काठमाडौं । सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको भने पनि त्यसअनुसार स्रोत उपलब्ध नगराउँदा देशले सफल आर्थिक कूटनीतिको लागि चुनौती सामना गर्नुपरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । 

देशको आर्थिक स्वार्थ प्राप्त गर्न अपनाइने कूटनीतिक अभ्यास आर्थिक कूटनीतिमा पर्छ । तर, यस प्रयोजनका लागि सरकारी बजेट सीमित रहेको परराष्ट्रका ती अधिकारीको भनाइ छ । 

‘आर्थिक कूटनीति प्रयोजनका लागि छुट्ट्याएको बजेट १६ करोड रुपैयाँ मात्र छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कुमारराज खरेलले सोमवार आयोजित एक कार्यक्रममा भने । ‘अमेरिका जस्तो देशमा आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न छुट्ट्याइएको बजेट ३५ देखि ४० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र छ ।’

फरेन अफेयर्स मिडिया र ब्रान्डवर्थ कम्पनीले आयोजना गरेको हिमालयन डायलग शीर्षक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खरेलले सरकारले आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न नेपालका दूतावाशहरूलाई छुट्ट्याएको बजेटबाट ठूला विज्ञापनसहितको अभियान सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । दूतावासबाट सम्बद्ध देशका सरकारी अधिकारी, राजनीतिज्ञ र निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिलाई भेटाउन र अन्य समन्वयका काम गर्न मात्र सकिने उनले बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष आर्थिक कूटनीति प्रयोजनका लागि १२ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । यसबाट ३७० ओटा क्रियाकलाप गरिएको र तीमध्ये १२० क्रियाकलापमा कुनै खर्च नभएको खरेलले बताए । 

हाल परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति तथा योजना महाशाखाअन्तर्गत एउटा युनिट आर्थिक कूटनीति प्रयोजनका लागि खडा गरिएको छ । खरेलका अनुसार अब यसका लागि छुट्टै महाशाखा खडा गरिँदै छ । 

मन्त्रालयका अनुसार देशगत आर्थिक कूटनीति रणनीतिमा पनि समीक्षा गरिँदै छ । सरकारले २०७५ मा आर्थिक कूटनीतिको देशगत रणनीति पहिलोपल्ट जारी गरेको थियो । देशगत रणनीतिअनुसार व्यापार, लगानी वैदेशिक रोजगारी र डायस्पोरालाई कसरी समेट्नेजस्ता रणनीतिहरू रहेका छन् । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले नेपालका राजदूतहरूलाई आर्थिक कूटनीतिअन्तर्गत निश्चित लक्ष्य किटान गरेर दिनुपर्ने बताए । यस्तो अभ्यास अन्य देशमा रहेको र नेपालले पनि यो अभ्यासलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि लिएर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘महासंघका तर्फबाट हामीले पनि देशगत प्राथमिकताबारेमा सुझाव दिने गरेका छौं,’ उनले भने ।

उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको अतिरिक्त देशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न आर्थिक कूटनीति आवश्यक रहेको बताए । अहिले विश्व श्रमबजार, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलगायत सूचना र सञ्चार प्रविधिले ल्याएको अवसर र चुनौती पनि आर्थिक कूटनीतिको पाटो रहेका उनले बताए ।