काठमाडौं । नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताको राम्रो उपस्थिति रहे पनि सरकारले लगानी आकर्षित गर्न खोजेका परियोजनाहरूमा ठोस रूपमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएन । सोमवार साँझ लगानी सम्मेलन सकिँदा आशा गरिएकामध्ये एउटा बाहेक अन्य परियोजनामा लगानीकर्ताबाट आशयपत्र दर्ता हुन सकेन । तर, पनि स्वदेशी र विदेशी निजीक्षेत्रबीच सम्मेलन अवधिमा विभिन्न सम्झौता भए ।
सरकारले यो सम्मेलनमा २० ओटा परियोजनामा आयशपत्र (ईओआई) आह्वान गरेको थियो । यसमा एउटाबाहेक अरू कुनैमा पनि प्रस्ताव नपरेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘तत्काल आशयपत्र नहाले पनि १ महीनासम्म हाल्न पाउने भएकाले हामी आशावादी छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
सरकारले ऊर्जा, सडक, शुरूङमार्ग, पर्यटन, आईटी क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न यी परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरेको थियो ।
यद्यपि सरकारले सम्मेलनको अन्तिम समयमा सोकेसमा राखेको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भने जापानस्थित अन्तरराष्ट्रिय बैंक (रेसोइन बैंक)ले सामान्य चासो देखाएको उपाध्यायले बताए । सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाउनेलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न पनि दिने गरी प्याकेज बनाएको छ ।
आइतवार र सोमवार भएको सम्मेलनमा एक दर्जनभन्दा बढी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए । निजीक्षेत्रबीच भएको सम्झौतासहित कति रकम बराबरको लगानी आकर्षित हुने देखियो भन्ने तत्काल निश्चित हुन सकेको छैन ।
सरकारले २०७३ फागुन १९ र २० गते पहिलो लगानी सम्मेलन गरेको थियो । त्यो बेला १ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आउने आकलन सरकारले गरेको थियो । तर, विभिन्न देशका लगानीकर्ताले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा १३ दशमलव ५२ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
दोस्रोपटक २०७५ चैत १५ र १६ गते भएको लगानी सम्मेलनमा ५० ओटा परियोजनामा ३५ खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आयो । दुवै सम्मेलनमा लगानीकर्ताले गरेको प्रतिबद्धताको ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म लगानी भित्रिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले केही महीनाअघि गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विभिन्न संस्थाबीच लगानी र व्यापार प्रवर्द्धन तथा सहजीकरणका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । त्यसमा आइतवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री अफ मलेशियाबीच एमओयू भएको थियो ।
त्यस्तै महासंघ र फेडेरेशन अफ मलेशियन म्यानुफ्याक्चरर्सबीच पनि एमओयू भएको छ । एमओयू हुनेमा नेपलिज एशोसिएशन अफ पीपीपी र वल्र्ड एशोसिएशन अफ पीपीपी प्रोफेशनल्स संस्था छन् । यस्तै नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सलुशन प्रालि र एमएबीसी इन्भेस्टमेन्ट ग्रूप र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र चीन डोङझुङ सिङ लंग लाइटिङ प्रडक्शनबीच सोमवार समझदारी भएको छ ।
विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाइड्रो परियोजना सञ्चालनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
तर, सम्मेलनकै अवसरमा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) तथा परियोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) सम्झौता भने हुन सकेन । चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक क्षेत्र, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२, बाँके र कपिलवस्तुमा बन्ने २०० मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट परियोजना पीडीएका लागि तयार भएका थिए । अर्काे बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाल प्रालिसँग पीआईए हुने भनिएको थियो ।
विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउन लगानी सम्मेलन अवधिमा सरकारले अध्यादेशबाटै भए पनि लगानीसम्बन्धी विभिन्न कानून संशोधन गरेको छ भने ५० करोड रुपैयाँसम्मको लगानीको स्वीकृतिका लागि अब लगानीकर्ता उद्योग विभागसम्म आउन नपर्नेसम्मका सुधार गरेर सहजीकरण गरिएको सन्देश दिएको हो ।
लगानी बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा लगानी आकर्षित गर्न १५४ ओटा परियोजना सोकेसमा राखिएको थियो । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, लगानी बोर्ड नेपाल, निजीक्षेत्रका थिए ।
