उदार हवाई नीति अवलम्बन गर्न नसकेका कारण नेपालले उड्डयन क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । कतिपय विदेशी वायुसेवा कम्पनीले नेपाल उडान गर्न पर्यटन मन्त्रालयमा आवेदन दिएको वर्षौं भइसक्दासमेत त्यसबारे निर्णय हुन सकेको छैन । यसबाट पर्यटक आगमनमा प्रत्यक्ष असर त परेको छ नै नेपालको अन्य राष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को मापदण्डअनुसार अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रले अङ्गीकार गरेको र फाइदाकारीसमेत प्रमाणित भएको उदार (खुला) हवाई नीति नेपालले अपनाउन नै सकेको छैन । उडान गर्न चाहेको देशले सम्बद्ध निकायमा हवाईसेवा सम्झौता वा पुनरवलोकन गर्न चाहेको ६० दिनभित्र औपचारिक जानकारी दिनुपर्ने नियम छ । तर, कतिपय अन्तरराष्ट्रिय हवाई कम्पनीहरूले आवेदन दिएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि पर्यटन मन्त्रालयले कुनै निर्णय दिन नसक्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिदैन ।

नेपालसँगको अन्तरराष्ट्रिय हवाईसेवा सम्झौता (एएसए) रोकिएका कारण अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवाले नेपालमा सञ्चालन गर्दै आएको सेवा र क्षमता विस्तारमा पनि असर पर्न गएको छ । सम्झौता हुन नसक्नाले एकातिर नेपालमा उडान गर्दै आएका हवाई कम्पनीहरूको सेवा विस्तार रोकिएको छ भने नयाँ राष्ट्रले सेवा शुरू नै गर्न पाएका छैनन् । यस्तो सम्झौता पुराना र नयाँ दुवै राष्ट्रसँग हुन सकेको छैन । यसकारण उनीहरूले चाहेर पनि नेपालमा क्षमता विस्तार गर्न पाएका छैनन् ।

दुई वर्षअघि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को निजी वायुसेवा कम्पनी एयर अरेबियालाई काठमाडौं ट्राञ्जिट भएर मलेशिया उडान गर्न दिने पाँचौं ट्राफिक स्वतन्त्रताको अधिकार (फिफ्थ फ्रीडम)लाई तत्कालीन संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले रोकेको थियो । समितिले त्यसबेला अन्य अधिकार पनि पुनरवलोकन गर्न दिएको निर्देशन पूरा भएको छैन । जसका कारण अहिले एक दर्जन देशसँगको यस्तो सम्झौता पुनरवलोकन हुन सकेको छैन भने आधा दर्जन नयाँ देशले गर्न चाहेको हवाई सम्झौता पनि हुन सकेको छैन । सम्झौता पुनरवलोकनको प्रस्ताव गर्ने मुलुकहरूमा अष्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भुटान, साउदी अरेबिया, यूएई, बेलायत, रूस, चीन, जापानलगायत रहेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सम्झौताका लागि आग्रह गर्ने देशहरूमा भियतनाम, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, अमेरिकालगायत मुलुक रहेका छन् । पक्कै पनि भनेजति वा माग आएजति नयाँ सम्झौता र उडान थपका लागि नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक पर्छ । त्यसबारे पनि सरकार मौन नै छ । केही समयअघि नेपालको एकमात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमताविस्तारमा चासो देखाएको भारतीय कम्पनीको प्रस्तावलाई राजनीतिक रङ दिएर अस्वीकार गरिसकिएको छ ।

नेपालले हालसम्म ३६ ओटा मुलुकसँग हवाईसेवा सम्झौता गरेको छ । हवाई सम्झौता भएपछि दुवै देशले बराबरी अधिकार पाएका हुन्छन् । उक्त सम्झौताको पुनरवलोकन हुन नसकेका कारण नेपालबाट विदेश उडान गर्ने सरकार नियन्त्रित नेपाल वायुसेवा निगम र नयाँ निजी कम्पनी बीबी एयरवेजलाई पनि क्षमता विस्तारमा समस्या पर्ने अवस्था छ ।

सरकारले पर्यटन वर्ष तथा लुम्बिनी भ्रमण वर्षलाई आधार मानेर सन् २०११ र २०१२ का लागि ‘टप अप्रेशन बेसिस’मा अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवालाई १० ओटासम्म थप उडान गर्न दिएको थियो । आगामी डिसेम्बर सो सम्झौता सकिदै छ । त्यसपछि उडान निरन्तर हुने–नहुने भन्ने विषय पनि अन्योलमा परेको छ । यसबाट लुम्बिनी भ्रमण वर्षमा नेपाल आउन तयार रहेका संसारका बुद्धमार्गी तथा अन्य पर्यटकको सङ्ख्यामै समेत असर पर्ने देखिएको छ । तसर्थ, नेपालले रोकिएका हवाई सम्झौतालाई फुकाउँदै उडानसम्बन्धी खुला नीति अङ्गीकार गर्नु र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमताविस्तारलाई अविलम्ब अगाडि बढाउनु पर्छ ।