चालू आवको ४ महीना अर्थात् कात्तिकसम्ममा सरकारले १ खर्ब ८० अर्ब १५ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि १ खर्ब ४० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि कर्जा बिस्तार निकै सुस्त रहेको देखाएको छ । किन आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त बनिरहेको छ त ?  अर्थतन्त्र चलायमान हुन उपभोक्तामा विश्वास बढ्नुपर्छ । तर, पैसा भएर पनि मानिशहरू खर्च गर्न डराइरहेका छन् । बैंकहरूसँग तरलता फालाफाल छ, कर्जाको ब्याजदर निकै तल झरेको छ तर कर्जाको माग बढेको खासै बढेको छैन । सस्तो कर्जामा पनि कुनै व्यवसायी लगानी गर्न चाहँदैन भन्नुको अर्थ मुलुकमा माग नै छैन भन्ने हो । 

त्यही भएर उत्पादन, विक्री र सेवाबाट सरकारले ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउने लक्ष्य राखे पनि ४१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमात्रै संकलन भएको छ । त्यस्तै यस अवधिमा ४२ अर्ब १० करोड अन्तशूल्क उठाउने लक्ष्य भए पनि ३० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमात्रै उठेको छ । यसले आन्तरिक बजारमा वस्तुको माग र उपभोग घटेको देखाउँछ ।  भन्सार राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन । औद्योगिक र उपभोग्य दुवै खालको वस्तुको आयात गतवर्षको दाँजोमा केही बढे पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने गरी आयात भएको छैन । औद्योगिक उत्पादन संकुचनमा आएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचीकृत आठओटा म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगहरूमध्ये आठओटाले आफ्नो पहिलो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेकोमा सातओटाको व्यापारमा कमी आएको देखिएको छ । पहिलो त्रैमासमा आयातमा पनि संकुचन आएको छ जसले देशको आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको संकेत गर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तमा रू. २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ असोज मसान्तमा रू. २२ खर्बृ ३२ अर्ब २८ करोड पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १७ दशमलव ६ महीनाको वस्तु आयात र १४ दशमलव ६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ । यसरी विदेशी विनिमय थुप्रिँदै जानुमा एकातिर बढ्दो विप्रेषण आय एउटा कारण हो भने अर्को हो,  आयातमा आएको संकुचन । 

समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ४ खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । त्यस्तै चालु खाता रू. १ खर्ब ११ अर्ब ८७ करोडले बचतमा रहेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रू.५९ अर्ब ६५ करोडले बचतमा रहेको थियो । यसरी हेर्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निकै सकारात्मक देखिन्छ । तर, यसरी अधिक विदेशी विनियम सञ्चिति थपिँदै जानु पनि अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ । किनकि यसको अर्थ उक्त विदेशी मुद्रा देशमा आर्थिक गतिविधि बढाउन उपयोग भएको छैन भन्ने हो । अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि लगानी आवश्यक पर्छ । तर, बैंकहरूले निजी क्षेत्रमा गर्ने कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन । थोरै बढेको लगानी पनि शेयर र आयातमा गएको देखिन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग निराशाजनक छ । राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरिरहनु परेको छ । यही कारण निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा कमजोर रहेको छ । स्वच्छ अर्थतन्त्रका लागि यो उपयुक्त मानिँदैन । यसले पूँजीपलायनको समस्या निम्त्याउन सक्छ 

यी सबै समस्या सरकारसँग जोडिएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रको सुधारलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि सरकारले ठोस र प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । समिति बनाउने र सुझाव संकलन गर्ने जस्ता औपचारिकतामा मात्रै सरकार सीमित छ । सरकारले लगानी नबढाई निजीक्षेत्रले लगानी बढाउँदैन तर सरकारको विकासनिर्माणको खर्च ज्यादै निराशाजनक छ । त्यसलाई सुधार्न मौखिक निर्देशन दिने कामबाहेक अन्य कुनै ठोस काम भएको देखिँदैन । सरकारले कुनै नयाँ काम थालेर जनतामा उत्साह भर्न सकेको छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रको निराशा तत्काल हट्ने सम्भावना कमै देखिन्छ ।