जगदीशचन्द्र पोखरेल
पूर्वउपाध्यक्ष
राष्ट्रिय योजना आयोग
आर्थिक समृद्धि केन्द्रित रणनीति
नेपाल एकै समयमा झण्डै २ सय वर्ष फरकमा बाँचिरहेको छ । केही स्थान र सामाजिक समूहलाई हेर्यौं भने २०/२१औं शताब्दीमा बाँचिरहेको देखिन्छ । यस्ता क्षेत्र र समुदाय पनि छन् जो १७/१८औं शताब्दीमा छन् । नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासको सोच, रणनीति बनाउँदा यो अन्तर र विविधतालाई ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको विकासको अवस्थालाई हेर्दा कुन विकासको समय विन्दुमा बसेर हेरिएको छ भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ । औसतमा निकालिएको निष्कर्षले वास्तविकतालाई सही चित्रण नगर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालको विकासको विभिन्न चरणमा लिइएका रणनीतिक दृष्टिकोणहरू त्यति बेलाको राजनीतिक सोच र दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुनु स्वाभाविकै हो । तिनीहरूको प्रभावकारिता र प्रतिफल मिश्रित पाइएको छ । पछिल्लो आर्थिक विकास रणनीतिका आधारमा आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ ।
२०४७ सालको परिवर्तनपश्चात्को परिवेश र त्यतिबेला अपनाइएका आर्थिक रणनीति हेर्दा आर्थिक उन्नतिको दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी देखिन्छ । पूर्वाधारको कमी र मानव विकासको अत्यन्तै निम्नस्तरलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले राज्यको भूमिका त्यसतर्फ आकर्षित थियो । यसका लागि राज्यले निजीक्षेत्र र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने रणनीति बनायो ।
आर्थिक क्षेत्रमा मूलतः राज्यको एकाधिकार तोड्ने र निजीक्षेत्र, समुदाय, नागरिक समाजलाई यथोचित स्थान र भूमिका दिने प्रयास भएको हो । यसबीच राज्यले गरेका आर्थिक क्रियाकलापलाई निजीक्षेत्र र नागरिक समाजले नेतृत्व लिएर कार्यान्वयन गर्न थाल्यो । राज्यले केही कानूनहरूमा सुधार तथा परिवर्तन गरेपछि आर्थिक क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको स्थान र भूमिका बढ्यो । लगानीमा वृद्धि हुँदै राजस्वको आयतन बढ्यो । तर, राज्यले आफ्नो भूमिका र स्रोत निजीक्षेत्र तथा नागरिक समाजले हेर्न नसक्ने र प्रभावकारी हुन नसक्ने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सफल भयो । फलस्वरूप आर्थिक वृद्धि शुरूमा ऐतिहासिक रूपमा नै उच्च हुन सक्यो । सन् १९९० देखि १९९५/९६ सम्मका उपलब्धिलाई हेर्दा विकास रणनीतिले अपेक्षित प्रतिफल दिएको देखियो । त्यस पछिका दिनहरूमा राष्ट्र विस्तारै आन्तरिक द्वन्द्वमा फँस्दै गयो र आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रको विकासको गति धीमा हुँदै गयो ।
बृहत् शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका सङ्क्रमणकालीन अवधिमा आर्थिक उन्नति सुस्तायो । यस अनिश्चितताको वातावरणमा पनि पूर्वाधारको विकास गर्ने र अर्को चरणको आर्थिक विकास गर्ने भन्ने राज्यको सोच छ । यसैबीच राष्ट्र अल्पविकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदै छ । यसका लागि आर्थिक विकासको दिगोपन र यससँग सम्बन्धित खतरा नै बाधक छन् ।
अबको आर्थिक रणनीति गरीबी निवारणभन्दा अघि बढेर आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसको अर्थ हालको लगानीलाई आगामी ३ वर्षमा दोब्बर बनाउनुपर्छ । आयात र विप्रेषणमा कमी ल्याउन राष्ट्रभित्रै उद्योग र बजारको विस्तार गर्नुपर्छ । पछाडि परेका प्रदेशहरूमा जलविद्युत्, खनिजजन्य ठूला योजनामा लगानी गर्नुपर्छ ।
