नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा विद्युत् निकासी गरेर आर्जन गरेका समाचार आइरहेका बेला देशका ठूला औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा विद्युत् कटौतीका कारण उत्पादन प्रभावित भएका कुराहरू पनि प्रकाशमा आएका छन् । घरायसी उपभोक्ता पनि विद्युत् कटौतीले हैरानी बेहोर्न बाध्य छन् । स्वदेशकै उद्योगलाई निरन्तर गुणस्तरीय विद्युत् दिन नसकिरहेको अवस्थामा निकासीको प्रचारबाजी गरेको भन्दै विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार लिएर बसेको प्राधिकरणको आलोचना पनि भएको छ, जुन अस्वाभाविक होइन । 

अहिले नेपालको कुल विद्युत्को माग १७ सय मेगावाट रहेको भनिएको छ । तर, हिउँदमा एकतिहाइ परिमाण आयात नगरी अँध्यारो समाधान हुँदैन । यो तथ्यबीच हामीले १० वर्षमा भारतलाई नै १० हजार मेगावाट विद्युत् दिने भएका छौं । भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट जलविद्युत् लैजाने विषयलाई पारित गरिसकेको छ । हामीले बंगलादेशमा पनि बिजुली निकासीको योजना बनाएका छौं । अहिलेको उत्पादन करीब ३ हजार मेगावाट भनिएको छ । 

निजीक्षेत्र भने अहिले नै विद्युत्को वास्तविक माग ५ हजार मेगावाट पुगिसकेको बताइरहेको छ । अर्कातिर विसं २०८५ सम्ममा आन्तरिक उत्पादन र खपत दुवै १० हजार मेगावाट बनाउने भनिएको छ । हामीले लक्ष्यमा राखेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिमा पुग्न सन् २०४० सम्ममा ४३ हजार मेगावाट विद्युत् खाँचो पर्ने अनुमान पनि छ । यो तथ्यबीच उल्लिखित उद्देश्यको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हो । यदि सम्भव भएछ भने पनि आन्तरिक आपूर्तिको अवस्था के हुने हो ? कसरी माग र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने ? कुनै भरपर्दो योजना छैन । 

व्यापारमा एकाधिकार पाएको प्राधिकरणले विद्युत्को मूल्यमा मनपरी चलाइरहेको छ । सेवाग्राही स्वयम्ले यस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नु परेको छ । औद्योगिक ग्राहकले पूर्वाधारमा करोडौं लगानी गरेका छन् । यस्तो लगानीको अप्रत्यक्ष भार उत्पादन लागतमा परेको छ । 

नदी प्रवाहमा आधारित उत्पादन हाम्रो विद्युत् आपूर्तिको समस्या हो । वर्षामा बिजुली खेर जाने र हिउँदमा आयात नगरी नहुने अवस्था छ । त्यसमाथि प्रसारणका पूर्वाधारको कमजोरी सबैभन्दा गम्भीर समस्याका रूपमा तेर्सिएको छ । वर्षामा पनि बारम्बार विद्युत् कटौतीले प्रसारणका पूर्वाधारको कमजोरीलाई नै उजागर गरिरहेको छ । आन्तरिक खपतलाई आवश्यकताअनुसार पूरा गर्न नसकेको र प्रसारण पूर्वाधारलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको अवस्थामा छिमेकी देशमा कसरी विद्युत् दिन सकिएला ? वर्षाको खेर गएको बिजुलीको केही परिमाण बेचेजस्तो होइन, हजारौं मेगावाट विद्युत्को निकासी । 

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एउटा अध्ययनले नेपालमा ऊर्जालाई लगानीको मुख्य क्षेत्र भनेको थियो । पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार र कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई पनि देखाएको थियो । तर, हामीकहाँ अहिले पनि जलविद्युत्को क्षेत्रमा कामभन्दा चर्चामुखी राजनीति बढी भइरहेको छ । विद्युत उत्पादनको लागत घटाउनेतर्फ सरकारको प्रयास देखिएको छैन । विद्युत्को उत्पादन लागत घटाउनु बजारीकरणको दीर्घकालीन हितको उपाय हो । यसका लागि विद्युत् उत्पादनका प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र अवरोधको उपचार जरुरी छ । उत्पादन र वितरणका भौतिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसबाट आन्तरिक खपत र छिमेकी बजारमा निकासी बढाउन सहज हुन्छ । हामीकहाँ बिजुली सस्तो भएमात्र लक्षित बजारको प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकिन्छ । उत्पादनको नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार भएमात्र लागत न्यूनीकरण सम्भव छ । निकासीका लागि पनि यसको लागत प्रतिस्पर्धी हुनु आवश्यक छ । नेपालको मुख्य लक्षित र सहज बजार हो । भारत आज आफै सौर्य ऊर्जामा आक्रामक रूपमा अघि बढेको छ । 

उद्योग क्षेत्रमा बारम्बार बिजुली जाँदा उत्पादनको क्रममा रहेका कच्चा पदार्थ खेर जाने, पार्टपुर्जा बिग्रने आदि समस्याले उद्यमी हैरान छन् । उद्योगले दैनिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विद्युत् आपूर्ति बन्द भई पुन: उत्पादन प्रक्रिया शुरू गर्दा प्रोसेसिङ खर्च दोब्बर पर्ने अवस्था छ । उच्च परिमाणमा विद्युत् खपत गर्ने सिमेन्ट र छडजस्ता उद्योगहरूमा गुणस्तरीय र निरन्तर आपूर्ति चाहिन्छ । प्राधिकरणले यसको सही समाधान दिन सकेको छैन । नेपालको मौलिक उत्पादन ठानिएको विद्युत्लाई सस्तो बनाएर यसैलाई लगानी आकर्षणको आधार बनाउन सकिने आधार भएर पनि उद्योग क्षेत्रमा सबैभन्दा सकसको विषय नै यही बनेको अवस्था छ । 

