यही असार २१ गते शुक्रवार न्यू बिजनेश एज प्रालिले न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एण्ड अवार्ड्स २०२४ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । यसप्रकारको यो अवार्ड चौथो संस्करण हो । महिलाद्वारा महिलाका लागि महिलाले पुरूषहरूको समेत योगदानको मोडालिटीमा सम्पन्न उक्त अवार्ड आफैमा अनुकरणीय रहेको छ । नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कार्य निजीक्षेत्रको सञ्चारमाध्यमबाट यत्ति व्यवस्थित, वैज्ञानिक र समावेशी ढंगबाट सम्पादन हुनु आफैमा एक सह्राहनीय उदारहण हो । प्रविधि, नवप्रवर्तन, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलगायत क्षेत्रमा महिलाहरूको वर्तमान र भविष्यको आकलन गर्न सकिने यस अवार्ड समारोह नेपालमा महिला व्यवसायीलाई हेर्ने आँखीझ्यालको रूपमा रहेको छ । विशेष गरी व्यावसायिक उत्प्रेरणाका लागि निजीक्षेत्रको सञ्चारमाध्यमबाट यस्तो कार्य सम्पादन हुनुले यस्ता कार्यहरू यस्तै संघसंस्थाबाट सम्पादन गराउने गरी नेपाल सरकारले रणनीति अंगीकार गर्नु आवश्यक रहेको समेत इंगित गर्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा महिला सशक्तीकरणमा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त, प्रभावकारी र अनुभवयोग्य सहभागितालाई नेपाल सरकारले आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले यस क्रममा उद्योग व्यवसायतर्फ महिलाको सहभागिता अभिवृद्धिका लागि लागू गरेका केही व्यवस्थामा महिलाविरुद्ध सबैप्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९ मा नेपाल सन् १९९१ बाट पक्ष राष्ट्र, समानताको हकको अवधारणामा महिलालाई पुरुषसरह सबैप्रकारका अधिकार रहने संवैधानिक प्रत्याभूति, सकारात्मक विभेदको अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्थाअन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक, तथा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेतको व्यवस्थाहरू प्रमुख रूपमा रहेका छन् । 

यसैगरी महिला सशक्तीकरणमा औद्योगिक नीति २०६७ मा आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत महिला सशक्तीकरणको अवधारणाको अंगीकार, उद्योग/व्यवसायसम्बन्धी नीतिनिर्माण गर्ने तहमा सम्बद्ध औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, कृषि, वन, उद्योगलगायत क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापना गर्ने १६औं आवधिक योजनाको लक्ष्यहरू तथा लैङ्गिक जवाफदेही बजेट प्रणालीको व्यवस्थाले महिलालाई व्यवसायमा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्ने नीतिगत आधार तय भएको छ । 

महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति छनोट, सम्मान तथा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा महिला उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा अझ बढी सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले उत्कृष्ट महिला निर्यातकर्तालाई सम्मान गर्ने नेपाल सरकारको नीति एवम् महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि–२०७७, महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६, लैंगिक समानता कार्यविधि २०८०, व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने वाणिज्य नीति २०७२ का प्रावधानहरूले नेपालले व्यवसायमा महिला सहभागितामा विशेष ध्यान र प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ । 

महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण गर्न नीति राम्रो भए तापनि कार्यान्वयन कमजोर छ । स्रोत र सेवामा पहुँच तथा निर्णय प्रक्रियामा महिलाको प्रतिनिधित्व कमजोर छ । त्यसैगरी व्यापारसम्बन्धी विषयमा महिला उद्यमीको ज्ञान र क्षमता कमजोर छ । 

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले हालै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० लागू गरेको छ । यस रणनीतिमा पनि व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्न विशेष जोड दिइएको छ । व्यापारमा महिला र सामाजिक समावेशीकरण लैंगिक समानतालाई महत्त्वपूर्ण मानव अधिकारको क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्दै रणनीतिले महिलाको सशक्तीकरण गरियो भने मात्र दिगो आर्थिक वृद्धि र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई अंगीकार गरेको छ । व्यापारले महिलाको जीवनमा सुधार ल्याउँछ र परिवर्तित व्यापारको परिवर्तित प्रकृतिले महिलासामु नयाँ अवसर सृजनासमेत गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

विकासशील राष्ट्रमा समावेशी आर्थिक विकास गर्न महिला उद्यमशीलता प्रमुख तत्त्व रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको व्यापार नीति लैंगिक–निरपेक्षजस्तो देखिएको सन्दर्भमा यसको असर महिला र पुरुषलाई भिन्न किसिमले पर्ने र समष्टिगत आर्थिक र व्यापार नीति संरचनागत अवरोधले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने सामथ्र्य र प्रतिफलमा अंशका हिसाबले महिला विभेद गर्ने विषयलाई रणनीतिमा विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ । 

