बढी क्षमताको विद्युतीय गाडी कम क्षमताको देखाएर कर छली गरेको आशंकामा बीवाईडी गाडीको विक्रेता साइमेक्स इंकमाथि अनुसन्धान तीव्र पारेको राजस्व अनुसन्धान विभागले ती गाडीको क्षमता जाँच्ने तयारी गरेको समाचार आएको छ । यसले सरकारले निर्णय गर्दा कति हचुवामा गर्दो रहेछ र अव्यावहारिक काम गर्दो रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ । इन्टरनल कम्बशन इन्जिन (आईसीई) का गाडीभन्दा विद्युतीय गाडीमा प्रयोग हुने प्रविधि धेरै नै फरक छ र त्यो केबल ब्याट्री र मोटरको पावरले मात्र हेर्न सकिँदैन भन्ने कुरा सरकारले नजानेको वा बुझेर पनि बुझ पचाएको हो प्रश्न उठ्छ । त्यसैले परम्परागत प्रविधिबाट नयाँ प्रविधिमा गइसकेपछि त्यससम्बन्धी नीति, कानून र प्रक्रियामा समेत समयसापेक्ष सुधार हुनुपर्छ जसमा सरकार चुकेको छ ।
सरकारले गाडीलाई विलासिताको वस्तुमा राखेको छ । त्यसो हुँदा उसले यसमा चर्को कर लगाएको छ । आईसीई गाडीको इन्जिनमा सानोतिनो फरक पार्न सकिँदैन । त्यसो हुँदा त्यसमा गाडीको इन्जिनको क्षमताअनुसार कर निर्धारण गर्न सकिन्छ जुन विद्युतीयमा त्यति सजिलो छैन । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न गरेको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार विद्युतीय सवारीमा शुरुआतमा शून्य भन्सार र अन्त:शुल्क लिएको थियो । तर, यस्ता सवारीसाधनको आयात बढ्न थालेपछि भने उसले बिस्तारै भन्सार र अन्त:शुल्क लिन थालेको छ । यसमा वातावरणविद् र अर्थविद्बीचको विवाद रहेको छ । वातावरणविद् विद्युतीय सवारीमा कम कर लिनुपर्ने पक्षमा छन् भने भने अर्थशास्त्रीहरू वातावरणका नाममा धनीले चढ्ने गाडीलाई धेरै कर छूट दिन नहुने पक्षमा देखिएका छन् । अर्को, आईसीई गाडीको आयात स्वाट्टै घटेको छ भने विद्युतीय सवारीको आयात ह्वात्तै बढेको छ । भन्सारमा भएको छूटका कारण सस्तोमा निकै विलासी गाडी भित्रिन थालेपछि सरकारले यसमा कर लगाउन आवश्यक ठानेको हो । यो उपयुक्त हो कि होइन भन्नेमा बहस हुन सक्छ तर जुन ढंगले कर तोकिएको त्यसले विद्युतीय गाडीको स्पेसिफिकेशन नबुझेको हो कि भन्ने देखाउँछ ।
करको नीति पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा कार्यान्वयनम सहजता हुन्छ । भन्सारको क्षमताले नभ्याउने खालको नीति ल्याउनुभन्दा कार्यान्वयनयोग्य नीति निर्धारण गरिनु आवश्यक छ ।
आर्थिक ऐनअनुसार कम क्षमताको गाडीमा भन्सार र अन्त:शुल्क कम छ । बढी क्षमताका गाडीमा यी कर बढी तिर्नुपर्छ । बढी क्षमताको गाडी कम क्षमताको देखाएर भन्सार जाँचपास हुँदा सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व गुम्ने गरेको सरकारको तर्क रहेको छ । विद्युतीय गाडीमा जति वाटको मोटर पनि जडान गर्न सकिने भएकाले उही ब्रान्ड र उत्पादनमा पनि फरकफरक क्षमताका गाडी बनाउन सकिन्छ । सरकारले ५० किलोवाटभन्दा कम र १ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका गाडीका लागि फरकफरक भन्सार दर लगाएपछि व्यवसायीले त्यसैअनुसार कर कम लाग्ने गाडी मगाए । विद्युतीय गाडीमा यस्तो सजिलै गर्न सकिने भएकाले सरकारले गरेको निर्णय नै गलत देखिन्छ ।
आयातकर्ताले कम क्षमता देखाएर बढी क्षमताको गाडी ल्याए भन्ने आरोप लगाइएको छ । आयातकर्ताले त्यसो गरेका पनि हुन सक्छन् । सरकारले नियम बनाएपछि त्यसको परीक्षण गर्ने सामथ्र्य हुनुपर्छ वा बनाउनुपर्छ । त्यो सामथ्र्य छैन भने त्यस्तो व्यवस्था नै गर्नु हुँदैन । भन्सार कार्यालयमा गाडीको क्षमता नाप्ने मेशिन नै नभएको भन्सार विभागको भनाइ छ । एघार महीनामा ११ हजारभन्दा बढी चारपांग्रे विद्युतीय गाडी भित्रिएको सन्दर्भमा विद्युतीय गाडीको आयात राजस्वको ठूलो स्रोत भएकोमा दुईमत छैन । तर, गाडी आयातमा आशंका गरिएजस्तै कर छली भएको भए सरकारको ठूलो राजस्व गुमेको छ । तर, गाडीको क्षमता जाँच्ने उपकरण मुख्य भन्सार कार्यालयमा नहुनु लाजमर्दो स्थिति हो । यदि यस्ता उपकरण राख्न सकिँदैन भने गाडीको वर्गअनुसार कर लिन सकिन्छ वा सबैलाई समान दरको भन्सार लिन सकिन्छ । त्यसो गरेको भए महँगा गाडीको भन्सार बढी उठ्थ्यो, सस्ता गाडीबाट कम उठ्थ्यो । अहिलेको यो विवाद हुने थिएन ।
त्यसैले सरकारले लिने नीति परीक्षणीय, विश्वसनीय र व्यावहारिक रूपमा सम्भाव्य हुनुपर्छ । यसो हुन नसक्दा अहिले देखिएको जस्तो विवाद भइरहन्छ । करको नीति पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा कार्यान्वयनम सहजता हुन्छ । भन्सारको क्षमताले नभ्याउने खालको नीति ल्याउनुभन्दा कार्यान्वयनयोग्य नीति निर्धारण गरिनु आवश्यक छ ।
