काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक, वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित नहुने व्याख्या गरेको छ । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दायर गरेका सातओटा रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलाशले विशेष ऐनबाट सञ्चालित बैंक, वित्तीय संस्थामा श्रम ऐनको प्रावधान लागू नहुने व्याख्या गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसमेत न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको बृहत् पूर्ण इजलाशले शुक्रवार आदेश जारी गर्दै श्रम ऐनअनुसार श्रम कार्यालय र श्रम अदालतले दिएको आदेशसमेत खारेज गरिदिएको छ । यो पैmसलासँगै अब बैंक, वित्तीय संस्थाको हकमा बैंक, वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको सम्बद्ध संस्थाको कर्मचारी नियमावली आकर्षित हुने भएको छ । न्यायाधीश ढुंगानाले भने रिटको विषय पूर्ण इजलाशमा ल्याउन जरुरी नभएको र संयुक्त इजलाशबाटै निरूपण हुनुपर्ने राय दिएका छन् ।
स्वावलम्बन लघुवित्तले कर्मचारीहरू पूर्णचन्द्रराज अवस्थी, विराज बोगटी, विनोद नेपाली, दीपक चौधरी, चित्रबहादुर बुढाथोकी, हरिशंकरप्रसाद श्रीवास्तव र रामनन्दन मण्डललाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णयमा श्रम अदालतले श्रम ऐनको व्यवस्थाअनुसार सेवा शर्तसहित पुनः बहाली गर्न आदेश दिएको थियो । स्वावलम्बनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुने श्रम अदालतको पैmसला बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलाशले यसअघि प्राइम कमर्सियल बैंकले श्रम अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा संयुक्त इजलाशबाट बैंक, वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू हुने गरी भएको आदेशसमेत खारेज गरेको हो ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मी २०४६ सालदेखि नै श्रम ऐनअनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू संगठित हुँदै र आप्mनो हक अधिकारका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्दै आएको र सर्वोच्चको व्याख्याले नयाँ कानूनको माग भएको बताउँछन् । ‘हामी अहिले पूर्ण पैmसलाको अध्ययन गरिरहेका छौं, श्रम ऐन आकर्षित नहुने अवस्थामा हाम्रो अधिकार सुरक्षित गर्न नयाँ कानून आवश्यक हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
स्वावलम्बनले श्रम ऐनका प्रावधानअनुसार आपूmहरूलाई सेवा सुविधा नदिएको भन्दै संस्थाका कर्मचारीहरू पूर्णचन्द्रराज अवस्थी, विराज बोगटी, विनोद नेपाली, दीपक चौधरी, चित्रबहादुर बुढाथोकी, शंकरप्रसाद श्रीवास्तव र रामनन्दन मण्डल श्रम अदालत गएका थिए ।
श्रम अदालतले २०७९ असोज ७ गते उनीहरूको पक्षमा पैmसला गरेर लघुवित्तलाई श्रम ऐनअनुसारको सुविधा दिन आदेश दिएको थियो । श्रम तथा रोजगार कार्यालयले पनि निष्कासनमा परेका कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउन स्वावलम्बनलाई निर्देशन दिएको थियो । कार्यालयले २२ माघ २०७९ मा आप्mनो निर्णय कार्यान्वयनका लागि लघुवित्तको बैंक खाता रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो ।
यस्तै श्रम अदालतले ३ फागुन २०७९ अन्तरकालीन आदेश दिँदै संस्थामा कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत कार्यसमेत रोक्का राख्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशलाई ११ फागुन २०७९ मा निरन्तरता दिएको थियो ।
स्वावलम्बन लघुवित्तले कारबाही गरेका कर्मचारीका साथै श्रम कार्यालय र श्रम अदालतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो । रिटमा लघुवित्तले आपूm वित्तीय संस्था भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन नलाग्ने भएकाले श्रम अदालत र श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुको आदेश बदर गर्न माग गरेको हो ।
स्वावलम्बनको मुद्दाअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुने पैmसला गरेको थियो ।
यसअघि प्राइम बैंकले वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने दाबीसहित दर्ता गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गर्दै २०७४ सालमा आएको श्रम ऐन बैंकिङ क्षेत्रमा पनि लागू हुने आदेश दिएको थियो । श्रम अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको र सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन आकर्षित हुने गरी दिएको आदेश समेत बृहत् पूर्ण इजलाशबाट बदर भएको छ ।