लगानी बोर्ड नेपालले सम्मेलनमा सहभागिताका लागि २ हजार ४०० भन्दा बढीलाई निम्तो पठाएको थियो । त्यसमा चर्चिच व्यवसायी मुकेश अम्बानी, गौतम अडानीदेखि एलन मस्क, मार्क जुकरबर्गदेखि ज्याक मासम्म थिए । तर, बोर्डका अनुसार ८०० विदेशीसहित २ हजार ५०० जनाले सम्मेलनमा भाग लिएको सोमवार जानकारी गराएको छ । भारत र चीनका लगानीकर्ता सबैभन्दा ठूलो संख्यामा उपस्थित भएका थिए ।
लगानीकर्तालाई राजनीतिक तवरबाटै आश्वस्त पार्न प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कार्यक्रम ‘मिट द पीएम’ पनि तय गरिएको थियो र एक दर्जन यस्तो भेटघाट भएको भट्टले जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले लगानी सम्मेलनकै क्रममा स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रूट) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सम्मेलनको दोस्रो दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले यो मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको घोषणा गरेका हुन् । यो स्वचालित मार्ग लागू भएसँगै अब ५० करोड रुपैयाँसम्म कुल पूँजी भएका विदेशी लगानीकर्ताले सीधै इमेलमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । सोमवारदेखि नै लागू भएको स्वचालित मार्गबाट आवेदन दिने विदेशी लगानी स्वीकृति गरिएको पत्र इमेलमार्फत आवेदन दिनेबित्तिकै सोही आधारमा कम्पनी दर्तासमेत हुनेछ ।
सरकारले सूचनाप्रविधि (आईटी)मा आधारित उद्योगका लागि भने न्यूनतम सीमा राखेको छैन । विभागले एकै दिन सोमवार नै विभिन्न चारओटा कम्पनीको ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । विभागका निर्देशक शंकरसिंह धामीले सम्मेलनमा ३ जना विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी स्वीकृतिको पत्र हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए ।
हाई इन्ड रिसोर्टमा रू. २ अर्ब लगानी
स्टील तथा अन्य उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्दै आएको साख: ग्रूपले आतिथ्य सेवामा लगानी विस्तार गर्न विदेशी अतिथि सत्कार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । काठमाडौंको क्राउन इम्पेरियल होटेलमा लगानी गरिसकेको साख: ग्रूपले कपिलवस्तुको गोरूसिंगेमा हाई इन्ड रिसोर्ट बनाउन बोर ग्रूप अफ होटेल चाइना (हङकङ)सँग एमओयू गरेको छ । सोमवार नेपाली साख: ग्रूपका अध्यक्ष किरणप्रकाश साख: र बोर ग्रूपका अध्यक्ष ली पिङले हस्ताक्षर गरेका हुन् । साख: ग्रूपले कपिलवस्तुको गोरूसिंगेमा २२ बिगाह जग्गा किनिसकेको छ । त्यो जग्गा बोरलाई उपलब्ध गराइने साख:ले जानकारी दिए । ‘ग्रूपले जग्गा उपलब्ध गराउनेछ भने बोरले लगानी व्यवस्थापन गर्नेछ,’ साख:ले भने, ‘२ अर्ब लगानी हुने यो रिसोर्टका लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’
रारामा लक्जरी रिसोर्ट
लगानी सम्मेलनकै दोस्रो दिन पर्यटकीय गन्तव्य रारामा अस्ट्रेलियाली लगानीमा लक्जरी रिसोर्ट निर्माण गर्न सम्झौता भएको छ । अस्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रूपका तर्फबाट बद्री अर्याल, सञ्जीव शर्मा र रारा होल्डिङ्स प्रालिका तर्फबाट अभिषेकविक्रम शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् । मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका, मुर्माटपमा ८० रोपनी क्षेत्रफलमा यो लक्जरी रिसोर्ट बन्नेछ । पहिलो चरणमा करीब ७० करोड रुपैयाँ लगानी हुने शाहले जानकारी दिए । ‘यो परियोजना कर्णाली प्रदेशकै पहिलो लक्जरी रिसोर्ट हो,’ शाहले भने, ‘सम्झौतासँगै तुरुन्तै निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिनेछौं र आगामी १८ महीनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’ उनले दोस्रो चरणमा भने रिसोर्टमा ४० करोड रुपैयाँ लगानी थप हुने बताए ।
डाटा सेन्टरमा साढे ३ अर्ब लगानी
तेस्रो लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन नेपाल र भारतीय कम्पनीबीच संयुक्त लगानीमा अत्याधुनिक डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । काठमाडौंको रामकोटमा निर्माण हुने अत्याधुनिक डाटा सेन्टर स्थापना गर्न नेपाली लगानीकर्ता बीएलसी होल्डिङ्स प्रालि र भारतको हिरानन्दनी ग्रूपको सहायक कम्पनी योट्टा डेटा सर्भिसेसबीच आइतवार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
ईभी उत्पादनमा ३ अर्ब लगानी सम्झौता
लगानी सम्मेलनमा विद्युतीय सवारी (ईभी) उत्पादनमा लगानी गर्ने सम्झौता पनि भएको छ । नेपालको कोशी एनके मोटर्स प्रालि र चीनको सीएममेन गोल्डेन ड्रागन अटोबडी कम्पनी लिमिटेडबीच लगानी सम्मेलनमै लगानीका लागि सम्झौता भएको हो । नेपालले हाल चीनबाट सबैभन्दा धेरै ईभी आयात गर्दै आएको छ । नेपालमै विद्युतीय गाडी उत्पादनका लागि चीनको उक्त कम्पनीले ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौताका क्रममा जानकारी दिइएको छ । विराटनगरको बूढीगंगामा प्लान्ट स्थापना गरेर कम्पनीले नेपाली ब्रान्डमा ईभी विक्री गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइएको छ ।