वीरगञ्ज । औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नरहेका औषधिमूलक वस्तु विक्री नगर्न विभागले चेतावनीसहित सूचना जारी गरेपछि त्यसको मारमा आहारपूरक उद्योगहरू परेका छन् ।
गत पुस २५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर विभागले औषधि ऐन २०३५ र त्यसअन्तर्गत बनेका नियमावलीअनुसार औषधि विक्रीवितरण प्रमाणपत्र लिएको व्यक्तिले ऐनको दफा ८ (क) बमोजिम विभागमा दर्ता रहेको औषधि मात्र विक्रीवितरण गर्नुपर्ने सम्झाएको थियो । तर, विभागमा दर्ता नभएका र सरकारबाट प्रतिबन्धित औषधि पनि विक्रीवितरण भइरहेको पाइएको भन्दै यस्ता औषधिको विक्रीवितरण तुरुन्त रोक्न विभागले सूचना जारी गरेको हो ।
आहारपूरक औषधि भने खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुमतिमा विक्री हुँदै आएको छ । यो विभागको अनुमति लिई बजारमा सामान विक्री गर्दै आएको वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा खुलेको जयश्री हेल्थकेयर उद्योगका सञ्चालकले आइतवार औषधि व्यवस्था विभागको सूचनाका कारण उद्योग बन्द हुने स्थिति आएको गुनासो पोखे ।
संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको टोलीले वीरगञ्जमा गरेको अन्तरक्रियामा उद्योगका सञ्चालक साकेत क्यालले यसबारेमा समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । औषधि व्यवस्था विभागले देशभरिका औषधि पसलमा आहारपूरक उत्पादन बेच्न नपाइने भन्दै विक्रेतालाई आतंकित बनाएको गुनासो गरे ।
त्यस्ता पसलमा अन्य हर्बल उत्पादन, बालबालिकाको आहार, विभिन्न पेय पदार्थजस्ता वस्तु निर्वाध रूपमा विक्री भइरहेकोमा आहारपूरकमा औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीहरू पूर्वाग्रही बनेको क्यालको दाबी थियो । औषधि पसलहरूले आहारपूरक राख्न नमानेपछि करोडौं रुपैयाँ लगानीमा खोलेको उद्योगको भविष्य अन्योलमा परेको उद्यमी क्यालको भनाइ थियो ।
औषधि व्यवस्था विभागले आहारपूरक र सौन्दर्य प्रसाधनको नाममा उपभोक्तालाई झुक्याउने र जनस्वास्थ्यमा खेलवाड भइरहेको भन्दै विभागमा दर्ता नभएका वस्तु औषधि पसलबाट विक्री नगर्न भनेको हो । उपचारमा प्रयोग हुने भिटामिन तथा खनिज (भिटामिन, क्याल्सियम, आइरन, म्याग्नेसियम मिश्रण गरेर औषधिजस्तै ट्याब्लेट वा झोलमा विक्रीवितरण भइरहेको पाइएको विभागको सूचनामा उल्लेख छ । त्यसैगरी, औषधि मिश्रित आइमेन्ट र क्रिमहरू सौन्दर्य प्रशाधन सामग्रीको नाममा विभागमा दर्ता नभई विक्रीवितरण भएको पाइएको सूचनामा जनाइएको छ ।
विभागका महानिर्देक नारायण ढकालले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नै नभएका वस्तु आयात गरी औषधि पसलबाट विक्री भएको, कतिपय चिकित्सककै सिफारिशमा विक्री गरिएको र यसबाट जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको दाबी गरे । विभागले औषधि पसल अनुगमन गरी कारबाहीसमेत गरेपछि आहारपूरकको व्यापार प्रभावित भएको हो ।
यस सन्दर्भमा हालै सर्वोच्च अदालतले औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई फुड सप्लिमेन्ट उद्योग, उत्पादन, गुणस्तर र तथ्यहरूबारे ३ महीनाभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको पनि क्यालले जानकारी दिएका छन् ।
समिति संयोजक श्रेष्ठले दुवै निकायका पदाधिकारीलाई यसबारेमा छलफलका लागि बोलाएर समस्याको निकास निकाल्ने आश्वासन दिएका छन् । एउटा निकायले आयात र उत्पादनको स्वीकृति दिने र अर्कोले अवैध भन्दै जफत गर्न थालेको गुनासो अन्तरक्रियामा संलग्न उद्योगीले गरेका थिए ।
यता आहारपूरक उत्पादक र व्यापारीहरू यस्ता उत्पादन खाद्यअन्तर्गत पर्ने भएकाले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा दर्ता गरी विक्री गरेको बताइरहेका छन् । आहारपूरका लागि मात्रै बेग्लै विक्रीस्थल चाहिने हो भने औषधि पसलमा औषधिबाहेकको अन्य उत्पादनको विक्रीवितरण पनि बन्द गरिनुपर्ने क्यालले बताए । त्यस्ता पसलमा अन्य हर्बल उत्पादन, बालबालिकाको आहार, विभिन्न पेय पदार्थजस्ता वस्तु निर्बाध रूपमा विक्री भइरहेको त्यसतर्फ विभागले ध्यान नदिएको आरोप पनि उनको थियो । हालै सप्तऋषि आयल तथा कस्मेटिक इन्डस्ट्रीले उत्पादन गर्दे आएको श्रीकेश आयुर्वेदिक हेयर आयल पनि औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको थियो । विभागमा दर्ता गर्दा यो हेयर आयल कसरी बनेको हो, यसमा के–के मिसाइएको छ त्यो सबै घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।