‘कुलिङ पिरियड’ अंग्रेजी शब्दको नेपालीमा शाब्दिक अर्थ पर्खाइ अवधि भन्न सकिन्छ । यो प्राय: कानूनी, प्रशासनिक वा व्यावसायिक सन्दर्भमा प्रयोग हुने एक विशिष्ट शब्दावली हो । यसले कुनै कार्य, निर्णय वा गतिविधिबाट पछि हटेर सोचविचार गर्न वा तत्काल प्रभाव रोक्न तोकिएको समयसीमालाई जनाउँछ ।

के हो कुलिङ पिरियड ?

निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड भनेको उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारीहरू (जस्तै : सचिव, सहसचिव) ले सेवाबाट अवकाश लिएपछि निश्चित समयावधिसम्म निजीक्षेत्र, लाभजनक रोजगारी वा प्रभावशाली भूमिकामा संलग्न हुन नपाउने नियम वा प्रावधान हो । यो अवधि सामान्यतया १ देखि २ वर्षसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यो देशको कानून र नीतिमा निर्भर हुन्छ । नेपालको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था उच्च तहका निजामती कर्मचारीहरूको सेवा निवृत्तिपछिको गतिविधिलाई नियमन गर्न प्रस्ताव गरिएको एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान हो । यो व्यवस्था विशेष गरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र विशिष्ट श्रेणी (सचिव वा विशेष सचिव) का कर्मचारीहरूप्रति लक्षित गरिएको छ ।

प्रस्तावित कानूनमा के छ ?

नेपालको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियड लागू गर्न कानूनी ढाँचा तयार पार्दै निजामती सेवा ऐन वा नियमावलीमा यसको अवधि, लागू हुने पदहरू र प्रतिबन्धका क्षेत्रहरू परिभाषित गरिएको छ । संवेदनशील जानकारी भएका उच्च पदस्थ कर्मचारी (जस्तै सचिव र सहसचिव) लाई लक्षित गरी कुलिङ पिरियड लागू गरिनेछ जसबारे अवकाशपूर्व लिखित रूपमा सूचना दिइनेछ र सहमति लिइनेछ । नीति निर्माताहरूले संवेदनशीलता र कर्मचारी स्वतन्त्रताको सन्तुलन कायम गर्दै १ वा २ वर्षको अवधि निर्धारण गर्नेछन् । लाभजनक रोजगारी तथा निजीक्षेत्रमा संलग्नता प्रतिबन्धित गरिनुका साथै निगरानी संयन्त्रमार्फत लोक सेवा आयोग वा अख्तियारजस्ता निकायलाई यसको पालनाको जिम्मेवारी दिइनेछ । अपवादस्वरूप सरकारको विशेष आवश्यकता वा राष्ट्रिय संकटमा कुलिङ पिरियड नलाग्न सक्ने प्रावधान रहन सक्छ तर त्यसका लागि लिखित अनुमति अनिवार्य हुनेछ । नियम उल्लंघन गरेमा पेन्सन कटौती, जरीवाना वा कानूनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । निजामती कर्मचारीहरूलाई यसबारे तालिम दिइनेछ जसले उनीहरूलाई कुलिङ पिरियडको उद्देश्य, नियम र प्रभाव बुझ्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । साथै, समय–समयमा यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्दै संसदीय समिति वा कार्यदलमार्फत आवश्यक संशोधन गरिनेछ जसले यो प्रावधानलाई परिमार्जित, व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनेछ ।

नीति निर्माताहरूले संवेदनशीलता र कर्मचारी स्वतन्त्रताको सन्तुलन कायम गर्दै १ वा २ वर्षको अवधि निर्धारण गर्नेछन् ।
राष्ट्रिय संकटमा कुलिङ पिरियड नलाग्न सक्ने प्रावधान रहन सक्छ तर त्यसका लागि लिखित अनुमति अनिवार्य हुनेछ ।
कुलिङ पिरियडले गोप्य जानकारीको संरक्षण गर्दै निजामती सेवाका
संवेदनशील डेटा तथा नीतिगत योजनाहरूको निजीक्षेत्रमा दुरुपयोग हुनबाट रोक्छ ।
कुलिङ पिरियडले निजामती सेवालाई जनहितका लागि समर्पित बनाउने प्रतिबद्धता थप बलियो पार्छ ।
कुलिङ पिरियडका कारण प्रतिभा र अनुभव प्रयोगविहीन हुने सम्भावना रहन्छ ।

