पर्यटन व्यवसायमा निजीक्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा लागेको ६५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । विगत ६ दशकको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि राज्यको अग्रसरता र उत्सुकताभन्दा निजीक्षेत्रको संलग्नता यसमा बढी देखिन्छ । लामो समयसम्म पर्यटन भनेकै विदेशी पर्यटकमा निर्भर रहेको नेपालको पर्यटन पछिल्लो कालखण्डमा भने विदेशीमात्र नभएर आन्तरिक पर्यटन पनि उदीयमान विधा भएको छ ।

नेपालमा विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढ्दै जानु र बिस्तारै नेपाल रोजाइमा पर्नुलाई लामो हवाई दूरी (लङ हउल)बाटै भएको देखिन्छ । नेपालमा पर्यटनको शुरुआत पनि लामो दूरीका गन्तव्यबाट आउने पर्यटकबाट बढी जोड दिएरै भएको देखिन्छ । नेपालमा आएका पर्यटकले पुस्तकमार्फत, स्टोरी, विभिन्न प्रकारका रेकर्डबाट नै नेपाललाई चिनाएको पाइन्छ । जसको फलस्वरूप नेपालमा विदेशी पर्यटक बढ्दै जान थालेको हो ।

निजी अगाडि, राज्य पछाडि

पर्यटकहरू आउन थालेपछि हामीले पनि निजीक्षेत्रसहितबाट सेवा दिन थालेका छौं । पर्यटक आइसकेपछि उनीहरूलाई सेवा दिनु अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो । हामीले पर्यटकलाई सेवा दिने काम होटेल, होमस्टे, टे्रेकिङ, ट्राभल आदिबाट गरिरहेका छौं । सरकारले पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनकै लागि विभिन्न निकाय गठन गरेको पनि छ । पर्यटन बोर्ड, विभिन्न पर्यटनमा विङ्शहरू र तारागाउँ पर्यटन विकास समिति आदिबाट सेवा प्रवाह भएको पाइन्छ । 

पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थागत हिसाबले हेर्ने हो भने निजीक्षेत्रको सक्रियता बढ्दै गएको देखिन्छ । टे्रकिङ, ट्राभल, एयरलाइन्स, होटेल, पर्वतारोहणसहितका संस्थाहरूको योगदान उल्लेख्य देखिन्छ । कतिपय पर्यटनमा सक्रिय संस्थाहरू पर्यटन मन्त्रालय स्थापना हुनुभन्दा अगाडि स्थापना भएका र सेवा दिन थालेका छन् । ती संस्थासँग सरकारी निकायको उपस्थिति जोडेर हेर्ने हो भने निजीक्षेत्र अलि बढी आक्रामक छ भने सरकारी प्रक्रिया सुस्त देखिन्छ । 

नीतिगत उदारताको प्रतिफल

नेपालमा सन् १९७० को दशकपछि पर्यटनको महत्त्व देखेर सरकारले नै सहजीकरण गर्न थालेको र पर्यटन मन्त्रालय स्थापना गरेर सन् १९७२ मा पर्यटनको गुरु योजनासमेत बनेको देखिन्छ । सरकारले पर्यटनमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेर नेपाल पर्यटन तथा होटेल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)को शुरुआत गर्नेदेखि पर्यटन विभाग स्थापना गरेर नियमनको भूमिका खेल्न थालेसम्मको अवस्थालाई अहिले जोडेर हेर्ने हो भने राज्यले सक्रियता देखाउन खोजेको मात्रै देखिन्छ । पर्यटकीय संस्थालाई इजाजतपत्र दिने र नियमन गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा सरकारी क्षेत्रको भूमिका देखिन्छ । त्यसको प्रभावकारी र निरन्तरता अर्को पाटो मानिएको छ । 

पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारले निजीक्षेत्रमैत्री र खुला अर्थतन्त्रको नीति लिएर हवाई यातायात, पर्यटन यातायातसहित विभिन्न क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी खुला गरिदिएको छ । पछिल्लो दिनमा सरकारले नीतिगत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काममा राम्रो गरिदिएका कारण पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सहजताको महसूस गर्न सकिन्छ । राज्यले पर्यटन विकासका लागि पर्यटक प्रहरी, हरियो प्लेटका सवारीको व्यवस्था, पर्यटकीय संस्थाले विदेशबाट ल्याउने सामानमा कर छूट, पर्यटकीय सवारी किन्दा दिने छूटसहितको काम निकै सह्राहनीय छ ।