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० ले नेपालको व्यवसायिक जगतमा महिलाको उपस्थितिका बारेमा केही निष्कर्षसहितका तथ्यहरूलाई उजागर गरी सम्बोधनको उपायको खोजी गरिएको छ । रणनीतिका अनुसार नेपालमा संस्थागत रोजगारीको ३७ दशमलव ३ प्रतिशत अंश महिलाको छ । महिलाको सबैभन्दा बढी हिस्सा (५६ दशमलव ८ प्रतिशत) मानव स्वास्थ्य र समाज सेवाको क्षेत्रमा छ । त्यसपछि ४४ दशमलव ८ प्रतिशत अंश वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रमा छ । औपचारिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति ३० प्रतिशत मात्र छ । महिलाको स्वामित्वमा २६ दशमलव ८ प्रतिशत व्यवसाय छन् भने व्यवस्थापकीय नेतृत्व २९ दशमलव ६ प्रतिशत संस्थामा छ । तर, महिलाले नेतृत्व लिएका संस्था साधारणतया साना प्रकृतिका छन् । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण गर्न नीति राम्रो भए तापनि कार्यान्वयन कमजोर छ । स्रोत र सेवामा पहुँच तथा निर्णय प्रक्रियामा महिलाको प्रतिनिधित्व कमजोर छ । त्यसैगरी व्यापारसम्बन्धी विषयमा महिला उद्यमीको ज्ञान र क्षमता कमजोर छ । 

व्यावसायिक प्रणालीमा कामदार, उपभोक्ता र उद्यमीको भूमिकामा महिला हुन्छन् । यी प्रत्येक भूमिकामा व्यावसायिक प्रणालीबाट सृजना हुने लाभमा उनीहरूको अंश कम हुन्छ भने प्रणाली समस्याग्रस्त हुँदा पहिलो र तत्काल दुष्प्रभाव महिलामाथि नै पर्छ । खासगरी श्रमप्रधान निर्यातमुखी उद्योगमा महिला कामदारको संख्या उल्लेख्य बढी भएको पाइन्छ । उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता निर्माण गर्न तुलनात्मक रूपमा सस्तो ज्यालामा काम गराउन सकिने देखेर महिलालाई काम दिन्छन् । तर, दिगो प्रतिस्पर्धी क्षमताका लागि लैंगिक असमानता अन्त्य गर्ने गरी क्षमता विकास गर्नुपर्छ र महिलालाई व्यापारसम्बन्धी नीतिबाट लाभ लिन सक्षम तुल्याउनुपर्छ । व्यवसायीका रूपमा महिला र पुरुषले भोग्ने चुनौती र अवरोध फरक हुन्छन् । अथवा समान प्रकृतिको अवरोधको प्रभाव महिला र पुरुषलाई फरक किसिमले पर्छ । जडीबुटी, चिया, गलैंचा, पश्मिना जस्ता वस्तुबाट सृजना हुने लाभको उच्च अंश महिलामा जान्छ । पर्यटनको प्रभाव महिलामा मध्यम खालको रहेको पनि रणनीतिको निष्कर्ष रहेको छ । 

कर्जामा न्यून पहुँच हुनु, बजार सञ्जाल असहयोगी हुनु, जमीनको अनुभवजन्य स्वामित्व कम हुनु, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा पहुँच कम हुनु, जोखिम वहन गर्ने सामथ्र्य कम हुनु, आधुनिक प्रविधिमा पहुँच नहुनु, वैयक्तिक सुरक्षा न्यून हुनु तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवरोध रहनु थप यस क्षेत्रका समस्याका रूपमा रहेका छन् । धेरै महिलालाई व्यापारसम्बन्धी नियमको जानकारी नहुँदा सानो आकार, सीमित क्षमता र निर्यात प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नहुनाले महिला व्यवसायीहरूले आफ्ना उत्पादनहरू निर्यात गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । 

समाजमा लुकेका सम्भावनाहरूलाई उजागर गरेर मूलप्रवाहीकरण गर्ने कार्यमा निजीक्षेत्र प्रवद्र्धित संस्थागत प्रयाशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुने गर्छन् । पहिलोचोटि बाटो देखाउनेलाई सबैले चारैतिरबाट उकेरा लगाएर अब्बल संस्थाका रूपमा विकास गरी समग्र मुलुकको हित अभिवृद्धि गर्ने अभ्यास जति चाँडो लागू गर्न आवश्यक छ ।