कुलिङ पिरियडका पक्षमा

निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड लागू गर्नुका पक्षमा विभिन्न तर्क छन् जसले सुशासन, निष्पक्षता र सार्वजनिक हित संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउँछन् । पहिलो, यसले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्छ, जहाँ उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले सेवामा रहँदा बनाएका नीति वा सम्बन्धलाई अवकाशपछि निजी लाभका लागि प्रयोग गर्न नपाऊन् । दोस्रो, गोप्य जानकारीको संरक्षण गर्दै निजामती सेवाका संवेदनशील डेटा तथा नीतिगत योजनाहरूको निजीक्षेत्रमा दुरुपयोग हुनबाट रोक्छ । तेस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग गर्दै भविष्यको रोजगारीका लागि कर्मचारीहरूले सेवामा रहँदा निजीक्षेत्रलाई अनुचित रूपमा फाइदा पुग्ने निर्णय गर्नबाट रोक्नेछ । चौथो, यो सार्वजनिक विश्वास अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण छ, किनकि अवकाशपछि तुरुन्तै लाभजनक पद सम्हाल्नाले जनतामा निजामती सेवाप्रति शंका उत्पन्न हुन सक्छ । पाँचौं, नीतिगत स्थिरता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै कर्मचारीहरूले बनाएका नीतिहरूको दीर्घकालीन प्रभावलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ । छैटौं, सेवाको नैतिक मर्यादा कायम गर्दै निजामती सेवालाई जनहितका लागि समर्पित बनाउने प्रतिबद्धता थप बलियो पार्छ । सातौं, निजीक्षेत्रमा अनुचित प्रभाव रोक्दै पूर्वकर्मचारीहरूले सरकारी प्रभावको दुरुपयोग गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सृजना गर्न नदिन सहयोग गर्छ । अन्तत:, यो प्रावधान अन्तरराष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाँदै अमेरिका, यूरोपेली संघ, भारतजस्ता देशहरूमा अपनाइएका सुशासनका मापदण्डहरूसँग नेपाललाई नजिक पुर्‍याउँछ जसले निजामती सेवाको व्यावसायिकता र पारदर्शिता बढाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

कुलिङ पिरियडका बेफाइदा

निजामती सेवामा कुलिङ पिरियडको विपक्षमा विभिन्न तर्क उठाइन्छन् जसले कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आर्थिक पक्ष र प्रशासनिक प्रभावकारितामा असर पार्न सक्छ । पहिलो, यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउँछ किनकि अवकाशपछि कर्मचारीहरूले आफ्ना शीप र अनुभव प्रयोग गरी रोजगारी खोज्न नपाउनु संवैधानिक स्वतन्त्रता र जीविकोपार्जनको हकमाथि हस्तक्षेप ठानिन सक्छ । दोस्रो, आर्थिक बोझ बढाउने खतरा रहन्छ, विशेष गरी मध्यम वर्गका कर्मचारीहरूका लागि किनकि पेन्सन मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । तर, तत्काल रोजगारीमा जान नपाउँदा आर्थिक संकट निम्तिन सक्छ । तेस्रो, प्रतिभा र अनुभवको प्रयोगविहीन हुने सम्भावना रहन्छ किनकि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको नीतिगत ज्ञान तथा अनुभव निजीक्षेत्र वा परामर्श सेवामा उपयोगी हुन सक्थ्यो, जुन कुलिङ पिरियडले अवरुद्ध गर्छ । चौथो, कर्मचारी मनोबलमा ह्रास आउन सक्छ किनभने उनीहरूले भविष्यका अवसरहरू सीमित देख्दा सेवामा रहँदा नै प्रेरणा गुमाउने सम्भावना हुन्छ जसले कार्यक्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । पाँचौं, प्रतिभा पलायनको जोखिम बढ्छ किनकि कडा कुलिङ पिरियडका कारण दक्ष कर्मचारीहरू निजामती सेवामा लामो समय बस्न चाहँदैनन् वा निजीक्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन्छन् । छैटौं, यसको कार्यान्वयन जटिल छ, किनभने कुन रोजगारी ‘लाभजनक’ वा ‘प्रभावशाली’ हो भन्ने स्पष्ट परिभाषा दिन गाह्रो हुन्छ जसले निगरानी प्रणालीलाई झन् जटिल बनाउँछ । सातौं, सबै कर्मचारीमा समान जोखिम नहुने भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व वा गोप्य जानकारीको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना नहुँदा–नहुँदै पनि सबैलाई एउटै नियमले बाँध्नु अन्यायपूर्ण ठानिन सक्छ । अन्तत: निजीक्षेत्रसँग सहकार्यमा बाधा पुग्न सक्छ किनभने सरकारी नीति कार्यान्वयन वा परामर्शका लागि अनुभवी कर्मचारीहरूको संलग्नता आवश्यक हुन्छ तर कुलिङ पिरियडले सार्वजनिक–निजी सहकार्यलाई प्रभावित पार्न सक्छ ।

