सरकारले आगामी वर्ष १६ लाख विदेशी पर्यटक भित्त्याउने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमा यस्तो घोषणा गरिएको हो । त्यसयता पर्यटन मन्त्रीले पनि यही आँकडा दोहोर्‍याइरहेका छन् । १६ लाख पर्यटकको संख्या सुन्दा त आनन्द लाग्छ तर के त्यसअनुसार सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ त ? अथवा बलियो आधार तयार पारेको छ त ? यसमा संख्या बढाऔं बढे जस लिन पाइन्छ भन्ने सोच लिएको देखिन्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा पर्यटकको संख्या बढ्नुमा सरकारभन्दा व्यवसायीको पहलले काम गरेको छ । वास्तवमा सरकारले पर्यटकको संख्या गन्नुभन्दा कसरी उनीहरूको बसाइ अवधि बढाउन सकिन्छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको योगदान कसरी बढाउन सकिन्छ र दिगो पर्यटनको आधार कसरी तयार पार्नेजस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यसअनुसार कार्यक्रम आउनुपर्ने हो । 

१६ लाखको लक्ष्य पुरानै

नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार ८८२ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यससँगै उक्त वर्ष १० लाख विदेशी पर्यटक भित्त्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा भएको थियो । सरकारले आगामी वर्ष हालको संख्याको दोब्बर अर्थात् २० लाख पर्यटक भित्त्याउने भनी छलफल चलाएको थियो तर बजेट वक्तव्यमा भने १६ लाख पर्यटक भित्त्याउने उल्लेख गरिएको छ । कोभिड महामारीपछि मुलुकको पर्यटन पुरानै लयमा फर्किएको छ । सन् २०२४ को शुरुआती महीनादेखि निरन्तर विदेशी पर्यटक आगमन वृद्धि भइरहेको छ । पछिल्लो मे महीनामा मात्रै १ लाख ११ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन् । महामारीपूर्व सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार ९१ पर्यटक नेपाल आएका थिए । तर, सन् २०२० मा कोरोना महामारीका कारण विदेशी पर्यटकको संख्या ८१ प्रतिशतले कमी आई २ लाख ३० हजार ८५ मा खुम्चिएको थियो ।

पर्यटक आगमन बढेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ । त्यसको फाइदा लिने सरकारले पनि हो । त्यसो हुँदा शुरूमै करको भारी बोकाएर व्यवसाय सुस्त बनाउनुभन्दा बढी पर्यटक ल्याएर दिगो लाभ लिनेतिर सरकार लाग्नुपर्छ ।

त्यसो त १६ लाख पर्यटकको कुरा आएको यो पहिलोपटक होइन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सन् २०१७ भित्र नेपालमा १६ लाख पर्यटक भित्त्याउने अभियान घोषणा गरेको थियो । नेपाल सरकार र एनआरएनएबीच सम्झौता भएको ‘अतिथि देवो भव’ प्रवर्द्धन कार्यक्रमको कार्ययोजना अन्तर्गत सन् २०१७ को अन्त्यसम्म नेपालमा १६ लाख पर्यटक भित्त्याउने योजना सार्वजनिक गरेको हो त्यतिबेला ‘अतिथि देवो भव कार्यक्रममा एक व्यक्तिले ३ साथी नेपाल घुम्न पठाउने अभियान चलाउने कुरा थियो । विश्वका ७५ देशमा ५० लाखभन्दा बढी नेपाली रहेकाले यो कार्यक्रमबाट १६ लाख पर्यटक ल्याउन सकिने कुरा गरिएको थियो तर यसले पर्यटनमा तात्त्िवक अन्तर ल्याएन । सरकारले आगामी वर्ष १६ लाख विदेशी पर्यटक भित्त्याउन गरेको घोषणा पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । पर्यटन व्यवसायीले गरेको लगानी र उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि गरेको पहलले नै पर्यटक बढिरहेका छन् । वार्षिक पर्यटक ३० लाख पुर्‍याउने योजनासम्म नबनेको होइन । तर, गफले च्युरा भिज्दैन भनेझैं स्पष्ट रणनीति र कार्यनीतिको अभावमा यो लक्ष्य भेटिँदैन । नेपालको पर्यटन व्यवसायीहरूको पहलमा नै चलेको छ भन्दा पनि हुन्छ । सरकारले १६ लाखको लक्ष्य लिएको छ तर त्यसअनुसार कार्यक्रम छैन, बजेट पनि छैन । निजीक्षेत्रले मागेका कुरामा पनि बजेट बोल्दैन । यस्तोमा सरकारको लक्ष्य अँध्यारोमा ढुंगा हानेजस्तै हो जुन निशानामा लाग्न पनि सक्छ, नलाग्न पनि सक्छ । त्यतिमात्र होइन, बजेटमा पर्यटन शीर्षक हेर्दा व्यवसायीहरू सकारात्मक र आशावादी हुने ठाउँ पनि देखिँदैन । भएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा नजाने हुँदा यो बजेट ‘कागले बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ भनेजस्तै भएको छ । 