सरकारले क्षेत्रगत सुधारका लागि समेत कम गरेको छ । पर्यटनको विकास तथा सहजीकरणका लागि छुट्टाछुटै क्षेत्रलाई समेटेर नीतिगत व्यवस्थासमेत गरेको छ । नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने र साझेदारीका हिसाबले समेत सक्रिय भूमिका खेल्ने भनेर नै नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना भएको देखिन्छ ।

राज्यले गतिलो पूर्वाधार बनाएन भने भएकै पर्यकीय गतिविधिका काम समेत देखिँदैनन् । त्यसैले राज्यले पूर्वाधार निर्माणमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । तर, निजीक्षेत्रको अपेक्षाअनुसार पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन । यसका लागि राज्यको प्रशासनिक तथा राजनीतिक दुवै तहले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अस्थिर सरकार, कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवा हुने, आवश्यकताअनुसारको गन्तव्य विकास र प्रवर्द्धनको पाटोमा अझै धेरै कमजोरी छ ।

कमजोर पूर्वाधारको मारमा पर्यटन

राज्यले अगाडि बढाएका धेरै पूर्वाधारका कार्यक्रम राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको सूचीमा हेर्ने हो भने दुई दर्जन आयोजनामध्ये ५/७ ओटा त पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतकै पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने भन्ने खालका छन् । यी आयोजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने हुन्छ । अस्थिर भएका आयोजनालाई स्थिरतातर्फ लैजाने र सक्रिय बनाएर बढीभन्दा बढी प्रतिफलमुखी बनाउँदै कार्यान्वयनतर्फ नै जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता आयोजनाका बारेमा गम्भीर छलफल गर्ने, प्रभावकारिता र प्रतिफलका लागि अलि बढी जोड दिने हो भने पक्कै यसको नतिजा राम्रो आउँछ ।

पर्यटन भनेको प्राविधिक विषय पनि हो । पर्यटनका कतिपय आयोजना विकास गरेर निजीक्षेत्रलाई नै दिनुपर्ने छ भने कतिपय काम राज्यकै आग्रसरतामा मात्रै हुनुपर्ने छ । यस्ता विषयमा समेत गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पर्यटनका कतिपय गतिविधि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । 

पर्यटन क्षेत्रमा प्रशस्त संघसंस्था त छन् तर पर्यटनको बारेमा गम्भीर भएर लाग्नेचाहिँ कम भए । जति संघसंस्थाले काम गरेका छन्, तिनीहरूले प्रभावकारी नतिजा देखाएका छैनन् । नीतिगत पक्ष फितलो हुनु र सरकारी नेतृत्वकर्ताको परिवर्तन छिटोछिटो हुनुले पनि पर्यटन क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन र प्रतिफल अपेक्षाअनुसारको हुन नसकेको हो ।

रणनीतिक योजनाका असफलताको पाठ

लामो समयसम्म प्रभावकारी काम हुन नसक्नुमा सरकारी कमजोरी पक्कै छ । सन् २०११ को पर्यटन वर्ष सकिन नपाउँदै भिजन २०२०, २०१६–२५ का लागि पर्यटन विकासको रणनीतिक योजना, २०२३–३० को पर्यटन दशक, पाँच/पाँचवर्षे आवधिक योजना पनि तय भएकै थिए । तर, तिनको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो बन्यो । पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत बन्ने योजना र पर्यटनका विभिन्न निकायले बनाउने योजनाले प्रभावकारी कामै गर्न नसक्ने, भएका नेतृत्वसँग पुरानो विषयवस्तुको जानकारी नहुने र जानकारी लिन भन्दा आफै नयाँ योजना बनाएर जान खोज्ने अभ्यास प्रशस्त छ । यस्ता अभ्यासले भएकै योजना पूरा नहुने र नयाँले पनि प्रभावकारी काम नगर्ने अवस्था छ । 

आजको दिनमा हाम्रो पर्यटन दिशाविहीन हुनुको कारण पनि राजनीतिक अस्थिरतादेखि भएकै योजनाका प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएर हो । नेपालको पर्यटन अब कता जाने ? कस्ता निकायसँग वास्तविक समन्वय गर्ने भन्ने विषय नै ‘डिरेल’ भएको अवस्था छ । यसलाई छिटो ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ । एकैपटक धेरै कम गर्नुपर्छ भन्ने होइन, काम कम गरौं तर त्यसलाई वास्तविक र मूर्तरूप दिनुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनको कामलाई राम्रोसँग गर्ने, पूर्वतयारी गर्ने र प्रशस्त गृहकार्य गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने हो भने पर्यटनलाई हामीले भनेजस्तै अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र हो भनेर पुष्टि गर्न सकिन्छ । नेपालको लागि पर्यटनले जति दिने दीर्घकालीन लाभ दिने अरू क्षेत्र छैन भन्दा पनि हुन्छ । 