राज्यको तर्फबाट मूलतः पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । पूर्वाधारमा पनि ऊर्जा, यातायात, जनशक्ति विकास बढी महŒवपूर्ण छन् । हाल उपलब्ध ऊर्जा, सडक, हवाई, रेल यातायात भरपर्दो छैन । यी क्षेत्रको गुणस्तर विकास गर्नुपर्छ । प्रभावकारी रूपमा सेवा विस्तार भइसकेको टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रलाई उद्यमशीलतासँग जोड्नु आवश्यक छ । कृषि, पर्यटन र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । खासगरी कृषिक्षेत्रमा आएको नयाँ उत्साहलाई सुरक्षित तथा प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । यसँग सम्बन्धित अप्ठ्यारालाई कानूनी रूपमा समाधान खोज्नुपर्छ ।
भारत र चीनमा भएको विकास र बजारलाई ध्यानमा राखेर लगानी गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा चीन र भारतको सस्तो उत्पादनले हाम्रो बजार आधिपत्य जमाउने कुरामा भने सतर्क हुनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ । निर्यातका लागि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तुहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
विप्रेषण ग्रामीण गरीबी घटाउने मुख्य स्रोत बनेको छ । यसलाई तुरुन्तै रोक्न सकिन्न र हुन्न पनि । तर, युवा जनशक्ति विदेशिएको सन्दर्भमा नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने गरी लगानी गर्ने र फर्केर आएकाहरूको ज्ञान, शीप, आम्दानी तथा अनुभवलाई सदुपयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । यसका लागि निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।
नागरिक समाजको विस्तारीकरण र सशक्तीकरणले सन् १९९० को दशकदेखि सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ । अबको नागरिक समाजको भूमिका यी २ दशकका अनुभव र पाठहरूका आधारमा निर्धारित गर्नुपर्छ ।
समग्रमा नेपालले उदारीकरणलाई मूल रणनीतिका रूपमा लिएर विगत २ दशकसम्म गरेका प्रयोगका उपलब्धिलाई सुरक्षित गर्ने र यसबाट सिकेका पाठबाट नयाँ रणनीतिहरू तयार गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्र, नागरिक समाज र समुदायको भूमिकालाई पुनरवलोकन गर्ने, लगानीका क्षेत्रहरूलाई समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्न र नयाँ रणनीति बनाउने बेला भएको छ । राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न आर्थिक पुनः संरचनाको मुद्दालाई व्यापक रूपमा छलफल गर्नु र बुझ्नु आवश्यक छ ।
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
सदस्य
राष्ट्रिय योजना आयोग
अर्थदर्शनको पुनरवलोकन र आर्थिक रणनीतिको पुनः परिभाषा
कुशल आर्थिक रणनीति निर्माण गर्नु भनेको आर्थिक समुन्नतिको आधार तयार गर्नु हो । श्यालको शिकार गर्दा बाघको शिकार गर्ने सामग्री लिएर जानु भनेझैं युद्धमा हरेक पक्षले पृष्ठभागमा रहेर विशेषकलाको प्रयोग गर्छ । राज्यको समृद्धि र विकासको सन्दर्भमा पनि सही अवरोधहरूको पहिचान गरी तिनलाई परास्त गर्नुपर्ने हुँदा यो भनाइ यहाँ पनि लागू हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधारको अभाव, आर्थिक विकृति, साधनको दिगो र उच्चतम उपयोगको अभाव र विकासका आयामहरूका बीच समन्वयको अभावसमेतका विषय, सृजित अवस्था र त्यसले साधनको असन्तुलित वितरण र गरीबी, पछौटेपनजस्ता नकारात्मक नतीजा देखाएका छन् । तसर्थ यिनै शत्रुलाई परास्त गर्ने गरी अर्थदर्शन, प्रणाली र आर्थिक मोडेलका विषयमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।