कुलिङ पिरियडमा अन्य देशको अभ्यास

निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड राख्ने प्रावधान विभिन्न देशका कानूनी ढाँचा, प्रशासनिक संस्कृति र सुशासनका प्राथमिकतामा आधारित छन् । विश्वभर यस प्रावधानलाई स्वार्थको द्वन्द्व, गोपनीयताको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उपयोग गरिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा संघीय कर्मचारीहरूका लागि १–२ वर्षसम्म लबिङ प्रतिबन्ध छ, जबकि यूरोपेली संघमा यूरोपेली आयोगका अधिकारीहरूलाई १–२ वर्षसम्म सम्बद्ध क्षेत्रमा काम गर्न रोक लगाइएको छ । संयुक्त अधिराज्यमा अकोबाको सिफारिशअनुसार २ वर्षको कुलिङ पिरियड सल्लाह दिइन्छ तर अनिवार्य छैन । भारतमा आईएसएस, आईपीएसजस्ता सेवाका कर्मचारीलाई १ वर्षसम्म सरकारको अनुमतिविना व्यावसायिक रोजगारीमा जान दिइँदैन । अस्ट्रेलियामा पूर्वमन्त्रीहरूलाई १८ महीना र वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई १२ महीनासम्म लबिङ गर्न रोक लगाइन्छ जबकि क्यानडाको कन्फ्िक्ट अफ इन्टरेस्टअन्तर्गत १–२ वर्षसम्म सम्बद्ध विभागमा लबिङ वा रोजगारी गर्न प्रतिबन्ध छ । जापानमा नेशनल पब्लिक सर्भिस इथिक्स लअनुसार सरकारी कर्मचारीलाई २ वर्षसम्म आफ्नो पूर्व कार्यक्षेत्रसँग सम्बद्ध निजी कम्पनीमा काम गर्न निषेध गरिएको छ । अधिकांश देशहरूमा कुलिङ पिरियड १–२ वर्षको हुन्छ र यसको उद्देश्य सार्वजनिक सेवाको निष्पक्षता जोगाउनु हो । तर, कतै अनिवार्य छ भने कतै लचिलो । नेपालको सन्दर्भमा, संघीय निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियड लागू गर्दा १–२ वर्षको मध्यम अवधि उपयुक्त हुन सक्छ । विशेष परिस्थितिमा छूटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ र संवेदनशील जानकारी तथा प्रभावको दुरुपयोग रोक्न कडा निगरानी जरुरी हुन्छ ।

कुलिङ पिरियडको सफलता यसको सन्तुलित कार्यान्वयन, स्पष्ट नियम र कर्मचारीको हितलाई समेत ध्यान दिने लचकतामा निर्भर रहन्छ जसले सुशासनको लक्ष्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै अनावश्यक बन्देजको आलोचनालाई कम गर्न सक्छ ।

कुलिङ पिरियडका फाइदा

निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड राख्नुका फाइदाहरू सुशासन, पारदर्शिता र जनहित संरक्षणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बद्ध छन् । यसले स्वार्थको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले अवकाशपछि तत्काल निजीक्षेत्रमा प्रवेश गर्दा सरकारी प्रभाव वा गोप्य जानकारी व्यक्तिगत लाभका लागि उपयोग गर्ने सम्भावना रोक्छ । गोपनीयताको सुरक्षा गर्दै नीतिगत योजना र संवेदनशील डेटा तत्काल बाहिर जान नदिई राष्ट्रिय हित जोगाउँछ । सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गरी जनविश्वास बढाउँछ किनभने जनताले निजामती सेवामा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरेको महसूस गर्न सक्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै निजीक्षेत्रसँग अवैध सम्झौता वा प्रभावको जोखिम कम गर्छ जसले कर्मचारीहरूलाई इमानदार र जनमुखी बनाउँछ । यसले सार्वजनिक सेवाको मर्यादा कायम गर्दै निजामती सेवा जनताको सेवाका लागि हो भन्ने भावना बलियो बनाउँछ । नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गरी सरकारका दीर्घकालीन लक्ष्यमा निजीक्षेत्रको तत्काल हस्तक्षेप रोक्छ, जसले नीति प्रभावकारी रहन्छ । निजीक्षेत्रमाथि अनुचित प्रभाव कम गरी पूर्वकर्मचारीहरूले सरकारी सम्बन्ध र प्रभाव दुरुपयोग गर्न नपाउने वातावरण बनाउँछ, जसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । साथै, कर्मचारीको नैतिक जिम्मेवारी बढाउँदै उनीहरूलाई सेवामा रहँदा र त्यसपछि पनि नैतिकता र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्ध रहन प्रेरित गर्छ । कुलिङ पिरियडको यस्ता फाइदाहरूले निजामती सेवालाई निष्पक्ष, मर्यादित र जनहितमैत्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

प्रस्तावित कानूनको आशय के हो ?

नेपालको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश कुलिङ पिरियडको प्रावधानले उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई अवकाशपछि १–२ वर्षसम्म निजीक्षेत्रमा संलग्न हुनबाट रोकेर सुशासन, निष्पक्षता र गोपनीयता संरक्षणको महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्छ । तर, यसले कर्मचारीको स्वतन्त्रता र अनुभवको उपयोगमा चुनौती पनि थप्छ । यो प्रावधानको आवश्यकता स्वार्थको द्वन्द्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा स्पष्ट छ, विशेष गरी नेपालजस्तो मुलुकमा जहाँ प्रशासनिक विश्वसनीयता र जनविश्वास अझै बलियो बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

अन्तत: कुलिङ पिरियडको सफलता यसको सन्तुलित कार्यान्वयन, स्पष्ट नियम र कर्मचारीको हितलाई समेत ध्यान दिने लचकतामा निर्भर रहन्छ जसले सुशासनको लक्ष्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै अनावश्यक बन्देजको आलोचनालाई कम गर्न सक्छ ।

लेखक आन्तरिक राजस्व विभागका कार्यरत छन् ।