काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल टिकटक आधिकारिक रूपमा नेपालको सरकारी निकायमा सूचीकृत भएको छ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले गतवर्ष सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्न ल्याइएको निर्देशिकाबमोजिम टिकटक सूचीकरण भएको जानकारी दिएको छ । सूचीकरण तिहारअघि भए पनि मंगलवार टिकटकलाई सूचीकरणको पत्र हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए ।

‘तिहारअघि नै टिकटक नेपालमा सूचीकरणको प्रक्रियामा आएको थियो, कर कार्यालयमा दर्ता हुनेदेखि अन्य सबै प्रक्रिया पुगेपछि सूचीकरण भएको प्रमाणपत्र दिइएको हो,’ उनले भने । भदौमा प्रतिबन्ध हटेपछि टिकटक सूचीकरणमा आएको हो ।

टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने सामग्री प्रसारण, डिजिटल साक्षरता, साइबर अपराधको प्रहरी अनुसन्धानमा सहयोगलगायत प्रतिबद्धता जनाएको ठाकुरले बताए ।

गतवर्ष फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण नभए बन्द गर्ने प्रावधानसहितको निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो । त्यसअनुसार सूचना जारी गरेको ३ महीनाभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

२०८० कात्तिक २७ मा सरकारले नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । टिकटकले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको थियो । गत भदौ ६ गते सरकारले निर्देशिकाबमोजिम आधिकारिक रूपमा दर्ता हुनुपर्नेलगायत शर्तसहित उक्त प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

ठाकुरका अनुसार टिकटकले केही शर्त पूरा गरिसकेको छ भने केही पूरा गर्दै जानुपर्ने खालका छन् । यसअघि नेपाल प्रहरी र मन्त्रालयका अधिकारीका लागि टिकटकले कन्टेन्ट फिल्टरिङ र ग्लोबल कम्युनिटी गाइडलाइनबारे दुईओटा वर्कसप सञ्चालन गरेको थियो ।

• प्रतिबन्ध हटेको २ महीनापछि सूचीकरण
•  डिजिटल साक्षरता, पर्यटन प्रवर्द्धन र साइबर अपराध अनुसन्धानमा सघाउने
•  दर्ता भएसँगै सरकारलाई राजस्व उठाउन सहज हुने
•  हालसम्म सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनेमा भाइबर, वि–टक र टिकटकमात्र 
•  गूगल, मेटा, लिंक्डइन, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, नेटफ्िलक्स, एडोबी पनि नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता 

नेपालमा प्रतिबन्धित सामग्री प्रसारणबारे समेत छलफल भएको र त्यस्ता सामग्री प्रसारण गर्दा नेपालमा असर पर्छ भन्ने लागेमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमार्फत सूचना दिए तत्काल त्यस्ता सामग्रीमा एक्शन लिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । टिकटकको सिंगापुरस्थित कार्यालयले नेपाल हेर्नेछ । 

आधिकारिक रूपमा सूचीकृत भएसँगै सरकारलाई टिकटकबाट पनि राजस्व उठाउन सहज हुने र नियमन पनि सहज रूपमा गर्न सक्ने ठाकुरले बताए । ‘भ्याटमा दर्ता भएकाले यसले नेपालको राजस्वमा समेत योगदान गर्नेछ,’ ठाकुरले भने । 

टिकटकले रामबहादुर थापा भन्ने व्यक्तिलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको ठाकुरले बताए । शर्तबमोजिम नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ठाकुरका अनुसार हालसम्म भाइबर, वि–टक र टिकटकमात्र दर्ता भएका छन् । नेपालमा ८१ प्रतिशत प्रयोग हुने मेटासहित पहिले ट्वीटर भनिने एक्सलाई २२ अक्टोबरमा पत्र लेखिएको 

ठाकुरले बताए । यता सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभए पनि नेपालको करप्रणालीमा गूगल, मेटा, लिंक्डइन, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, नेटफ्लिक्स, एडोबीलगायत एक दर्जनभन्दा बढी प्लेटफर्मका प्रमुख कम्पनीहरू दर्ता भइसकेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई समयसमयमा करसमेत बुझाउँदै आएको ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘मेटाहरू करको दायरामा आए पनि त्यति ठूलो राजस्व बुझाएका छैनन्, एक कर अधिकृतले भने, ‘हामीसँग कडा नियमन गर्ने त्यो खालको नियम, कानून र पद्धतिको अभाव छ ।’ 

ती कर अधिकृतका अनुसार खर्बपति एलन मक्सको एक्स अहिलेसम्म पनि नेपालको करको दायरामा आएको छैन । यसका प्रयोगकर्ता नेपालमै लाखौं छन् । ‘उनीहरूलाई कारबाही गर्ने हाम्रो तागत हुँदैन,’ ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘ताकेता  भने गरिरहन्छौं ।’ 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत पहिलोपटक विद्युतीय सामाजिक सञ्जालहरूलाई करप्रणालीमा समावेश गर्ने घोषणा गरेको थियो । गतवर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा पनि नेपालमा विद्युतीय सेवा विक्री गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन विशेष सुविधा घोषणा गरिएको थियो । आर्थिक ऐनअनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले सेवा कर (डीएसटी) लाग्ने उल्लेख छ । 

वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्ने र उक्त कर आयवर्ष सकिएको ३ महीनाभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धिकरसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार डीएसटी तिर्ने सेवाप्रदायकले मासिक रूपमा १३ प्रतिशत भ्याटसमेत सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । कार्यविधिअनुसार विद्युतीय सेवाअन्तर्गत विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप, क्लाउड सेवा, तथ्यांक संग्रह सेवा, गेमिङ, मोबाइल एपसम्बन्धी सेवा, सफ्टवेयर आपूर्ति, परामर्श, तालिम सेवालगायत समेटिएका छन् । नियम, कानून बने पनि ती प्रभावकारी रूपमा लागू भने हुन सकेका छैनन् ।