काठमाडौं । बबरमहलको एक व्यापारिक कम्पनीले गतवर्ष पुसमा आफ्नो ग्राहकबाट सेवा दिएबापतको रकम भुक्तानी लियो । तर, भुक्तानी गर्ने ग्राहकले स्रोतमा कट्टा गरेको कर (टीडीएस) अहिलेसम्म सम्बद्ध कर कार्यालयमा बुझाएको छैन । भुक्तानी गर्ने पक्षले समयमै त्यस्तो कर सम्बद्ध कर कार्यालयमा नबुझाउँदा उक्त व्यापारिक कम्पनीले अहिलेसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन सकेको छैन ।
यो घटना उक्त कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका प्रतिनिधिले आफ्नो र उनको ग्राहक कम्पनीको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा आर्थिक अभियानलाई बताएका हुन् । पछिल्लो समय धेरै कम्पनीले यस्तो समस्या झेल्नुपरेको छ । खासगरी भुक्तानी गर्नेले टीडीएस समयमै नबुझाउँदा व्यापारिक कारोबारको भुक्तानी लिने पक्ष समस्यामा फस्दै गएका छन् ।
राज्यले पनि कर असुलीमा मात्रै ध्यान दिने तर त्यस्तो कर भुक्तानी लिने पक्षबाटै भराउने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दै जाँदा समस्या जटिल बन्न थालेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
चाटर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) शैलेन्द्र उप्रेती टीडीएससम्बन्धी यस्तो खाले समस्या पछिल्लो समय बढेको बताउँछन् । सामान्यतया टीडीएस पारिश्रामिक, घरभाडा, उपहार, ब्याज र सेवाशुल्कलगायत करीब सबै खाले भुक्तानीमा हुन्छ । कारोबारको प्रकृतिअनुसार स्रोतमा कट्टा गरिने कर (टीडीएस)को दर फरक–फरक छ ।
उनका अनुसार कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भुक्तानी लिने पक्षले तिर्नुपर्ने कर आफैले कट्टा गरेर बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने अभ्यासलाई टीडीएस भनिन्छ । यसमा भुक्तानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कर काटेर उक्त कर रकम भुक्तानी प्राप्त गर्नेको नामबाट सरकारी खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ । तर, भुक्तानी गर्दा कट्टा गरेको कर रकम भुक्तानी दिने पक्षले समयमै कर कार्यालयमा नबुझाइदिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
सरकारले नियमित रूपमा कर संकलनमा मात्रै ध्यान दिएको तर टीडीएस जसले तिर्नुपर्ने हो उसैलाई भराउन चासो नदेखाएको सीए उप्रेतीको भनाइ छ । ‘जसले गल्ती गरेको छ उसैले सजाय भोग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘गल्ती नै नगरेकोलाई सजाय दिने काम भइरहेको छ ।’
करसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता तुलसी काफ्ले भुक्तानी गर्नेले टीडीएसको दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने बताउँछन् । कानूनअनुसार भुक्तानी गर्नेले त्यस्तो दायित्व फरफारक गरे/नगरेको कर कार्यालयले हेर्नुपर्छ । जसले बुझाउनुपर्ने हो, उसले नतिरेको भए उसलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको कानूनमा दुवैलाई जिम्मेवार देखाइएको छ । यसले केही द्विविधासमेत सृजना गरेको उनी बताउँछन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल टीडीएसको दायित्वमा सम्बद्ध पक्षलाई सरकारले जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार दायित्व नै नपर्ने पक्षलाई राज्यले जिम्मेवार बनाउनु हुँदैन । कतिपय करसम्बन्धी कानूनहरू व्यावहारिक नरहेकाले त्यसमा पुनरवलोकन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘जिम्मेवार पक्ष को हो उसैमाथि राज्यले निगरानी गरी नियमन गर्नुपर्छ,’ मल्लले भने ।
मध्यम करदाता कर कार्यालय बबरमहलका प्रमुख कर अधिकृत लक्ष्मीकुमार रिमाल कतिपय करदाता टीडीएस नबुझाई कर चुक्ता लिन आउने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले दुवै पक्षलाई जिम्मेवार बनाएको छ । ‘आफ्नो कर अर्को पक्षले बुझाइदिएको छ/छैन त्यसमा ख्याल त करदाताले गर्नैपर्यो नि,’ उनले भने, ‘टीडीएस फरफारक नभएसम्म दुवै पक्षले कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउँदैनन् ।’
रिमालका अनुसार टीडीएस भुक्तानी गर्नेले फरफारक गर्ने हो । यदि त्यस्तो कर काटेर पनि भुक्तानी गरेको छैन भने उसैमाथि दण्ड गरिने र अर्को पक्षलाई समेत कानूनले जिम्मेवार बनाउने गरेको रिमालको भनाइ छ ।
कर्पोरेट मामिलाका जानकार अधिवक्ता नवीन भण्डारीका अनुसार यो समाधान नहुने समस्या होइन । ‘टीडीएस कट्टी गर्ने पक्षले भुक्तानी लिने पक्षलाई भन्दा पहिल्यै टीडीएस बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरे यो समस्या समाधान हुन सक्छ,’ उनले भने ।
