काठमाडौं। अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सँगको सम्झौताअनुसार १० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर परीक्षण गर्ने योजना अनिश्चित बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत चैतबाटै लेखापरीक्षक कम्पनी छनोट प्रक्रिया अघि बढाए पनि अन्तिम समयसम्ममा सबै कम्पनीको प्रस्ताव अयोग्य भएपछि लेखापरीक्षण अनिश्चित बनेको हो । 

राष्ट्र बैंकले बिहीवार सूचना प्रकाशित गरी कर्जा गुणस्तर परीक्षणका लागि परेको एउटा मात्र आर्थिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको जानकारी दिएको छ । प्रारम्भिक छनोटमा परेका कम्पनीमध्ये भारतस्थित केपीएमजी अस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसले मात्र प्रस्ताव पेश गरेको थियो । सार्वजनिक खरीद ऐनमा लागत अनुमान उपलब्ध बजेटभन्दा अत्यधिक बढी रकमको प्रस्ताव परेमा बोलपत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधान भएअनुसार कम्पनीको प्रस्ताव रद्द गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । 

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रका अनुसार अब पुन: बोलपत्र आह्वान गरी कम्पनी छनोट प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । त्यसका लागि लाग्ने समय थप गर्न आईएमएफसँग पनि समन्वय हुने उनले बताए । 

राष्ट्र बैंकले गत चैतमा नेदरल्यान्ड्सको डेलोइट फाइनान्सियल एडभाइजरी, भारतको केपीएमजी अस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस र पाकिस्तानस्थित केपीएमजी तासिर हाडी एन्ड कम्पनीलाई प्रारम्भिक छनोट गरेको थियो । यस्तै भारतकै प्राइसवाटर हाउस कुपर्स र नेपालको सीएससी एन्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)को संयुक्त उपक्रम र भारतस्थित एसआर बाटलिबोई एन्ड एसोसिएट एलएलपी र नेपालको बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) को संयुक्त उपक्रम पनि राष्ट्र बैंकको छनोटमा परेका थिए । राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक छनोटमा परेका कम्पनीहरूलाई आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न शुरूमा असार २२ गतेसम्मको समय दिएको थियो । 

उक्त समयभित्र कुनै पनि कम्पनीको प्रस्ताव नपरेपछि राष्ट्र बैंकले दुईपटक समयसीमा थप गर्दै साउन २१ गतेसम्म पुर्‍याएको थियो । आईएमएफले गतवर्ष विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) किस्ता दिनुअघि १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । आईएमएफसँगको सम्झौतामा सन् २०२४ अप्रिल अन्तिमबाट लेखापरीक्षण प्रक्रिया शुरू गरी डिसेम्बरसम्ममा सक्ने र भेटिएका कैफियतको आधारमा २०२५ फेब्रुअरीबाट सुधारको कार्ययोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।