असोज ३, काठमाडौं (अस) । २००७ सालमा राणा शासनको पतनपछि राजा त्रिभुवनले २००७ साल फागुन ७ गते आफ्नो शाही घोषणामा ‘प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस’ भन्ने उल्लेखसहित संविधानसभाको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गरेका थिए । निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले राजा त्रिभुवन संग मिलेर आन्दोलन गरेको थियो । त्यतिबेला देखि नै जनताले आफ्नो लागि आफैं संविधान लेख्ने चाहना अन्ततः ६५ बर्ष पछि आएर पूरा भएको छ ।
 
नेपालमा सबैभन्दा पहिला  २००४ सालमा श्री ३ पद्म शम्शेरले जारी गरेको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४’ लागू नहुँदै खारेज भएको थियो । वि.सं २००७ चैत २९ मा तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट ‘अन्तरिम शासन विधान २००७’ जारी भयो । त्यसैगरी २०१५ साल फागुन ११ मा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५’ जारी भयो । यो संंविधानले कार्यकारी अधिकार राजामा नै सीमित गरेको थियो । त्यसलाई राजा महेन्द्रले खारेज गरी विसं २०१९ पुस १ मा ‘नेपालको संविधान, २०१९’ जारी गरेका थिए । जुन संविधानले राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई स्थापना गरेको थियो ।

इतिहासमा पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मूल कानूनको रुपमा लिइएको थियो । तर, बहुदलीय प्रजातनत्र स्वीकारेको यो संविधान पनि १६ बर्षमै खारेज भयो । विसं २०६२/६३ को दोश्रो जनआन्दोलनपछि जनताका तर्फबाट पहिलोपटक निर्माण गरिएको ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३’ लाई अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदले २०६३ माघ १ गते अनुमोदन ग¥यो । यसले सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत गर्नुका साथै कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहीत, राष्ट्राध्यक्षको रुपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था, व्यवस्थापिका संसदको काम संविधानसभाले गर्नेजस्ता विशेषताहरुलाई अङ्गीकार गरेको थियो ।  

विसं २०६३ माघ १ गते नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गरिएपछि २०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानसभाले दुई वर्षभित्रै संविधान जारी गर्न नसकेकाले पटक–पटक गरी दुई वर्षसम्म समयावधि बढाइएपनि संविधान दिन नसकेर अन्ततः २०६९ जेठ १४ गते भङ्ग हुन पुग्यो । राजनीतिक दलले आत्मआलोचना गर्दै एक वर्षभित्र अर्को संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे र त्यस अनुरूप २०७० साल मङ्सीर ४ मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । सोही संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ लागू हुंदैछ ।

विश्वको इतिहासमै दोस्रो पटक गठित यस संविधानसभाले भने लामो प्रयासपछि अन्ततः जनताको संविधान बनाउने जनआकांक्षा पूरा गर्न सफल भयो ।