अहिले फेरि केही दिनअघि मात्र नेपालमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । यो सम्मेलन मार्फत विभिन्न मुलुकका विभिन्न कम्पनीले ठूलो परिमाणमा नेपालमा लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, यसभन्दा अगाडि भएको यस्तै घोषणाको कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलताले अहिलेको घोषणा पनि कार्यान्वयनको अवस्थासम्म पुग्दा कुन रूपमा खुम्चने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

किन जरुरी छ वैदेशिक लगानी ? हुन त विदेशी लगानीले स्वदेशी उत्पादन र उद्यमशीलता माथि नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने जमात पनि ठूलो नै छ । तर पनि अहिलेको विश्वव्यापीकरणको जमानामा विदेशी लगानीलाई उपेक्षा गरेर कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र उँभो लाग्न सक्दैन । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने बृहद् परिमाणमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण लगायत देशको अवश्यकता अनुसारको ठूलो परिमाणको लगानी पनि विदेशी लगानीविना सम्भव हुँदैन । विशेष गरी विमानस्थल, सडक, जलविद्युत् जस्ता पूर्वाधारको विकास गरी देशको आर्थिक वृद्धिलाई दोहोरो अंकमा लैजान आवश्यक पर्ने लगानी स्वदेशी पूँजीबाट मात्र सम्भव छैन ।

फेरि लगानी भनेको मौद्रिक लगानी मात्र होइन, यो सँगसँगै आउने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष समेत देश विकासका लागि अपरिहार्य रहन्छ नै । विदेशी प्रविधि र शीपको आगमनसँगै त्यसले स्वदेशी उद्यमीहरूमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन मदत गर्ने भएकाले समेत विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित र आमन्त्रण गर्ने गरिन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ– नेपालमा उद्योग, कृषि, जडीबुटी, हस्तकला जस्ता विशिष्ट क्षेत्रमा उच्चस्तरको विदेशी प्रविधि आवश्यक छ ।

तर पनि अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी लगानी भित्रँदैमा त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्छ कि झन् खस्काउँछ भन्ने बारेमा अर्थशास्त्रीहरूका बीच मतैक्य भने छैन । यसो हुँँदाहुँँदै पनि बढेको विदेशी लगानी देशको हितमा नै हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर यो आलेखमा किन पहिला प्रतिबद्धता अनुरूप लगानी भित्रिन सकेन र अहिलेको प्रतिबद्धतालाई पनि त्यही नियतिबाट जोगाउन केकस्ता कुरामा ध्यान दिनु जरुरी होला भन्ने कुरालाई संक्षेपमा केलाउने प्रयास गरिएको छ । त्यो गर्नुभन्दा पहिले लगानी आकर्षित गर्न कुनै पनि मुलुकभित्र हुनुपर्ने बहुपक्षीय अवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा विद्यमान चुनौती बारेमा यहाँ संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

बजारको आकार अमेरिका र चीनमा प्रचुर मात्रामा विदेशी लगानी ओइरिनुका पछाडि ती देशमा भएको बजारको फराकिलो दायरालाई प्रमुख कारणका रूपमा लिइन्छ । त्यसैले नेपालमा विदेशी लगानी कम मात्र आउनुमा हाम्रो बजारको आकारले धेरै प्रभाव पारेको छ । जतिसुकै कुरा गरे पनि यो सीमिततालाई बेवास्ता गरेर अधिक विदेशी लगानीको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

बजार विस्तारको सम्भावना विद्यमान बजारको अवस्था त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, त्यो भन्दा पनि त्यसको विस्तार हुने सम्भावनाले पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । जनसंख्या वृद्धिदरको अनुपातमा हुन सक्ने आर्थिक वृद्धि दरको अनुमानले विदेशी लगानीलाई निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । जति बढी सम्भावना देखिन्छ, त्यति नै लगानीको उच्च प्रतिफलको आशा गर्न सकिन्छ । ब्राजिल, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रिका, भियतनाम, कम्बोडिया जस्ता देशमा अहिले विदेशी लगानी ओइरिनुको पछाडि यो कारणले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । तर, विभिन्न कारणले नेपालको तीव्र आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई पछि धकेलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो तŒवले पनि विदेशी लगानी आकर्षित हुन व्यवधान खडा गरेको देखिन्छ ।

