हालसम्म १० लाख रुपैयाँमुनिको कर्जा नतिर्ने ऋणी र चेक अनादर गर्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा नै राख्दै आइएकामा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तिनका लागि डिफल्टरको छुट्टै सूची बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रसम्बन्धी निर्देशनको मस्यौदा रायसुझावका लागि सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिएका ऋणी खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा र कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले भुक्तानी दिन पर्याप्त मौज्दात नभई वा चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी भुक्तानी नहुने चेक जारी गरेमा वा चेक अनादर भएमा डिफल्टर सूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । सामान्य अपराध र ज्यादै ठूलो अपराधलाई एउटै वर्गमा राखी समान रूपमा कारबाहीको भागीदार बनाउन उपयुक्त नहुने हुँदा यो नयाँ व्यवस्था सकारात्मक देखिन्छ । 

विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार खातामा पैसा नभएको अवस्थामा चेक काटेकामा चेक अनादर हुन्छ । यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्न सक्छ । यसका लागि सम्बद्ध बैंकले केन्द्रलाई चिठी लेख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै १० लाखभन्दा थोरै कर्जा लिएका ऋणीहरूले ऋणको साँवा तथा ब्याजको किस्ता तिर्न नसकेमा तिनलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । कालोसूचीमा परेपछि उसले कुनै पनि बंैकिङ कारोबार गर्न पाउँदैन । यसको व्यक्तिगत खाता पनि रोक्का हुन्छ । 

अर्बौं ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिलाई पनि विद्यमान कानूनअनुसार हुने कारबाही एउटै हो । न्यायको सिद्धान्तअनुसार कसुरको मात्रा हेरेर कारबाही पनि फरकफरक हुनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले सबैलाई कालोसूचीमा नराखी कसुरको मात्राअनुसार डिफल्टर र कालोसूची गरी दुई वर्गमा राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । 

नयाँ प्रस्तावअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीको हकमा त्यस्तो कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भए डिफल्टरको सूचीमा पर्नेछन् । यसैगरी कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले भुक्तानी दिन पर्याप्त मौज्दात नभई वा चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी भुक्तानी नहुने चेक जारी गरेमा वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकीन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक अनादर भएमा पनि डिफल्टरको सूचीमा पर्ने भएका छन् । डिफल्टर सूचीमा समावेश व्यक्तिले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने भए पनि बैंकिङ कारोबारमा रोक लगाउने प्रावधान भने छैन । यसैगरी निर्देशनको मस्यौदामा यसअघि कालोसूचीमा समावेश व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रले अगामी ६० दिनभित्र कालोसूचीबाट हटाई डिफल्टर सूचीमा समावेश  गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । 

१० लाख वा सोभन्दा बढीको कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीको हकमा त्यस्तो कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा कालोसूचीमा पर्नेछन् । नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा वा ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा पनि उक्त व्यक्ति कालोसूचीमा पर्नेछ ।

खासगरी चेक अनादरको विषयलाई कालोसूचीबाट हटाउँदा पैसा नभएको चेक काट्ने र व्यवसायीलाई झुलाउने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । अर्थात् चेक बाउन्सका घटना बढी हुन सक्छन् । त्यसैले नयाँ प्रस्तावले पार्न सक्ने अन्य समस्याबारे पनि पर्याप्त ध्यान जानु आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले अहिले मस्यौदाका रूपमा सार्वजनिक गरेको र रायसुझाव मागसमेत गरेकाले परिवर्तित प्रस्तावबारे पर्याप्त छलफल हुन जरुरी छ । यसलाई खुकुलो बनाउँदा भुक्तानीमा समस्या नआओस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ भने कडा गर्दा धेरैले अनावश्यक सास्ती खेप्न परिरहेको तथ्यलाई पनि बिर्सन हुँदैन ।