काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव आएसँगै अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रालयहरूले यसअघि दिइएको बजेट सिलिङअनुसार प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने प्रणाली– मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मार्फत पठाइसकेका छन् । अब बजेट निर्माणको अर्को चरण– बजेटबारे सैद्धान्तिक छलफल अगाडि बढाउन खोजिएको छ । ‘अब विषयगत मन्त्रालयका साथै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, अर्थशास्त्री एवं अन्य विज्ञहरूसँग बजेटबारे छलफल अघि बढाइनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने । ‘यो छलफल यही साताबाट अघि बढ्छ ।’
आगामी वैशाख १० गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ । त्यसपछि वैशाख १५ गतेभित्र संघीय संसद्का दुवै सदनमा सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गर्ने सरकारको योजना छ । अर्थ मन्त्रालयको योजनाअनुसार आगामी जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्ने अर्थका अधिकारी बताउँछन् । नयाँ बजेटको प्रक्रियाअनुसार त्यसपछि अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने, तयार भएको वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफ्रिङका लागि लगिनेछ ।
बजेट पेश गर्नुअघि आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण सदनमा प्रस्तुत गरिनेछ भने संवैधानिक प्रावधानअनुसार जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट पेश हुनेछ । बजेटसँगै आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयकसमेत ल्याउने कार्यतालिकाअनुसार अर्थ मन्त्रालय लागेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको स्रोत समितिले आगामी वर्षको बजेटका लागि करीब १९ खर्बको सिलिङ दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट १८ खर्ब ६० अर्बको थियो जुन पछि मध्यावधि समीक्षा गर्दा करीब २ खर्बले घटाइएको थियो ।
बढाइएको बजेट सिलिङ ठूलो नदेखिए पनि वैदेशिक सहयोगको अवस्था अनिश्चित भएकाले प्रस्तावित सिलिङअनुसार बजेट ल्याउन नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ । यद्यापि सरकारले तोकिएको सिलिङ कटाएर बजेट ल्याउने परम्परा रहँदै आएको छ ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन योग्य नहुने बताए । ‘अहिले मुलुकले थेग्ने भनेको करीब १७ खर्बको बजेट हो । बढी राजनीतिक पेलान भयो भने साढे १७ खर्बसम्म जानु ठीक होला तर ठूलो बजेट हामीलाई आवश्यक छैन र जानु पनि हुँदैन,’ उनले भने ।
वैदेशिक स्रोत भारी रूपमा कटौती हुँदै गएकाले ठूलो बजेट बनाउन नहुने उनको धारणा छ । ‘सरकारले आम्दानीको दायरा बढाउन जरुरी छ ।’ अहिले अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रले वैदेशिक सहयोग कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय दाता अमेरिकाले त नेपाललाई यूएसएडमार्फत दिने घोषणा गरिएको करीब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता कटौतीको घोषणा गरेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनअन्तर्गतको ५५ करोड डलर बराबरको सहयोग के हुने निश्चित छैन । कोइरालाले देशको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमै ल्याउन सके आम्दानी बढाउन सकिने बताए । गत साल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४१ प्रतिशत छ ।
‘अहिले नै औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन नसकिएला तर हामीले अनुमान गरेकोभन्दा आधामा ल्याउन सम्भव छ, जसले राम्रै स्रोत जुटाइदिन्छ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीले भने बजेट कार्यान्वयन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने गरी यथार्थपरक बजेटको गृहकार्य तीव्र पारिएको बताए ।
