काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकका रूपमा छुट्ट्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

प्राधिकरणले नियामक र सेवाप्रदायक दुवै भूमिका निर्वाह गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व भई हवाई सुरक्षामा असर परेको भन्दै अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) र यूरोपेली संघले प्राधिकरण टुक््रयाउन बारम्बार सुझाव दिँदै आएका छन् । यूरोपेली संघ (ईयू) ले सन् २०१३ देखि नेपाली विमानलाई यूरोपको आकाशमा निषेध गरेको छ । केही वर्षयता धेरै हवाई दुर्घटनाले पनि नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आएको छ । हवाई सुरक्षा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सरोकारवालाका लागि चिन्ताको विषय भइरहँदा सरकारले दुईओटा हवाई सेवासम्बन्धी विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हालै पास गरेको छ । यसमा प्राधिकरणलाई टुक््रयाउने कुरा पनि समावेश भएको मन्त्री पाण्डेले बताए । 

‘प्राधिकरण विभाजन गर्दा कर्मचारीले अहिले पाइरहेको सेवासुविधामा कुनै कमी आउने छैन,’ प्राधिकरणले २६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले भने । 

‘रोकिएका नियामक र सेवाप्रदायक विधेयक हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरिसकेको छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि ती दुईओटा ऐन निर्माणको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भएको छ ।’ अब यो ऐन संसद्मा पेश हुने, सैद्धान्तिक छलफल हुने र यसको ७२ घण्टाभित्र संशोधनका प्रस्तावहरू दर्ता हुनेछन् । दफावार छलफलका लागि सम्बद्ध समितिले सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र त्यो बेला जनप्रतिनिधिमार्फत संशोधन प्रस्तुत गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

हाल प्राधिकरणले गर्दै आएको नियामक र सेवाप्रदायकको काम अलग गराउने गरी ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६’ सोही वर्षको फागुन ११ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका थिए । त्यसयता प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरूले प्राधिकरण टुक््रयाउन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणसम्बद्ध कर्मचारी टे्रड युनियन एकता मञ्चका अध्यक्ष रतन दासले प्राधिकरण टुक््रयाउने कदमप्रति पुन: आपत्ति व्यक्त गरे । ‘प्राधिकरण टुक््रयाउने विषयमा हाम्रो आपत्ति छ,’ दासले भने, ‘कर्मचारीसँग कुनै पनि छलफल भएको छैन, छलफल नगरी आएका विधेयक कर्मचारीको हितमा हुँदैनन् ।’ 

उक्त अवसरमा मन्त्री पाण्डेले टुक््रयाउने विषयले प्राधिकरणका कर्मचारी असुरक्षित र निराश हुनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए । ‘म वचन दिन चाहन्छु– तपाईंहरूको सरोकारलाई बेवास्ता गरेर यो ऐन बन्नेछैन,’ मन्त्री पाण्डेले भने, ‘कर्मचारीको कुनै किसिमको सेवासुविधा घट्ने गरी यी ऐन बन्ने छैनन् । कर्मचारीहरू आश्वस्त हुनुहोस्, यी ऐनलाई नै हामीले अन्तिम रूप दिनेछौं ।’ 

ईयूको सुरक्षा सूचीबाट नेपालीएयरलाइन्सलाई नहट्नुको एक कारणतर्फ प्राधिकरणको अरुचि रहेको सरकारी अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।