निजीक्षेत्रमा व्यवस्थापन र सञ्चालन दक्षता अब्बल हुने भएकैले व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेश आवश्यक छ । विद्युत् उत्पादनको ८ दशकपछिमात्र सरकारले उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई लगानीको ढोका खोलेको थियो । अब प्रसारण र वितरणमा पनि निजीक्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ । 

अहिले बारम्बार विद्युत् कटौतीमा प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अपर्याप्ततालाई कारण देखाइएको छ । माग बढेसँगै प्रसारणका पूर्वाधारको विकास र विस्तार हुन नसक्नु मुख्य समस्या हो । तर, विद्युत्को बजारमा एकाधिकार लिएर बसेको प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मेवारीलाई पन्छाउन मिल्दैन । यो प्राधिकरणकै काम हो । विद्युत् उत्पादनमा नेपालको क्षमता उपयोग र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको थियो । यो स्वदेशी लगानीबाट मात्रै सम्भव छैन । यसमा बाह्य लगानी चाहिन्छ । सरकारले उत्पादनका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सुलभ र सहज बनाउने नीति लिनुपर्छ, यसमा आवश्यकताजति सतर्कता देखिएको छैन । हामीले आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता दिएर बचत भएको विद्युत्लाई निकासी गर्नुपर्छ । विद्युत्को प्रतिव्यक्ति खपतले आम्दानी वृद्धि गर्छ । यसका लागि विद्युत्को नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति हुनुपर्छ । 

पछिल्लो समयमा उत्पादनमा सुधार त आयो, तर माग पनि बढ्यो । आपूर्तिको पूर्वाधारमा सुधार नहुँदा उत्पादन भएको विद्युत् माग भएको ठाउँसम्म आपूर्ति दिन सकिएको छैन । आन्तरिक आपूर्तिकै लागि प्रसारण लाइन अभाव छ । कमजोर क्षमताका प्रसारण पूर्वाधारको भरमा आपूर्ति व्यवस्थापन चलेको छ । विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार लिएर बसेको प्राधिकरण लाचारी प्रकट गरिरहेको छ । विद्युत् अत्यावश्यकीय वस्तु भएको अवस्थामा यसको आपूर्तिमा एकाधिकारले उपभोक्तामाथि शोषण भइरहेको छ । सेवाको सहज र सुलभ उपलब्धता ग्राहकको अधिकार हो । आपूर्तिको सहज प्रबन्ध मिलाउने दायित्व राज्यको हो । व्यापारमा सरकार स्वयम् लाग्ने होइन । सरकारकै स्वामित्व रहेको प्राधिकरणको एकाधिकार यो मान्यताविपरीत छ । अहिले त व्यापारमा एकाधिकार पाएको प्राधिकरणले विद्युत्को मूल्यमा मनपरी चलाइरहेको छ । सेवाग्राही स्वयम्ले यस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नु परेको छ । औद्योगिक ग्राहकले पूर्वाधारमा करोडौं लगानी गरेका छन् । यस्तो लगानीको अप्रत्यक्ष भार उत्पादन लागतमा परेको छ । 

लोडशेडिङ अन्त्य भएर पनि नियमित आपूर्ति हुन सकेको छैन । प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद चर्किएका छन् । विद्युत्को व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने यसमा निजीक्षेत्रको प्रवेश आवश्यक छ । निजीक्षेत्रको सहभागिताको कुरा उठ्दै आएकोमा यसले मूर्तरूप पाउन सकेको छैन । विद्युत् व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गरेर यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने माग आजको होइन । प्रतिस्पर्धा भनेको प्रभावकारी सेवाको पूर्वाधार हो । निजीक्षेत्रमा व्यवस्थापन र सञ्चालन दक्षता अब्बल हुने भएकैले व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले यस्ता समस्याहरूको निराकरण सहज बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । विद्युत् उत्पादनको ८ दशकपछिमात्र सरकारले उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई लगानीको ढोका खोलेको थियो । अहिले ससाना आयोजनामा भए पनि निजीक्षेत्रको सहभागिता बढेको छ । अब प्रसारण र वितरणमा पनि निजीक्षेत्रलाई ल्याउने हो भने यसले पूर्वाधार सहज बनाउनेमा आशंका आवश्यक पर्दैन । व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई ल्याउन अब ढिला गर्ने बेला छैन । 

एमसीसी सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट पनि यसको आंशिक समाधान हुन सक्छ । भारतले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने कुरा पनि भएकै हो । भारतसँग भएका विद्युत् उत्पादन सम्झौता र भारतीय लगानीकर्ता सहभागी भएका योजनाले नै अपेक्षित गति लिन नसकेको अवस्था पनि तथ्य हो । विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि बेग्लाबेग्लै कम्पनी खडा गरिनुपर्छ । र, त्यस्ता कम्पनीमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म एकाधिकार जमाएर बसेको प्राधिकरण यसमा सकारात्मक देखिएको छैन । विद्युत्को व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले उत्पादन, सरोकारका पूर्वाधार सुधार र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा बढ्नेमा आशंका आवश्यक छैन । ऊर्जा विकास र पूर्वाधारमा स्वदेशीमात्र नभएर बाहिरको लगानी पनि आवश्यक पर्छ । उत्पादनका प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ । स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।