस्थामा रहेका सातओटा उद्योगलाई चरणबद्ध रूपमा चलाउने योजना सार्वजनिक भएका थिए । सरकारले उत्पादन गरिआएका वा आपूर्तिमा सरकार सहभागी भएका वस्तुको आपूर्ति नै सधैं समस्याग्रस्त हुने गरेको छ । विद्युत् र पेट्रोलियम आपूर्ति यसका उदाहरण हुन् । सरकारले पेट्रोलियम व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी बनाउने तयारी गरेको थियो । भारतले लगाएको नाकाबन्दीताकाको यो कुरा नाकाबन्दीको असर सेलाएसँगै हराएर गयो । मल आपूर्तिमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई अहिलेसम्म सहभागी गराएको छैन । खेतीको समयमा मलको हाहाकार सामान्यजस्तै लाग्न थालेको छ । 

निजीक्षेत्रका चिनी र चुरोट कारखानाले नाफा कमाइरहँदा सरकारी स्वामियत्वका यस्तै उद्योग किन घाटामा गएर बन्द भए ? यी कारखाना पुनः चलाउन कुरा आउन छोडेका छैनन् । तर, यसका लगानीदेखि सञ्चालनको मोडालिटी के हुने ? उदाहरणका लागि वीरगञ्जको चिनी कारखाना यथा अवस्थितिमा चलाउन सम्भव नहुन सक्छ । चिनी कारखानाको अवस्थिति चारैतिरबाट मानव बस्तीले घेरिएको छ । उद्योगको प्रदूषण स्थानीयका लागि बखेडाको निहुँ बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ । यस्ता उद्योगहरूलाई अन्य ग्रामीण क्षेत्रका पायक स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । नगर क्षेत्रको मौजुदा महँगो सम्पत्ति विक्रीबाट आउने रकमले नयाँ प्रविधि र क्षमता विस्तार जान सकिन्छ । 

उद्योग सञ्चालनको कुरा गर्ने सरकार सञ्चालनको मोडालिटीमै रुमलिएको छ । आफ्नै लगानीमा चलाउने कि निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउने द्विविधा समाधान हुन सकेको छैन । निजीकरणको विगत परिणामले सरकार निजीक्षेत्रलाई सम्पूर्ण स्वामित्व दिने पक्षमा देखिन्न । अहिलेको अनिश्चित अवस्थामा निजीक्षेत्र यसमा सहमत हुने आधार पनि छैन । सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणा अहिलेका लागि सहज निकास हुन सक्छ । यसमा लगानीको भरपर्दो माहोल बनाउनुपर्छ । कानूनी पूर्वाधारहरूको सुधार र पूर्णता चाहिन्छ । सहज र सरल कानूनी प्रवधानको अभाव लगानीको अवरोध बनेको अवस्था छ । निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी, श्रम, लगानीलगायत पक्षसँग सरोकार राख्ने कानूनी संरचना चाहिन्छ । यस्ता प्रावधानहरू लगानीमैत्री हुनुपर्छ । पीपीपी मोडेल साझेदारीको उपाय त हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि सरकारले नियन्त्रणको मानसिनकता त्याग्नुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई ३३ प्रतिशतसम्म शेयर दिने सरकारी घोषणा आएको थियो । यति सानो स्वामित्व लिएर निजीक्षेत्र आउने सम्भावना कमै देखिन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रको दक्षता उपयोग गर्न चाहेको हो भने कम्तीमा ५१ प्रतिशत शेयर दिएर प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । 

सरकार बन्द उद्योग सञ्चालनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउन चाहेरमात्र हुँदैन । त्यसअनुसारको वातावरण बनाउने काम पनि सरकारको प्राथमिक दायित्वमै पर्नुपर्छ । तर, सहभागिताको सार्थकतामा निजीक्षेत्र सधैं सशंकित देखिएको छ । सरकारले साँच्चै आफ्नो स्वामित्वका उद्योगहरूको उद्देश्यमूलक सञ्चालन चाहेको हो भने निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुको विकल्प छैन । सरकारी घोषणाकै भरमा निजीक्षेत्र सरकारको आह्वानकै भरमा हामफालेर कुद्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । निजीक्षेत्रलाई व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मा दिएर चलाउने हो भने कुरा बेग्लै हो, नत्र सरकारकै नियन्त्रण र हस्तक्षेपबाट उद्यम चलाउने कुरा हावादारी गफमात्रै हुनेछ । 

(लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)