लगानीको वातावरण कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुपूर्व त्यहाँको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सँगै नीतिगत, कानूनी, प्रशासनिक, तथा व्यावहारिक वातावरणलाई समेत विदेशी लगानीकर्ताले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् ।

विश्व बैंकले केही वर्ष अगाडि गरेको एक अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार विदेशी लगानी आकर्षित गरेका देशमध्ये करीब ८५ प्रतिशत देशमा लगानी बढ्नु उनीहरूले व्यावसायिक नीतिनियममा सुधार गरी उन्नत बनाएको लगानी मैत्री वातावरणको प्रतिफल थियो । तर, नेपालको अवस्था भने फरक छ ।

देशको लगानी सम्बन्धी नीति, प्रक्रिया, योजना निर्माणमा देखिएका ढिलासुस्ती, असहयोगी र अनुदार राजनीतिक–सामाजिक वातावरण, लगानीको असुरक्षा, सुस्त र प्रक्रियामुखी कार्यशैलीयुक्त प्रशासन संयन्त्र तथा सरकारी–निजीक्षेत्र बीच विद्यमान अविश्वास जस्ता कुराले पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेतर्फ व्यवधानको रूपमा नै आफ्नो नकारात्मक भूमिका खेलेका छन् ।

नीतिगत तथा कानूनी वातावरण लगानी सम्मेलनलाई नै दृष्टिगत गरेर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धी ऐन लगायत अन्य केही सुधारवादी ऐनहरू समेत तीव्रताका साथ जारी गरिएका छन् । तर, कानूनभन्दा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हाम्रा लागि सधैं ठूलो चुनौतीको रूपमा रहिआएको छ ।

कानून कार्यान्वयनको कुरा गर्दा तिनमा प्रयुक्त दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दावलीले आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने स्थान दिएकाले कानूनमा पारदर्शिता र स्पष्टता आवश्यक छ । अर्कोतर्फ कतिपय कानूनबीच सामञ्जस्यको पनि अभाव देखिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनले दिएको सेवासुविधा आर्थिक ऐनले दिँदैन भने लगानीकर्ता निरुत्साही हुन्छन् । उद्योगलाई चाहिने पार्टपुर्जा र मेशिनरी आयातमा भन्सार छूट र अन्य छूट दिने कुरा उल्लेख भएपछि हरेक वर्ष बजेटसँगै आउने आर्थिक ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था हुनु अनिवार्य हुन आउँछ ।

कर तथा प्रतिफल सम्बन्धी अनुकूल व्यवस्था सरकारले लगानीकर्तालाई कर छूट दिने, लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, कर तिरेर बाँकी रहेको मुनाफा तथा सम्पत्ति विदेश लैजान पाउने लगायत सुविधा दिनु भनेको विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक आधारभूत तत्त्व अन्तर्गत नै पर्छन् ।

श्रमिक सम्बन्धी समस्या र सुरक्षा स्वदेशी होस् वा विदेशी, लगानी आकर्षित हुनका लागि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाका साथै निर्बाध कार्य सञ्चालनको सुनिश्चितता अर्को एक अपरिहार्य शर्त हो ।

देशमा शान्तिसुरक्षाको अवस्था, औद्योगिक सुरक्षाको स्थिति, बलजफ्ती चन्दा असुली, बन्दहडताल जस्ता समस्या लगानीकर्ताले खेप्नुपर्ने छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त नभई लगानीमैत्री वातावरणको विकास हुन सक्दैन ।

अहिले एनसेल, अरूण–३ लगायत घटना र अन्य आयोजना कार्यान्वयनमा विरोधका कारण नेपालमा अहिले ठूला लगानी सुरक्षाको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उब्जिएको अवस्था छ ।

त्यस्तै चन्द समूहको गतिविधि र त्यसमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरक्षाको अवस्था झनै खस्केको सन्देश गएको छ । यी सबै पक्षमा सुधार गरेर लगानीमैत्री वातावरण नबनाएसम्म लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धताले मूर्तरूप धारण गर्न सक्दैन ।

भौतिक पूर्वाधार लगानी आकर्षित गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व भौतिक पूर्वाधारको विद्यमानता पनि हो । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यहाँका सडक विश्वमै न्यून गुणस्तरका मानिन्छन् भने पानी र बिजुलीको अवस्था विशाल लगानीलाई थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

क्रमश... लेखक बैङ्कर हुन् ।