नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत साउन मसान्तसम्मको मुद्रास्फीति ४ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । उक्त महीनामा खाद्य तथा पेय पदार्थमा ६ दशमलव १७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति भएको बुझिन्छ । खाद्य तथा पेय पदार्थभित्रको सागसब्जीमा १९ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीमा १२ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत, अनाज र तिनका उत्पादनमा ९ दशमलव १५ प्रतिशत, दूधजन्य पदार्थ र अन्डामा ३ दशमलव ६६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति भएको छ । यथार्थ भने फरक छ । अहिले इस्कुस, मुलालगायत केही तरकारीबाहेक अन्य तरकारीको मूल्य सय रूपैयाँभन्दा माथि छ ।
चाडबाडको समयमा उपत्यकामा तरकारीको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक मानिन्छ । आलु, प्याज, टमाटर, धनियाँसम्म सबै तरकारीको मूल्य बढेको छ । तथ्यांक मापन गर्ने आफ्नै विधि हुन्छ । तर, त्यसमा समयअनुरूप परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । विधि पुरानै भएकाले राष्ट्र बैंकको तथ्यांक र उपभोक्ताले गरेको अनुभव नमिलेको हो ।
१९औं शताब्दीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले यूरोपेली मुलुकबाट तरकारी ल्याएर नेपालमा आधुनिक तरकारीखेती शुरू गरेका थिए । १९३७ मा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बिउबिजन विक्री गर्न पसलहरूको थालनी गर्दै कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापनासमेत गरेका थिए । काठमाडौं, ककनी र परवानीपुर क्षेत्रमा आधुनिक कृषिको थालनी उनैले गरेका थिए । १९७५ मा कृषि वर्ष मनाएपश्चात्, व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपालमा तरकारी किनबेच अलि खुला हुँदै गएको हो । हालसम्म आइपुग्दा तरकारीको उब्जनी, बिउबिजनको विक्रीवितरण र उत्पादनले गति लिँदै गयो । नेपालको गति सुस्ती हुँदा भारतले तीव्रताका साथ बढायो र नेपाली बजारमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल भयो । भैरहवा, विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्जबाट मात्रै दैनिक ३०० टनभन्दा बढी तरकारी दैनिक नेपाल भित्रिन्छ
काठमाडौंमा मात्रै दैनिक १२० टन हाराहारी तरकारीको माग छ । आव २०८१/८२ को साउनदेखि कात्तिकसम्ममा १३ अर्बभन्दा बढीको तरकारी नेपालले आयात गरेको देखिन्छ ।अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार जब आपूर्ति कम हुन्छ र माग बढी हुन्छ मूल्य बढ्छ । कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा काठमाडौंको माग धान्ने गरी तरकारी नभित्रिएकाले मूल्य बढेको देखिन्छ । भारतको निर्यात नीतिले तरकारी आयात घटेको हुन सक्छ । भारतले नेपालभन्दा उपयुक्त अर्को बजार देखेको वा भेटेको भए नेपाललाई पर्याप्त वितरण नगरेको हुन सक्छ ।
अर्को, तरकारीको कृत्रिम अभाव सृजना गरेर मूल्य बढाउने खेल भएको हुन सक्छ । एकपटक मूल्य बढिसकेपछि फेरि त्यही तहमा घट्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । काठमाडौंको रेस्टुराँहरूको मेन्युमा भूकम्प र नाकाबन्दीपश्चात् मूल्य बढेको हो तर अवस्थामा सामान्य भएपछि पनि त्यो मूल्य घटेको छैन । त्यसैले अहिले बिचौलियाहरू सक्रिय भएर मूल्य बढाउन खोजेको हो कि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । सम्बद्ध निकाय मौन रहँदा बिचौलियाले आफ्नो आम्दानी बढाउन यसो गरेको हुन सक्छ ।
युवावर्गहरू विदेशिनुको असर पनि तरकारीको मूल्यमा परेको देखिन्छ । खेतबारी बाँझो रहेको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनौं । कृषिकर्जा, कृषि अनुदानलगायत शीर्षकमा बजेटले व्यवस्था गरे तापनि यथार्थमा हामीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन नसकेकै हो । हामी तरकारीका लागि अन्य मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्नु मूल्य वृद्धिको प्रमुख कारण हो ।
सरकारी नीति र नियमले समेत सर्वसाधारणको भान्छा महँगो बनाइरहेको छ । कहिले आलु र प्याज आयातमा नेपालले कर लगाउने, कहिले भारतले निर्यातमा कर लगाइदिने जस्ता अभ्यासले गर्दा पनि बिचौलियाहरूलाई मूल्य बढाउन सहयोग पुर्याइरहेको छ । सर्वसाधारणलाई मर्का पर्ने गरी आधारभूत वस्तुमै कर थोपर्नु कत्तिको उपयुक्त हो भने भन्नेबारे बहस जरुरी छ ।
तरकारीको गुणस्तरमा पनि समस्या छ । आयातित तरकारीमा केकति विषादी प्रयोग भएको छ, त्यो कतै लेखाजोखा छैन । मूल्यांकनसमेत गर्न सकिएको छैन । सम्बद्ध निकायले विषादी मात्राको पहिचान किन नगरेको, खानयोग्य छ कि छैन भनेर प्रमाणित किन नगरेको भन्ने विषय रहस्यपूर्ण छ ।
यस समयमा न इन्धनको मूल्य बढेको छ, न उत्पादनमा कमी आएको छ, न भारतले नेपाललाई भेदभाव गर्ने कुनै घोषित वा अघोषित नीति ल्याएको छ । यस्तोमा मूल्य आकाशिनुको कारण बुझिँदैन । त्यसैले यसमा बिचौलियाहरूको खेल हो कि भनेर आशंका गर्न सकिन्छ । काठमाडौंमा विद्यार्थी वर्ग, दैनिक ज्यालादारी गरेर कमाउने वर्गदेखि निम्न आय भएका वर्गसमेत बस्ने गर्छन् । यसै पनि भान्छाका अन्य उपभोग्य वस्तुहरू, गेडागुडी, दाल, चामल, मसलालगायत वस्तुमा मूल्य वृद्धि भएर यो वर्ग समस्यामा परेको छ । तरकारीजस्तो आधारभूत वस्तुको मूल्यमा राज्य मौन रहनुले हाम्रो लाचारी देखाउँछ । दुई छाक खान संघर्षरत वर्गहरूलाई यो मूल्य वास्तवमै चुनौतीपूर्ण छ ।
उच्च महँगीको शिकार भइरहेको नेपाली समुदाय तरकारीजस्तो वस्तुमा राजनीति प्रवेश गरेर मर्का पर्दा, निमुखा जनतालाई आर्थिक भार पार्दा सरोकारवाला निकाय समाधानका लागि एक ढिक्का भएर उभिन आवश्यक हुन्छ । महँगीसँग जुध्न नसकेरका कतिपयले काठमाडौं छाड्न बाध्य हुनुपरेको अवस्था समेत छ । तरकारीको मूल्य, गुणस्तर, आपूर्ति आदि पक्षमा सरकारले वास्ता नगर्दा उपभोक्ता ठगिने मात्र होइन, स्वास्थ्यमा समेत असर पारिरहेको छ । त्यसैले मूल्य मात्र नभएर गुणस्तर जस्ता पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार, संघीय सरकारदेखि सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय जागरुक हुन आवश्यक छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
