नेपालका धेरैजसो जलविद्युत् आयोजनाहरू नदीप्रवाहमा आधारित भएकाले तिनको उत्पादन वर्षायाममा बढ्ने र सुक्खा याममा घट्ने गर्छ । यसो हुँदा सुक्खा याममा नेपालले आफूलाई आवश्यक पर्ने बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुन्छ भने वर्षाको याममा बढी भएर खेर फाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तोमा विद्युत् आदानप्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन नहुँदा यो काम प्रभावित भएको अवस्था छ । त्यसैले अहिले भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल लागिपरेको छ र यसमा भारत सकारात्मक देखिएको छ । यो भनेको ऊर्जाको विकासका लागि थप उपलब्धि हो । 

हालै भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको ऊर्जा सहसचिवस्तरीय कार्यदलको बैठकमा ४०० केभीका दुईओटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न सहमति जुटेको छ । तिनमा निजगढ–मोतीहारी र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइन परेका छन् । त्यस्तै २२० केभीको चमेलिया–जौलजीवीका लागि पनि अध्ययन गर्न सहमति जुटेको छ । नेपालले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो बिजुली नेपालमा खपत हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले ऊर्जा मार्गचित्र २०८१ मा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग १० हजार मेगावाट बिजुली खरीद गर्ने बताएका छन् । निर्यात गर्नका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन चाहिन्छ । त्यही भएर नेपालले भारतसँग यस्तो प्रसारण लाइन बनाउन आग्रह गरिरहेको छ । भारतले यसमा सहमति जनाएकाले विद्युत् निर्यातको सम्भावना बढेको हो । नेपालले भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशलाई पनि बिजुली बेच्ने लक्ष्य लिएको छ । बंगलादेशले पनि नेपालमा बिजुली उत्पादनमा चासो दिएको छ र भारतले आफ्नो प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । १ दिनका लागि भए पनि नेपालले बंगलादेशलाई विक्री गरिसकेको छ जसले तेस्रो मुलुकमा विद्युत् निर्यातको बाटो खोलेको छ । 

यस्तोमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । नेपालले अमेरिकी सहयोग एमसीसीबाट प्रसारण लाइन बनाउँदै छ । त्यसप्रसारण लाइनसँग जोडिने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बन्न लागेको छ । यसले विद्युत् निर्यातको नेपालको सपना बिस्तारै साकार बन्दै गएको देखिन्छ । जति नै विद्युत् निर्यात गरे पनि सुक्खा याममा नदीहरूमा जलप्रवाह घटेर विद्युत् उत्पादन कम हुन्छ । यस्तोमा आन्तरिक माग पूरा गर्नकै लागि पनि पर्याप्त विद्युत् नहुने अवस्था आइरहेको छ । बिजुलीको उत्पादन बढेसँगै खपत पनि बढिरहेको सन्दर्भमा सुक्खायामका लागि भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । एउटै प्रसारण लाइन विद्युत् निर्यात र आयातका लागि प्रयोग गर्न सकिने भएकाले भारतसँगको अहिलेको सहमतिको दूरगामी प्रभाव पर्ने देखिन्छ । 

तर, प्रसारण लाइन बने पनि विद्युत्का लागि भारतीय बजार दिगो हुनेमा भने आशंका छ । ऊर्जामूलत: व्यापारिक वस्तु भए पनि यसको रणनीतिक महत्त्व पनि छ । भारतले यसलाई अधिक रणनीतिक वस्तुको रूपमा हेरेर चिनियाँ कम्पनी संलग्न कुनै परियोजनाको बिजुली नकिन्ने नीति लिएको छ । भारतको भूराजनीतिक स्वार्थसँग अनुकूल भएन भने कुनै पनि बखत उसले विद्युत् आयात रोक्न सक्छ । अर्कोतर्फ प्रत्येक वर्ष निर्यात अनुमति नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान ‘डेमोकल्सको तरबार’ झैँ झुन्डिरहेको छ । नेपाल सरकारको कुनै काम मन परेन वा भूराजनीतिक दबाबका लागि बिजुली किनिदिएन भने नेपालको बिजुली के गर्ने स्थिति आउनसक्छ । 

अर्को, विद्युत् निर्यात गरे मुलुक धनी बन्न सक्दैन भन्ने तर्क उत्तिकै बलियो छ । तत्काल देशमा पर्याप्त माग सृजना नभएकाले वर्षायाममा निर्यात गरेन भने बिजुली खेर जान्छ । तर, उद्योगधन्दाको विकास गरी आन्तरिक खपत नै बढाउनुपर्छ । हाल पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग भएको क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग नै बढाउनुपर्छ । देशभित्रै पनि प्रसारण लाइनको पूर्वाधार कमजोर भएकाले पनि बिजुलीमा माग सीमित भएको हो । त्यसैले आन्तरिक खपतका लागि पनि उत्तिकै बलिया पूर्वाधार बन्नुपर्छ ।