पर्यटनमा भएको योजनाले प्रतिफल दिन सकेको छैन । सरकारले लामो समयको कामलाई विनायोजना अगाडि बढ्नु नै अहिलेसम्म भएको कमजोरी हो । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालको लागि काम गर्ने मात्रै भनेर पन्छनु हुँदैन । यसले पछिसम्मको अपनत्व बढ्दैन ।

प्रभावकारी पर्यटन विकासका लागि र प्रतिफलमुखी काम गर्न यसअघि आएका कार्यक्रमभन्दा पर्यटन प्राथमिकताका दशकका रूपमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । पर्यटन प्राथमिकताका दशकमा के गर्ने भन्ने विषय पक्कै पहिल्याउनुपर्छ । पर्यटन पूर्वाधारमा राज्यले गर्ने लगानी, निजीक्षेत्रले गर्ने लगानी, पर्यटकभित्र्याउने लक्ष्य, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिसहितका विषयलाई अहिले नै निक्र्योल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । कति होटेल चाहिन्छ, कति ट्राभल, टे्रकिङ, टुर गाइड अबको दशकमा आवश्यक छ भन्ने आकलन गरेर अहिले नै तयारी गरेर जान सकिन्छ । यसका लागि राज्य संयन्त्रकै सक्रियता चाहिन्छ भने निजीक्षेत्र त मुख्य साझेदार भइहाल्यो । पर्यटकीय क्षमता र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरेर जान सकिन्छ । कार्यक्रम ल्याउने तर त्यसको अपनत्व राज्य वा निजीक्षेत्र कसैले पनि नलिने चाहिँ हुुनु भएन ।

पर्यटनमा अबको बाटो

पर्यटनमा हामीलाई चाहिने कार्यक्रममा बजेट खर्च भएन, गन्तव्य विकासको कार्यक्रम भएन । आगामी वर्षभित्र्याउने पर्यटक र त्यसको लागि गर्ने प्रवर्द्धनको काम हुनुपर्छ । राज्य तथा निजीक्षेत्रले भएकै गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धनमा मात्रै लगानी गरे पुग्छ । भएकै गन्तव्यको विकास गर्ने हो भने पनि कम्तीमा अबको २० वर्षका लागि नयाँ गन्तव्य खोजिरहनु पर्ने छैन । जे छ त्यही गन्तव्यको विकास गर्ने र प्रवर्द्धन गर्ने हो भने पनि हामीसँग पर्यटन गन्तव्य यथेष्ट छन् । तर, हामीकोमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको गन्तव्य बनाउनेतर्फ ध्यान गएको छैन भने नयाँ गन्तव्य पनि प्रवर्द्धन गर्न सकेका छैनौं । यसैका लागि हामीले राम्रो गृहकार्य गर्ने, सही टीम छनोट गर्ने र केन्द्रित भएर काम गर्ने हो भने ३ देखि ५ वर्षमै देखिने गरी पर्यटनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

पर्यटनमा काम गर्ने निश्चित संस्थाहरूको निश्चित दायित्व हुन्छ । त्यसअनुसार संस्थागत काम हुन नसक्दा पर्यटन बोर्डले पूर्वाधार विकास गरिदेओस् अनि प्रवर्द्धन पनि गरिदेओस् भन्ने भइरहेको छ । तर, साना पूर्वाधार विकास गर्ने काममा अल्झनुभन्दा दीर्घकालीन महत्त्वका काम गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ । त्यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई पुनरवलोकन गर्दै पनि गर्नुपर्छ । मन्त्रालयभित्र पर्यटन, संस्कृति र उड्डयनका निकाय छन् । यी निकायको कामको पुनरवलोकन गर्ने र लक्ष्यसहित जिम्मवारी दिने हो भने छोटो समयमा नतिजामुखी देखाउन सकिन्छ ।