हराएको पर्यटन दशक

पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन दशक मनाउने घोषणा गरेका थिए, बजेटमा यो कार्यक्रम समेटिएको थियो । तर, मन्त्री फेरिएपछि त्यो शब्द हराएको छ अर्थात् पर्यटन दशक मनाउने कुरा गफमा नै सीमित भएको छ । नेपाल पर्यटन दशक २०२३–२०३२ को रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्न बनेको विज्ञहरूसहितको कार्यदलले देशैभर बहुपक्षीय पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्दै सन् २०२४ सम्ममा पर्यटन आगमनलाई २०१९ को पूर्ववत् अवस्थामा पुर्‍याउने, पर्यटन आगमन प्रतिवर्ष १५ प्रतिशतको वृद्धि गरी सन् २०३२ सम्म ३५ लाख पुर्‍याउने, आगामी १० वर्षभित्र पर्यटन क्षेत्रमा १० लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । साथै प्रतिपर्यटक प्रतिदिन खर्च ४८ डलरबाट १२५ पुर्‍याउने, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको योगदानलाई १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने योजना बनाएको थियो । संस्थागत सुदृढीकरण, पूर्वाधार स्तरोन्नति, लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन सेवा सुदृढीकरण तथा विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा जनसम्पर्क विस्तार, पर्यटन क्षमता विकास, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, पर्यटन उपज विकास तथा विस्तार एवं विविधीकरण, देशैभर पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय स्तरका अभियान सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले लक्ष्य लिएको थियो । सन् २०२३ मा कार्ययोजना निर्माण तथा योजना तर्जुमा, २०२४ मा बाग्मती प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सांस्कृतिक अभियान, २०२५ मा गण्डकी प्रदेश, २०२६ मा राष्ट्रिय स्तरको अभियान, २०२७ मा लुम्बिनी प्रदेश, २०२८ मा मधेश प्रदेश, २०२९ मा सुदूरपश्चिम, २०३० मा प्रदेश १, २०३१ मा कर्णाली प्रदेश र २०३२ मा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने बताइएको थियो । यी कुनै कामले आगामी आवमा प्राथमिकता पाएका छैनन् । यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर काम गरेको भए पनि पर्यटनले ठूलो लाभ लिन सक्थ्यो । पर्यटन मन्त्रालयले पाउने बजेट प्रवर्द्धनात्मक कार्यका लागि बढाइएको छैन । अघिल्लो सरकार वा मन्त्रीले थालेका कामको जिम्मेवारी नलिने र त्यसलाई निरन्तरता नदिने अनि चर्चाका लागि नयाँनयाँ शब्दको खोजी गर्ने प्रवृत्ति मन्त्रीहरूमा पाइन्छ । पर्यटनमा १६ लाखको कुरा पनि यही हो भन्न सकिन्छ । 

अझ विडम्बना के छ भने विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो स्रोत बन्न सक्ने पर्यटनमा सबैभन्दा बढी मन्त्री फेरिएका छन् । मन्त्री फेरिएपिच्छे नारा र नीति फेरिएका छन् । कसैलाई पनि परिणामसँग चासो देखिएन, चर्चामा चुलिने रहरमात्रै देखियो । भ्रमण बिदादेखि पर्यटन दशकसम्म यस्तै रह्यो । नेपालले पर्यटनको प्रचारका लागि जति खर्च गरेको छ त्यो भन्दा बढी त विदेशीले सित्तैमा प्रचार गरिदिएका छन् । तर, त्यसको फाइदा लिनसमेत नेपाल चुकेको छ । 

