काठमाडौं । सरकारी सेवामा अब आउने कर्मचारीले राज्यकोषबाट निवृत्तिभरण लिन मासिक तलबको ६ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को साउन १ गतेदेखि सेवा प्रवेश गर्नेले यस्तो योगदान गर्नुपर्ने भएको हो । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण विधेयकले कर्मचारीलाई राज्यकोषबाट भरणपोषण खर्च लिन ६ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । विधेयकमा कर्मचारीका तर्पmबाट ६ प्रतिशत र राज्यकोषबाट पनि त्यत्ति नै थपेर ‘पेन्सन कोष’ खडा गर्ने प्रस्ताव छ । त्यसरी जम्मा भएको कोषबाट कर्मचारीले कुल सेवा गरेको वर्षले उसको अन्तिम मासिक तलबलाई गुणा गरेर ५० ले भाग गर्दा आउने रकमबराबर मासिक निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन–२०४९ ले निरन्तर २० वर्ष वा सो भन्दा धेरै समय सरकारी सेवा गर्ने कर्मचारीले राज्यकोषबाट भरणपोषण सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीले पाउने सोही सुविधाका लागि योगदानमा आधारित व्यवस्था प्रस्ताव भएको हो । हालसम्म सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई राज्यको सञ्चित कोषबाट निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार निवृत्तिभरण लिने कर्मचारीले आप्mनो जीवनकालभरि नै राज्यकोषबाट अन्तिम तलबको आधा तलब सुविधा पाउँदै आएका छन् ।

कर्मचारीको मृत्युपछि पनि सो सुविधाको आधा सुविधा पति वा पत्नीले पाउने कानूनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थपेको भन्दै सरकारले कर्मचारीलाई नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।