काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आईपीओका सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई पुर्नविचार गरी कानूनी व्यवस्थाका आधारमा निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउन सार्वजनिक लेखा समितिसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा सहभागी गराउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनका कारण यतिबेला जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया प्रभावित बनेपछि इप्पानले निर्णय पुनर्विचारका लागि दबाब दिएको हो ।
फागुन ९ गते इप्पानले सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्राचार गर्दै विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका आधारमा आईपीओ निष्कासनको वातावरण बनाइदिनका लागि आग्रह गरेको हो ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सार्वजनिक लेखासमितिको निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४२ ओटा जलविद्युत कम्पनीको आईपीओे अनुमति रोकेको बताए । जसको कारण निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए ।
स्थानीयले कहिले शेयर दिने भन्दै प्रश्नको उत्तर दिन नसक्दा आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोध समेत सिर्जना हुन थालेको गुनासो अध्यक्ष कार्कीले गरेका छन् ।
इप्पानका अनुसार अहिले नेपालमा उत्पादित कुल ३ हजार ४५० मेगावाट (मे.वा.) विद्युतमध्ये निजी क्षेत्रबाट मात्र २ हजार ७४० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।
त्यस्तै ४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र ४ हजार ३६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरीद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेको जानकारी समेत इप्पानले दिएको छ ।
सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजना ८ हजार मे.वा. भन्दा बढी रहेको इप्पानले जनाएको छ ।
निर्माण अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १० हजार ७ सय मेगावाट बराबर छ । यी सबै आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भैसकेको इप्पानले जनाएको छ । आगामी १० वर्षमा उक्त लगानी ३० खर्ब रुपैयाँ भन्दा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालको लगानी जुटाउने माध्यमको रूपमा अघि सारेको आईपीओ निष्कासन प्रक्रियालाई कानूनरूपमा अघि बढाउने बाटो खुला गर्न इप्पानले अनुरोध गरेको हो ।
साथै इप्पानले निर्णय नम्बर ६ मा उल्लेख भएको जलविद्युत आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत शेयरधनीहरूको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता नहुञ्जेलसम्म एक तिहाई शेयर लकइन अवधि सकिएपछि पनि विक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले इक्वीटी लगानीको वातावरणमा समेत असर पर्ने बताएको छ ।
अहिले एउटा आयोजनामा मात्रै क्राउड फाईनान्सिङका माध्यमबाट १० हजारभन्दा बढीसम्म संस्थापक लगानीकर्ता रहेको इप्पानको भनाई छ । यसरी अवधि सकिएपछि पनि शेयर विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कायम भएमा एउटा आयोजनाको प्रवद्र्धकहरूले अर्को आयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा ठूला ठूला आयोजनाहरु निर्माण नहुने भएकोले उक्त निर्णयलाई समेत पुर्नविचार गर्न इप्पानले भनेको छ ।
नेपाल सरकारको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य सहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ कार्यान्वयमा समेत यो निर्णयले बाधा पुग्ने भएकोले उक्त निर्णयलाई पुर्नविचार गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका आधारमा आईपीओ निष्कासनको वातावरण बनाउन इप्पानले माग गरेको हो ।
