काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क पुनरवलोकन गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आफ्नो अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्दा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ तिनुपर्छ । अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधिमा तीनपल्ट नवीकरण गर्दा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले नवीकरण शुल्क मात्र ६० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । साथै ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्कलगायत अन्य शुल्क पनि तिनुपर्छ । 

यसले गर्दा ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको गुनासो दूरसञ्चार कम्पनीहरूले गरिरहेका बेला सरकारले उक्त शुल्क पुनरवलोकन गर्ने तयारी थालेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चारसम्बन्धी कानून सुधारमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै नवीकरण शुल्कको भारीलाई फेर्न खोजिएको जानकारी दिए । ‘२० अर्ब रुपैयाँको महँगो नवीकरण शुल्कको भारीलाई हामीले फेर्न खोजेका छौं,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘अब सरकारले नयाँपनसहित दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अघि बढाउनेछ ।’ 

उनका अनुसार नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा निर्माणको चरणमा छ । अनुमतिपत्र शुल्क, नयाँ प्रविधिलगायत विषयलाई समेटेर समयसापेक्ष बनाउने गरी मस्यौदा निर्माण गरिनेछ । हाल उच्च नवीकरण शुल्कका कारण टेलिकम कम्पनीहरूले आर्थिक चुनौती सामना गरिरहेका छन् । स्मार्ट टेलिकमले २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा ७५ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो । बाँकी शुल्क तिर्न नसकेकै कारण उक्त कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएको थियो । 

पछिल्लो समय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम सेवा प्रदायकले नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेर केही सहजीकरण गरेको थियो । तैपनि सेवाप्रदायकहरूले संस्था नै धराशयी हुने गरी महँगो शुल्क तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । कार्यक्रममा निजीक्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र ठूलो संकटको नजिक आइपुगेको भन्दै सबैलाई सचेत हुन अपिल गरे । 

उनले जीएमएसको सूचीमा २ वर्षअघि विश्वको ११७औं स्थानमा रहेको नेपाल अहिले ११९ मा झरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सहज वातावरण नहुँदा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताए । ‘नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यापार निरन्तर ओरालो लाग्दै गएबाट सरकारलाई जाने करको मात्रा पनि निरन्तर घटिरहेकोले सबै गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका सेवा प्रदायकलाई सहजीकरणमा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजस्व संकलनमा बढी ध्यान दिएको पाइयो ।’ दूरसञ्चारविज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले नेपालका टेलिकम कम्पनीहरूले आफ्ना सेवा सहज गर्न वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

‘सेवा प्रदायकलाई वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ सेवा सहज सञ्चालनका लागि चाहिने भएकाले आम्दानी निरन्तर घट्दा अवस्था सुखद देखिएको छैन,’ उनले भने । 

उनका अनुसार डिजिटल अर्थतन्त्र सम्बद्र्धनका लागि मोबाइल उद्योग आधारभूत माध्यम हो । पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा टेलिकम क्षेत्रको योगदान ३ दशमलव ६ बाट १ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको उनले बताए । भट्टराईका अनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रमा पुन: लगानी बढी हुने भएकाले पनि आम्दानीमा दबाब छ । 

दूरसञ्चार कम्पनीको कुल आम्दानीको ४८ प्रतिशत राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा कर जाने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी रहेको पनि उनले बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी न्यून बन्दै गएको अवस्थामा व्यापार बढाउने उपायमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

मुलुकमा फोर–जीको कभरेज शतप्रतिशत नपुगेको अवस्थामा त्यसलाई वर्ष दिनभित्र पूरा गर्ने उनले बताए । उपभोक्ताको क्षमताअनुसार तत्काल टु–जी बन्द गर्नुभन्दा शुरूमा थ्री–जी बन्द गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर निरन्तर घट्दै गएको गुनासो गर्दै भण्डारीले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । 

दूरसञ्चार सेवाको आम्दानी घट्यो भन्नु गलत भएको भन्दै टेलिकमबाट आईएसपीमा व्यापार सिफ्ट भएको उनले बताए । सञ्चारमन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन र चुनौतीबाट पार लगाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई नयाँ शैलीसहित काम गर्न सुझाव दिँदै घट्दो आम्दानीको समस्या समाधान गर्न टेलिकम कम्पनीहरूमा नयाँ शैली आवश्यक रहेको बताए । 

उनका अनुसार नियामकीय निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण पक्षपाती नभएर नियमनको काम गर्नुपर्छ । उनले प्राधिकरणलाई सहजकर्ताको भूमिका निभाउन र बलियो नियामकीय निकाय बन्न सुझाए । नेपालको डिजिटलाइजेसनमा दूरसञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले यस क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले टेलिकम कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था बिग्रँदै गएको अवस्थाले चिन्ता थपिएको बताइन् । नियमन, कार्यान्वयन र योजना तर्जुमा गर्ने सबै निकाय एकै ठाउँमा बसेर निकास दिनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । उनले सबै सेवा प्रदायकलाई कानूनको हुबहु कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन् । कुनै समय ६ ओटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक अस्तित्वमा रहेकोमा अहिले दुईओटामा झर्नुले यस क्षेत्रलाई थप जोखिमपूर्ण बनाएको उनको भनाइ थियो ।