सम्भावनाको बाटो

नेपालको पर्यटनको मुख्य आधार प्रकृति र संस्कृति हुन् । हिमाल र पहाडकै कारण पर्यटक नेपाल आउने हुन् । प्रकृति स्वयं एउटा आकर्षण भएकाले सेवाको गुणस्तर बढाएर पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ । यही हिमाल, पहाड र नदीकेन्द्रित पर्यटकीय गतिविधिका प्याकेज बनाइनु आवश्यक छ । विश्वका उत्कृष्ट गन्तव्यमा नेपाल कहिल्यै नछुट््नुमा पनि यही प्रकृति र संस्कृति कारण हो । त्यसैले यही सम्भावनालाई उपयोग गरेर पर्यटक बढाउन सकिन्छ । बढी पर्यटक आएर त्यसलाई रोक्न कतिपय देश लागिरहेका बेला नेपालले त्यसको फाइदा लिन सक्छ । 

नेपालले पर्यटन बजारका लागि नयाँ क्षेत्रको खोजी गर्नु आवश्यक छ । चीन र भारत प्रमुख पर्यटकीय स्रोत बजार भए पनि नयाँ बजारको खोजी पनि उत्तिकै जरुरी छ । मध्यपूर्वी एशियाका मुलुक अहिले निकै ठूलो स्रोतका रूपमा विकास भइरहेको छ । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अब नयाँ स्थानतर्फ मोड्नुपर्छ । आजसम्म पर्यटन प्रवर्द्धनको काममा निजीक्षेत्रले नै ठूलो योगदान गरिरहेको छ । यसका लागि मध्यपूर्वी एशियाका मुलुक सबैभन्दा आकर्षक बन्न सक्छन् । यी गन्तव्यबाट खर्चालु पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । जहाँ नेपाली पर्यटक बढी गइरहेका छन् ती देशका टुर अपरेटरहरूसँग समन्वय गरेर पनि पर्यटक बढाउन सकिन्छ । 

त्यस्तै चिनियाँ पर्यटक बढाउन सके १६ लाख पर्यटक सोझै पुर्‍याउन सकिन्छ । तर, चीनबाट नेपाल आउन हवाई खर्च नै बढी लाग्छ । यो महँगो बनाउन सरकारकै भूमिका रहेको छ । सरकारले भ्याट लगाउँदा टिकट महँगो भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई चीनका प्रमुख शहरमा नपुर्‍याई हवाई सेवा सस्तो बनाउन सकिँदैन । निगमले दिल्ली उडान नगरेका बेला त्यहाँको भाडा निकै महँगो परेको र निगमले उडान शुरू गरेपछि आधा सस्तो परेको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । भाडा महँगो परेकै कारण चिनियाँहरू नेपालको साटो थाइल्यान्डलगायत मुलुकमा जाने क्रम बढेको छ । नेपाल आउँदा तिर्नुपर्ने हवाई भाडाले त्यहाँको ट्रिप नै पूरा हुन्छ भनिन्छ । 

सन्तुष्ट पर्यटक नै सबैभन्दा प्रभावकारी विज्ञापन हो भन्ने कुरा सरकार र पर्यटन व्यवसायीले बिर्सनु हुँदैन । नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन नै यसरी भएको हो । तर, पछिल्लो समय पर्यटकका गुनासा बढेका छन् । तिनको सम्बोधनमा व्यवसायी र सरकार पर्याप्त सचेत पाइएका छैनन् ।

नेपालको पर्यटनमा चीन र भारतलाई बेवास्ता अन्य विकल्पमा जान सक्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि चीनबाट हामीले निकै ठूलो लाभ लिन सक्छौं । अब हामीले चीनमा आकर्षक प्याकेज विक्री गर्दै उनीहरूलाई नेपाल आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । हाम्रो पर्यटकीय उत्पादनका लागि चीन सहज र आकर्षक बजार पनि हो । किनकि छोटो दूरीमै उनीहरूले आकर्षक गन्तव्य प्राप्त गर्न सक्छन् ।

