भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा सक्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा नेपालको कमजोर स्थितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनका विरोधाभासहरूलाई पुनः एकपटक चर्चामा ल्याइदिएको छ । पछिल्लो सूचकमा स्थानका हिसाबले एक स्थान माथि उक्लिएको देखिए पनि प्राप्त अंकलाई हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कमजोर स्थान मानिएको छ । सन् २०२४ मा नेपाललको स्थानमा १८० देशमध्ये १०७ औं नम्बरमा छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा यो स्थान १०८ थियो । स्थानका हिसाबले एक स्थान सुधार देखिए पनि सूचकांक भने घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ३५ अंक पाएकोमा पछिल्लो अध्ययनमा ३४ छ । अध्ययनले १०० पूर्णांकमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउनेलाई भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा राख्ने गरेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानून बनाएको बताइरहँदा विश्वका उच्च तहमा भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा पर्नुले प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनका विरोधाभासहरूलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सन् १९९६ देखि यस्तो अध्ययन थाले पनि नेपाल त्यसमा २००४ देखि समेटिएको हो । भ्रष्टाचारमा मूल रूपमा राजनीतिक संलग्नता बढी देखिएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । राजनीतिले राज्य व्यवस्था परिवर्तनमार्फत जनताको अवस्था परिवर्तनको सपना दखाएको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा बढी लिप्त पनि राजनीति नै देखिनु संयोगमात्र होइन । असमानता, गरीबी, विभेदजस्ता बेथितिहरूको समाधानका लागि भन्दै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेतृत्वको आर्थिक हैसियतमात्र परिवर्तन हुनुका पछाडि राजनीतिक तहमा मौलाएको भ्रष्टाचारलाई अनुभूतिमा गणना गरिएको छैन, बेलाबेलामा भएका अध्ययनको निचोडहरूले पनि राजनीतिको शीर्ष तह भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखाएको छ ।
सत्ता सञ्चालकहरूले जति नै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको कुरा गरे पनि आम नागरिकले ती कुरा पत्याउने अवस्था किन पनि छैन भने घूस नखुवाई कुनै पनि तहमा जनताको काम हुँदैन । यति नै बेला राज्य सञ्चालनको तहमा रहेकाहरूको आर्थिक हैसियतमा भने चामत्कारिक सुधार देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सक्रिय संघसंस्थाहरूका अध्ययनले पनि यो आम भोगाइलाई पुष्टि गर्ने खालका पुर्याउने तथ्य बाहिर ल्याएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सीले पछिल्लो अध्ययनमा विभिन्न देशमा भ्रष्टाचारको अनुभूति सूचक तयार पार्दा १३ ओटा अन्तरराष्ट्रिय सर्वेक्षणहरूलाई आधार मानेको तथ्य बाहिर आएको छ । नेपालका सन्दर्भमा यस्ता ६ ओटा संस्थाको अध्ययनलाई आधार मानिएको थियो । तीमध्ये वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार सर्वेक्षणमा नेपालले ३० अंक पाएको थियो । अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा यो अंक ३८ थियो । व्यापार, व्यवसाय, दैनिक काममा घूस र भ्रष्टाचारको जोखिम सर्वेक्षणमा नेपालले कमजोर प्रदर्शन गरेको छ । यसमा अघिल्लो वर्षको ३५ अंकबाट झरेर ३२ अंकमा खुम्चिएको छ । त्यस्तै राइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टको राजनीतिक भ्रष्टाचारमा पनि नेपालले १ अंक कम पाएको छ । यसअन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षणमा यस वर्ष ३४ अंक पाएको छ । यो अंक अघिल्लो वर्ष ३५ थियो । यो अंकलाई राजनीतिक संरक्षण हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रभावित पारेको हो । अध्ययनले उजागर गरेका समग्र सूचकहरूले हामीकहाँ राज्यका प्रत्येक अंग र तिनका हरेहका तहतप्कामा हुने भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिलाई बुझ्न सहज बनाइदिएको छ ।
सरकार, न्यायालय, संसद्, सार्वजनिक निकाय र सेवा प्रवाह, सुरक्षा, उद्योग व्यापारलगायतको प्रक्रियागत पद्धतिलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययनमा नेपालमा यस्ता औसत आयाम कमजोर सावित हुनु नै अहिले आम नागरिकले अपेक्षामा राखेको सुशासनको अवरोध हो । नेपाल दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्रमशः अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तानजस्ता देशको पदचापलाई पछ्याएको भान तथ्यांकले देखाएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नै सन् २०२० मा ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमीटर इन एशिया’ सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो अध्ययन प्रतिवेदनले ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचारको मूल कारण सरकारलाई भनेका थिए । त्यसमा सरकार प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका मुख्य रहेको बताइएको थियो । प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद, कर्मचारी, न्यायालय र गैरसरकारी संस्थालाई नागरिकले भ्रष्ट औंल्याएका थिए । अझ गम्भीर विषय त यो थियो, १८ देखि ३४ वर्ष उमेरका युवाहरू घूस दिनेमा अगाडि थिए । एसियाका १७ देशमा भ्रष्टाचारको अनुभूतिमा नेपाल सबैभन्दा अग्रस्थानमा थियो । शक्तिशाली सरकार भएकै समयमा भ्रष्टाचारको अनुभूति सधन बन्नु पनि संयोग होइन । यो बहुमतले सत्ता सञ्चालकमा मनोमानी र स्वार्थ हाबी भएको प्रमाण पनि हो ।
हामीकहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भनेर बनाइएको संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २/४ हजार रुपैयाँ घूस मागेको भन्दै सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार गरिरहँदा देशको नीति र नियममै चलखेल गरी हुने भ्रष्टाचार गम्भीर चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक अंग भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा बढी सत्तासीनका लागि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने र आफ्नालाई चोख्याउने औजार बनेको छ । नीतिगत निर्णयको आवरण ओढाएर हुने भ्रष्टाचारमा अख्तियारको हातखुट्टा बाँध्ने काम भएको छ । यसले अख्तियारलाई सत्तामा विराजमानहरूको कठपुतली बनाउने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र गुमनामजस्तै छ ।
राजनीतिक भ्रष्टाचारमा जकडिएको नेपालका लागि यसको नियन्त्रण ठूलो चुनौतीका रूपमा छ । पारदर्शिता र सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच सुशासनको आधार बन्न सक्ने औंल्याइएको छ । विश्वका १२० देशले सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाएका छन् । यसलाई सुशासन प्रवर्द्धनको आधार मानिएको छ । हामीकहाँ यसको कानूनी आधार भएर पनि सार्वजनिक सरोकारका विषयका सूचनामा सहज पहुँच छैन । एउटा सूचना निकाल्न कानूनी अधिकार प्रयोग गर्दा कम्तीमा २ महीना लाग्ने अवस्था छ । ट्रान्सपरेन्सीले पनि एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका राष्ट्रमा सूचनाको हकको कानूनी प्रत्याभूति कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सरकारले ल्याएका र ल्याउने प्रयास गरिरहेका पछिल्ला कानूनी प्रावधानले सूचनाको अधिकार उपयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम लगाउने उद्देश्य राखेको स्पष्ट हुन्छ । नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई आत्मसात् गरे पनि ट्रान्सपरेन्सीकै अध्ययनले नेपालको प्रेस आंशिक स्वतन्त्र रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । पछिल्लो समयमा समाचार लेखकै कारण पत्रकारहरूलाई मुद्दा बोकाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यी र यस्ता परिदृश्यहरूले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ, सुशासनको उद्देश्यलाई सघाउँदैन ।
राज्य सञ्चालन राजनीतिले नै गर्ने भएकाले नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता भए यो असम्भव पनि होइन । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको प्रस्थानबिन्दु हो । अहिले संविधान संशोधनको विषय उठिराखेको अवस्थामा कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाउने र सदनबाट मन्त्री छान्ने प्रावधान हटाउने हो भने निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल अन्त्य हुन्छ । स्थानीय सरकारका आकांक्षीहरू मतदातासँग सीधा सम्पर्कमा रहने भएकाले स्थानीय सरकारको अप्रत्यक्ष चुनाव हुनुपर्छ । यसो हुँदा मतदाता प्रभावित तुल्याउन आर्थिक प्रभावको सम्भावना कमजोर भएर जान्छ । यसका निम्ति दलीय नेतृत्वमा इमानदारीपूर्ण तत्परताको खाँचो छ । पैसा खर्च गरेर सत्तामा आउने प्रवृत्तिको अन्त्य नभई सुशासनको कल्पना गर्न नसकिने भइसकेको छ ।
भ्रष्टाचार शून्य भने हुँदैन भन्ने ट्रान्सपरेन्सीकै अध्ययनले उजागर गरेको छ । भ्रष्टाचार कम हुने देशमा पहिलो स्थानमा रहेको डेनमार्कले सन् २०२४ को अध्ययनमा ९० अंक प्राप्त गरेको छ । विश्व बैंकले केही वर्षअघि ८० ओटा देशमा गरेको अध्ययनले ३९ प्रतिशत देशमा आर्थिक सुधारले सुशासनलाई सघाएको पाइएको थियो । आर्थिक सुधार र सुशासन एकअर्काका पूरक सरोकार हुन् । कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिइन्जेल भ्रष्टाचार कम हुन सक्दैन । कुनै सार्वजनिक पद, खासगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायमा नियुक्ति गरिँदा निकटताको आधारमा नभएर योग्यताको आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्छ । अनुसन्धानका निकायलाई स्वायत्तता र स्वतन्त्रता त दिइनुपर्छ नै । नीतिगत निर्णयको आवरणमा अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । बरु, शक्ति सन्तुलनको प्रावधानलाई प्रभावकारी र पारदर्शी दुवै बनाउन सकिन्छ ।
शीर्ष नेतृत्वको रुचिमा भइरहेका नीतिगत चलखेलका घटनाहरू सामान्यजस्तै लाग्न थालेका छन् । यस्तै त हो नि सत्तामा जानेले गर्छन् भनेर सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो सामान्य कुरा भने होइन । सत्ता र शक्तिको आडमा राज्यको स्रोतसाधनमाथिको लूटलाई सामान्य रूपमा बुझ्नु भनेको देश असामान्य असफलताको बाटोमा अग्रसर भइरहेको संकेत हो । चरम अलोकतान्त्रिक र अनुदार भनिएका लोकमानसिंंह कार्कीलाई लोकतन्त्रवादीरूले नै अख्तियारको उच्चासनमा पुर्याए र स्वार्थ बाझिएपछि महाअभियोग लगाउन पनि तिनै शीर्षस्थ नेता अचानक एकै ठाउँमा उभिएका थिए । नेतृत्वको यो प्रवृत्तिबीच यस्ता संयन्त्रबाट सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै अनुसन्धान हुनुपर्ने कुरा किन उठिरहेको छ ? यसका पछाडि यस्तै तथ्य र प्रवृत्ति कारणका रूपमा रहेको छ ।
(ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)
