काठमाडौं । सरकारले अघिल्लो वर्ष दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल आजिआटा लिमिटेडको शेयर किनबेचमा लगाएको प्रतिबन्ध कानूनविपरीत भएको एनसेलले दाबी गरेको छ । 

एनसेल शेयर खरीदविक्री मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले शेयर खरीदविक्रीमा रोक लगाउन खोजेपछि उक्त प्रतिक्रिया आएको हो । ‘सरकारले कानुनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमति पत्र नविकरण गर्नुपुर्व नै शेयर किनबेच रोक्न भनेको छ । यो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था विपरीत छ,’ एनसेल स्रोतले भनेको छ ।  

स्रोतका अनुसार नियमावलीको नियम ६ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन । यसको मतलब १५ भदौ २०८६ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा शेयर विक्री गर्न नपाउने भए पनि त्यसभन्दा अगावै सो कार्य गर्न विद्यमान कानूनले बन्देज नगरेको स्रोतको दाबी छ । 

मलेसियाली कम्पनी आजियटाले गत मंसिर १३ गते आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एनसेलको सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बेच्ने घोषणा गरेका थिए । आजियटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्डस् होल्डिङ्स् लिमिटेडको शतप्रतिशत शेयर गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनीलाई बेच्ने निर्णय गरेको थियो । 

आजियटाले उक्त शेयर ५० मिलियन अमेरिकी डलर (त्यो बेलाको अमेरिकी डलरको विनियमअनुसार करीब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ)मा शेयर विक्रीको घोषणा गरेको थियो ।

त्यसपछि स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले उक्त शेयर खरीदविक्री रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा उक्त शेयर विक्री पूँजीगत लाभकर छल्ने उद्देश्यले वास्तविक भन्दा कम मूल्यमा गर्न खोजिएको दाबी गरिएको छ ।