निर्यात गर्ने महिलाको अंश न्यून रहेको र उनीहरूको पहुँच सामान्यतया क्षेत्रीय बजारसम्म मात्र सीमित रहेको अवस्था छ । व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्न र व्यापारबाट हुने लाभमा महिलाको अंश बढाउन नेपाल एकीकृत रणनीति २०८० मा व्यापार, लगानी, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा सामञ्जस्य कायम गर्ने, व्यापारमा संलग्न हुँदा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायले सामना गर्नुपरेका समस्या तथा चुनौतीको बारेमा अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धानमा आधारित सुझावको आधारमा संघीय तथा प्रदेशको बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्ने तथा व्यापारसम्बन्धी नीति, कानून, निर्देशन र कार्यविधिका बारेमा महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा संघीय सरकारका निकायले महिला र विभेदमा परेका वर्गसम्म सूचना सम्प्रेषण गर्ने तथा सूचना प्रवाहको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयहरूमा जोड दिनुपर्ने विषयलाई महत्त्वका साथ उजागर गरिएको छ । 

यसैगरी व्यापारका लागि महिला सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी वर्गीकृत तथ्यांक उत्पादन तथा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने, रणनीतिमा पहिचान गरिएका कम्तीमा दुई क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष महिला सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरण मूल्यांकन गर्ने तथा प्राथमिकता दिइएका वस्तु तथा सेवामा महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण मापन गर्ने स्पष्ट सूचक निर्माण गर्ने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन एकाइमा महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण कक्ष स्थापना गरेर सबै क्रियाकलापमा सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिकोणले परीक्षण गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने विषयलाई रणनीतिमा विशेष जोड दिएको पाइन्छ । 

यस अवधारणालाई मूर्तरूप प्रदान गर्नेगरी व्यापारको लाभ बाँडफाँटमा अर्थपूर्ण महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित गर्ने रणनीति अंगीकार गरिएको छ । यस रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी सामाजिक आर्थिक नीतिहरूको अन्तरसम्बन्ध र तिनले विभेदमा परेका वर्गलाई पारेको प्रभावको बारेमा अध्ययन गर्ने, व्यापार–पोर्टल तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमबाट महिला तथा सीमान्तकृत वर्गलाई व्यापारसम्बन्धी सूचना सर्वसुलभ गराउने, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशिताको वर्गीकृत तथ्यांक प्रकाशन गर्न सम्बद्ध सबै सरकारी निकाय तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई उत्प्रेरित गर्ने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिका कम्तीमा दुई प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशितासम्बन्धी परीक्षण गर्ने, वस्तु तथा सेवा व्यापारमा सहभागी महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विकास साझेदारको सहयोग परिचालन गर्ने तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन एकाइमा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशिता डेस्क स्थापना गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू रणनीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउने नेपाल सरकार र निजीक्षेत्र गरी दुई थरी चक्रहरू नै अर्थतन्त्रमा महिलाको अनुभवजन्य भूमिका अभिवृद्धि गर्न सक्रिय रहेको सन्दर्भमा महिलाको सशक्तीकरणका लागि निजीक्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा निजीक्षेत्रलाई सहयोग र समर्थन गर्नु जरुरी छ । सूचना संकलन आफ्नो व्यवसायको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ध्येय रहेका निजीक्षेत्रका सञ्चारमाध्यम, व्यावसायिक महिलाका समस्या, सम्भावना, सफल उदाहरण, उत्प्रेरणात्मक दृष्टान्त र उत्प्रेरणात्मक भूमिका खेलिनुपर्ने पक्षहरू तथा उत्प्रेरणा प्रदान गरिनुपर्ने पक्षहरूका बारेमा सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुन् । यी कार्य सम्पादन गर्न निजीक्षेत्रका यस्ता संयन्त्र बढी प्रभावकारी र मितव्ययी हुने देखिन्छन् । यस सन्दर्भमा यस्ता प्रयासलाई संस्थागत गर्दै यसको निरन्तरता कायम गरी दायरा अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले विशेष सहयोग र आडभरोसा दिनु जरुरी छ । न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एण्ड अवार्ड २०२४ मा नेपाल सरकार, न्याय क्षेत्र, वित्तक्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, प्राज्ञिक क्षेत्र र निजीक्षेत्रको संगमको निचोड पनि यही नै रहेको थियो । समाजमा लुकेका सम्भावना उजागर गरेर मूलप्रवाहीकरण गर्ने कार्यमा निजीक्षेत्र प्रवद्र्धित यस्तै संस्थागत प्रयास सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुने गर्छन् । पहिलोचोटि बाटो देखाउनेलाई सबैले चारैतिरबाट उकेरा लगाएर यस क्षेत्रको अब्बल संस्थाका रूपमा विकास गरी समग्र मुलुकको हित अभिवृद्धि गर्ने अभ्यास जति चाँडो लागू गर्न सकिन्छ, हरेक क्षेत्र त्यहीअनुरूप विकसित हुँदै समग्र अर्थतन्त्रले नयाँ उचाइ लिने गर्छ । विश्वका विकसित मुलुकहरूले अनुकरण गरेको मार्ग पनि यही हो । हरेक आर्थिक सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्न नेपालले अनुकरण गर्नुपर्ने विधि पनि यही नै हो । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।