नेपालमा पर्यटक बढ्ने अर्को आधार भनेको थप चेन होटेलहरू नेपालमा आउनु हो । महँगा होटेल खुल्ने क्रम बढेको छ । उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय चलाउन पनि पर्यटक प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गर्छन् । हालै होटेल एशोसिएशन नेपाल हानले चीनको छेन्तुमा पर्यटन प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गर्‍यो । यस्तै कार्यक्रम निजीक्षेत्रले विभिन्न ठाउँमा गरिरहेको छ । विद्यमान होटेलको आफ्नो प्रयासमा जति पर्यटक नेपाल आइरहेका छन्, अब नयाँ खुल्ने होटेलले पक्कै पनि आफ्नो मार्केटिङ  अझ बलियो बनाउनेछन् । 

तत्काल पर्यटक आगमन बढाउने यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय बन्न सक्छ । नेपाल अहिले पनि उच्च सम्भावना भएको मुलुक हो । हामीले थोरै मात्र प्रयास गर्ने हो भने पर्यटक ल्याउन खास समस्या देखिँदैन । नेपालमा साना ठूला होटेलले १६ लाख पर्यटक आए पनि धान्न सक्ने क्षमता देखिन्छ । त्यसअनुसार गन्तव्यहरू पनि नभएका होइनन् । त्यसैले नेपालमा १६ लाखमात्र होइन त्यो भन्दा पनि बढी पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । कतिपय देशमा जनसंख्याभन्दा दोब्बर तेब्बर बढी पर्यटक आउँछन् । पर्यटनबाटै देशको अर्थतन्त्र चलेको पाइन्छ । नेपालले पनि त्यस्तो गर्न सक्छ तर अहिले जसरी काम भइरहेको छ त्यसरी भने सम्भव छैन । 

सरकारको उल्टो यात्रा

कोरोना महामारी नआएको भए, रूस–युक्रेन युद्ध नभएको भए १६ लाख पर्यटक यसै पुग्ने थियो । कोरोनाका कारण बिग्रिएको पर्यटन बिस्तारै लय समाउँदै छ । तर, यो लय समाउन ढिला हुनुको कारण सरकार हो । होटेलमा विलासिता कर थोपरिएको छ । हवाई टिकटमा भ्याट लगाइएको छ । जसरी हुन्छ कर लिने नीतिमा सरकार रहेको छ । पर्यटकको संख्या, बसाइ अवधि बढाउन सके त्यसबाट सरकारले पाउने कर यसै बढ्छ । तर, व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि वातावरण बनाउनुभन्दा जति सकिन्छ कर उठाउन सरकार उद्यत छ । सरकार चलाउन कर चाहिन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा करको भारले थिचेर व्यवसाय नै प्रभावित पार्नु गलत हो । करको भार बढाएपछि पर्यटकले पाउने सेवा महँगो हुन्छ । अन्य देश करमुक्त सेवा दिएर व्यवसाय विस्तार गरी आमदानी बढाउन लागिपरेका छन् । नेपालचाहिँ उल्टो बाटोमा छ । व्यवसायीहरूले विभिन्न कर हटाउन माग गरे पनि सरकारले सुनेको छैन । अहिले चीनका वायुसेवा कम्पनीहरूले भ्याट तिर्नुपरे नेपालमा उडान रद्द गर्ने चेतावनी दिएको समाचार आएको छ । 

भैरहवा विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको छैन । भैरहवामा पर्यटक बढ्ने आशामा होटेलमा लगानी गरेकाहरू व्यवसाय छाड्दै छन् । कतिपयले सस्तोमा होटेल विक्री गर्न थालेका छन् । उनीहरूको लगानी डुबेको छ । लुम्बिनीमा पर्यटक बढाउन यहाँ जाने सडक पूर्वाधारको बिचल्लीको कुरा गरिसाध्य छैन । पोखराबाट लुम्बिनी पुग्न होस् वा काठमाडौं वा सौराहाबाट सडकको दुर्दशा कुरा गरिसाध्य छैन । अहिले धेरै क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । यो भोलिका दिनका लागि राम्रो हो । तर, काममा ढिलाइ हुँदा अहिलेका लागि भने निकै ठूलो समस्या बनेको छ । वायुसेवाको भाडा महँगो छ । सरकारले पर्यटक बढाउने हो भने यो अवस्थामा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । 

