काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत आयोजनाहरूको बीमालाई डिट्यारिफ गर्ने सम्बन्धमा नेपाल बिमक सँघसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि बीमा प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको छ ।
मंगलवार इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको इप्पान प्रतिनिधि मण्डलले बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझालाई बधाई दिँदै डिट्यारिफका विषयमा भएको सहमति कार्यान्वय गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत आयोजनाको बीमा नै नहुने, नविकरणको बेला अन्तिम समयमा बार्गेनिङ गर्ने, दाबी भुक्तानी पाउन ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म समय लाग्नेहुँदा दाबी भुक्तानी ढिलो गरेमा ब्याजसहित तिर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि प्राधिकरणसँग आग्रह गरे ।
अरु कम्पनीको दाबी भुक्तानी ढिलो हुँदा धेरै फरक नपरेपनि जलविद्युत आयोजनाको दाबी भुक्तानी लिएर आयोजना पुनर्निर्माणको लागि कुर्नेहरूको आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि पनि १ वर्ष खेर जाने हुँदा दोहोरो मारमा पर्ने गरेको कार्कीको भनाइ छ ।
दाबी भुक्तानी ढिलो हुनुमा बीमा कम्पनीले सर्भेयर ढिलो पठाउने, हाइड्रोपावर नबुझेको मान्छे पठाउने र त्यस्ता सर्भेयरले रिपोर्ट नै ढिलो दिँदा भुक्तानी पाउनै वर्षौ कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
‘निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको लागि जारी गरिएको न्युनतम प्रिमियम सम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ ले जलविद्युत आयोजनाको प्रिमियम ५०० प्रतिशतसम्म बढेपछि अहिलेसम्म पनि हाइड्रोपावरहरूको बीमाको विषय गिजोलीरहेको छ ।
प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले निर्देशिकाको विषयमा बीमा गर्ने कम्पनी र प्रवर्द्धक कम्पनीले सहमति गरी आएमा मान्य हुने बताएपछि इप्पान र बीमक संघले गत वर्ष साउनमै डिट्यारिफमा जाने सहमति गरेको जानकारी प्राधिकरणलाई गराएका थिए । तर प्राधिकरणले यसमा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । इप्पानले भने २र४ वटा आयोजनामा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याए पनि धेरै आयोजना सुरक्षित भएकाले डिट्यारिफमै जानुपर्ने अडान राखेको छ ।
इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीहरूले अन्य बीमाको निश्चित प्रतिशत भाग खोज्ने गरेको तर जलविद्युत बीमाको पुनर्बिमा गर्ने समयमा भने राइट अफ रिफ्युजलको सुविधा लिने गरेकाले त्यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।
उनले नेपालकै पुनर्बीमा कम्पनीले नेपाली जलविद्युतको पुनर्बीमा किन गरेनन् भन्ने विषयमा अन्तरराष्ट्रिय बजारका ठूला पुनर्बीमा कम्पनीले पनि प्रश्न उठाएकाले यो समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए ।
कहिल्यै दाबी नपरेको एउटा आयोजनाले वार्षिक १७ लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिर्ने गरेकोमा अहिले त्यो ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अरु आयोजनाको ५०० प्रतिशतसम्म प्रिमियम बढेको उनको भनाइ छ ।
इप्पान कार्यसमिति सदस्य मिथुन पौडेलले पहिले पहिले सर्भेयरहरू मेकानिकल इन्जिनियरहरू हुने र उनीहरू भेकल स्पेसियालिस्ट मात्रै हुने हुँदा जलविद्युत आयोजनाको क्षति मूल्याङ्कनमै समस्या रहेको बताए । त्यसका लागि प्राधिकरणले सर्भेयरहरूको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले एकातिर २५० देखि ५०० प्रतिशतसम्म प्रिमियम बढाउँदा जलविद्युत उद्यमीहरू समस्यामा परेको तर अर्कोतिर यति महँगो प्रिमियम हुँदा पनि पुनर्बीमा कम्पनीहरूले किन नाफा देखेनन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै बोल्ने बताए ।
उनले अमेरिकामा डि ट्यारिफ गरेपछि प्रवर्द्धक र बीमा कम्पनी दुवैले लाभ उठाएको तर त्यही कुरा भारतमा असफल भएपछि न्यूनतम दर तोकेर अधिकतम दर जोखिम बेशमा छोडिएको बताए । नेपालमा पनि यस्तै के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ऊर्जा क्षेत्र सरकारले प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्र भएकोले यो इन्स्योर हुनैपर्ने उनले बताए ।