अहिले पर्यटन मन्त्रालयका केही महाशाखा, पर्यटन मन्त्रालय, बोर्ड र निजीक्षेत्रका काममा समेत दोहोरोपना हुने गरेको छ । त्यसलाई पनि पुनरवलोकन गरेर नतिजामुखी बनाउने गरी जिम्मेवारी दिनुपर्छ । पर्यटन विकास गर्दा निजीक्षेत्रलाई छोडेर जान भने सकिँदैन ।

निजीक्षेत्रकै कारण नेपालको पर्यटन अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको हो । अहिले जेजति पर्यटन आगमनको नतिजा देखेका छौं, त्यो सरकारले निजीक्षेत्रलाई गरेको समर्थनकै कारणले भएको हो । छोटो समयमा नै प्रतिफल प्राप्त गरेर जान राज्य र निजीक्षेत्रकै सहकार्य चाहिन्छ । राज्यले निजीक्षेत्रले गरेको मागलाई पूरा गर्दैै आएको छ । तर, निजीक्षेत्रले गरेको अपेक्षा जति छैन । अन्तरराष्ट्रिय सफल अभ्यासलाई निजीक्षेत्रले पनि अपनाउन नसक्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि प्राप्त नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ । 

राज्यले गतिलो पूर्वाधार बनाएन भने भएकै पर्यटकीय गतिविधिका काम समेत देखिँदैनन् । त्यसैले राज्यले पूर्वाधार निर्माणमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । तर, निजीक्षेत्रको अपेक्षाअनुसार पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन ।

निजीक्षेत्र जति सक्रिय भएको छ त्यसअनुसार लाभ पाउन सकेको देखिँदैन । अहिले हामीसँग जेजति पर्यटकीय गन्तव्य र आगमन छ त्यसअनुसार पर्यटकले गरेको खर्च सन्तोषजनक छैन । अहिले विदेशी पर्यटकले गर्ने दैनिक खर्च ४०/४५ डलर मात्रै छ । हामीसँग भएको गन्तव्य र क्षमताको हिसाबमा यो खर्च निकै कम हो । भएकै गन्तव्यबाट बढी लाभ लिन सक्ने, होटेलहरूले प्रिमियम चार्ज लिने अवस्था छैन । 

नेपालको समस्या खर्चालु पर्यटक (हाइइन्ड टुरिस्ट)मा पहुँच नपुग्नु, गन्तव्यको प्रवर्द्धन हुन नसक्नु र अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म हामी पुग्न नसक्नु हो । यसका लागि राज्यले पूर्वाधार छिटोभन्दा छिटो सुधार गर्ने, अध्यागमनको भिसा सहजीकरण गर्ने, भएकै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल थप प्रभावकारी बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । राज्यले नीतिगत व्यवस्था हेरिदिनुपर्छ भने निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धनमा राज्यले भूमिका खेलिदिन सक्छ । यसका लागि निजीक्षेत्रले गतिविधि सृजनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । नयाँ सन्देशसहित अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा जाने हो भने खासै समस्या पनि छैन र सम्भावना पनि ज्यादा छ । त्यसले राज्य र निजीक्षेत्र दुवैलाई राम्रो प्रतिफल दिन्छ । 

गुणस्तरीय खर्च गर्ने व्यवस्था बढाउन पनि कि त राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ अन्यथा ठूलो लगानी भएको निजीक्षेत्रले बढी काम गर्नुपर्छ । अहिले त मिश्रित रणनीतिमा काम भइरहेको छ जसले गर्दा खर्चालु र बजेट टुरिस्ट दुवैलाई एउटै एजेन्सीले हेर्नुपरिरहेको छ । हामीले गर्ने कार्यक्रम पनि गुणस्तरीय पर्यटक लक्षित हुनुपर्छ । पर्यटन बोर्डले यसका लागि काम गर्दै आएको छ र बजेट खर्च पनि बढाउँदै लगिरहेको छ । 

अहिलेकै अवस्थाको पूर्वाधार र क्षमताबाट पनि नेपालले गुणस्तरीय पर्यटकभित्र्याउन सक्छ । गुणस्तरीय पर्यटकभित्र्याउने मामिलामा एउटा पक्ष भुटानको जस्तो राज्य नियन्त्रित पर्यटकको अपेक्षामा छन् भने अर्को पक्ष यूरोपको जस्तो बिजनेशमा राम्रो होल्ड गर्न निजीक्षेत्रको अपेक्षा गर्छन् । त्यसैले हामीले पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने नभएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै बढाउनुपर्ने हुन्छ । 

जोशी नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख हुन् । (सेजन स्मारिका २०८१बाट)