नेपालले गर्नुपर्ने काम

पर्यटक आगमन बढाउन पहिलो काम प्रवर्द्धनात्मक हो भने दोस्रो पर्यटकलाई उपलब्ध गराउने सेवा र त्यसमा उनीहरूको सन्तुष्टि । सन्तुष्ट पर्यटक नै सबैभन्दा प्रभावकारी विज्ञापन हो भन्ने कुरा सरकार र पर्यटन व्यवसायीले बिर्सन हुँदैन । नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन नै यसरी भएको हो । तर, पछिल्लो समय पर्यटकका गुनासा बढेका छन् । तिनको सम्बोधनमा व्यवसायी र सरकार पर्याप्त सचेत पाइएका छैनन् । यो नेपालले गर्नुपर्ने पहिलो काम हो । 

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीचको सहकार्यका रूपमा नेपाल पर्यटन बोर्ड बनाइएको छ । यो बोर्डको औचित्य सकिएको भान हुन्छ । निजीक्षेत्रबाट जम्मा भएको पैसामा सरकारले आफ्ना मान्छे पठाएर मनमौजी तरीकाले खर्च गर्ने वातावरण बनेको छ । त्यसरी बोर्डमा पठाइने पैसा सदुपयोग नभएकाले कि त बोर्ड भंग गरिनुपर्छ कि त यसको पुन: संरचना हुनुपर्छ । निजीक्षेत्र आफै अघि सरेर प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने भएपछि बोर्डको के काम ? निजीक्षेत्र आफैले फन्ड जम्मा गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ कि ? अर्को, कूटनीतिक नियोगहरू पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि निकै सहयोगी हुन्छन् । तिनलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । 

पर्यटक ल्याउने माध्यम भनेका विदेशका टुर अपरेटरहरू हुन् । तिनको भूमिका निकै हुन्छ । बढी पर्यटक ल्याउने अपरेटरहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । अर्को, नेपाल आउन सजिलो माध्यम नभई हुँदैन । त्यसका लागि नेपालको आफ्नो वायुसेवा धेरैभन्दा धेरै मुलुकमा पुग्नुपर्छ । जुन मुलुकमा घुम्न जाने हो त्यही देशको वायसुेवा कम्पनी धेरैलाई सजिलो लाग्छ । यसमा ट्रान्जिटको समस्या कम हुन्छ । समय पनि बचत हुन्छ । भाडा पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्छ । पर्यटक आगमन बढाउन बलियो राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवाको विकल्प छैन । अहिले नेपाल वायुसेवा निगम जहाज थप गर्ने अभियानमा छ । जहाज थपेसँगै बढीभन्दा बढी गन्तव्यमा उडानको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । 

सरकारले कर, भ्याटलगायत कुरामा निजीक्षेत्रले मागेको सुविधा दिनुपर्छ । पर्यटक आगमन बढेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ । त्यसको फाइदा लिने सरकारले पनि हो । त्यसो हुँदा शुरूमै करको भारी बोकाएर व्यवसाय सुस्त बनाउनुभन्दा बढी पर्यटक ल्याएर दिगो लाभ लिनेतिर सरकार लाग्नुपर्छ । त्यो भन्दा व्यवसायीले छुट दिनु हो । यसको फाइदा पर्यटकले पनि पाउँछन् । विलासिता कर, हवाई टिकट आदिमा जताततै कर लिन थालेपछि नेपालको पर्यटन महँगो हुन्छ । पर्यटनमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ । 

नीतिगत स्पष्टता पनि आवश्यक छ । दिगो र गुणस्तरीय पर्यटनको आधार तयार पार्नुपर्छ । सगरमाथा आरोहणका लागि आएजति सबैलाई अनुमति दिँदा त्यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । भोलि रारा वा अन्य गन्तव्य पनि त्यस्तै हुन सक्छ । त्यसैले पर्यटनको सही नीति र कार्यक्रम बन्नुपर्छ । मुख्य कुरा लिएको नीति र कार्यक्रममा निरन्तरता आवश्यक छ । 

लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।