हामी संविधान निर्माणको क्रममा छौं । परम्परागत सोचबाट समृद्ध र साझा अर्थतन्त्र निर्माण नहुने हुँदा नयाँ रणनीतिहरू निर्माण गर्नुछ । त्यसैले अब विगतका दर्शन, नीति–रणनीति र तिनले पारेको प्रभाव एवम् देखिएका नतीजा, छिमेकी देशहरूले अपनाएका पद्धति, प्राप्त उपलब्धि र सिकेका पाठलाई ध्यानमा राखी नेपालको आर्थिक विकासका रणनीतिहरूको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विगतमा साधन–स्रोतको प्राथमिकीकरण, संरक्षण, संवर्धन तथा उपयोग कुशलतापूर्वक गर्न सकेनौं । मानव संसाधन नै प्राथमिकताको तल्लो तहमा रह्यो । प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो उपयोग हुने गरी औद्योगिकीकरणतर्फ देशलाई अगाडि बढाउन र पूर्वाधारका माध्यमबाट देशलाई क्षेत्रीय स्तरमा र स्थानीयस्तरमा एकीकरण गर्न सकिएन । देशका कतिपय परिवार, समूह, क्षेत्र, विषय र उपक्षेत्र अन्तरराष्ट्रियस्तरको उपभोग शैलीमा पुगे पनि यसैअनुरूप सेवासुविधाको वितरणलाई क्षेत्रीय, वर्गीय र लिङ्गीय हिसाबले समानुपातिक वितरण गर्न चुक्यौं । यसको मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक सेवासुविधा विस्तार गर्न साधनस्रोतको कमी भएको महसूस भयो । उपलब्ध स्रोत पनि अपारदर्शी तरीकाले सीमित व्यक्ति, परिवार र क्षेत्रमा थुप्रिन गयो । यसले संविधानले निर्दिष्ट गरेको साधनस्रोतको न्यायोचित वितरण गर्ने भन्ने लक्ष्य व्यवहारमा लागू हुन सकेन ।
विश्व आर्थिक परिवेश पनि अहिले अप्ठ्यारो र असमञ्जसबाट गुज्रिरहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् २०११ मा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट विस्तार भएको वालस्ट्रिट कब्जा आन्दोलनसँगै आय तथा सम्पत्तिको वितरणमा असमानता बढेको बहस चलेको छ । सत्तारूढ मात्र होइन, अन्य पाका र पुराना राजनीतिक नेतृत्वले समेत यो विषयको गम्भीरता महसूस गरेका छन् । अमेरिकाका पूर्वउपराष्ट्रपति अलगोरको ‘द फ्युचर’का अनुसार अमेरिकाका ठूला ४ सय कम्पनीको सम्पत्ति र अमेरिकाको जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत घरपरिवारको सम्पत्तिबराबर रहेको कुराले हुने नहुनेबीचको खाडल बढिरहेको कुरा पुष्टि हुन्छ । यी कुराका आधारमा राष्ट्रपति बाराक ओबामाले समाजवादी चरित्र बोकेका मध्यम वर्ग अर्थशास्त्रमा आधारित विविध किसिमका योजना अघि सार्दै साधनस्रोतलाई निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारमा पुर्याउने गरी अनुदान तथा कर नीतिमा परिवर्तनका रणनीतिहरू अघि सारेका छन् । यसरी अमेरिकी खेमा (ब्लक)मा पनि समाजवादको प्रभाव परेको पाइन्छ । एशियामै पनि धनीहरूको सङ्ख्या बढेको छ । तर, साधनको सन्तुलित वितरणको समस्या छ । यूरोप अझै ऋणसङ्कटबाट उक्सिन सकेको छैन । अमेरिका र यूरोपमा आएको सङ्कटले एशियामा प्रभाव पारी चीनको निर्यात घटेकाले आन्तरिक माग बढाएर अर्थतन्त्रको गति तीव्र पार्ने प्रयास भइरहेको छ ।
तेलको मूल्यमा आएको कमीको प्रभाव कता जाने हो हेर्न बाँकी छ । जापान आन्तरिक स्रोत बढाउन प्रयासरत छ । यसरी विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ, अनि विश्वबाट अपेक्षित रूपमा आर्थिक र सामाजिक पछौटेपन तथा गरीबी कम गर्न सकिएको छैन । नियालेर हेर्दा आय र सम्पत्ति सम्भ्रान्त र धनीहरूकै हातमा रहेको छ । यस उबडखाबड र आरोह–अवरोहसँगै कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले त सन् २००८ को आर्थिक सङ्कट फेरि दोहोरिन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यस अर्थमा विश्वमा कहीँ न कहीँ गडबडी र त्रुटि छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । त्यसैले अर्थप्रणालीमा सुधारको गुञ्जाइस भएकाले नै केही ठूला तथा उदीयमान अर्थतन्त्रहरू आफ्नो अर्थव्यवस्थामा सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर फरक बाटो र नवीन विचार र प्रणालीको खोजीमा लागेका छन् । नेपाल पनि आर्थिक, राजनीतिक गडबडी तथा सामाजिक सङ्क्रमणकालमा छ ।
त्यसैले गडबडीलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन नयाँ संविधानमा राजनीतिका साथै आर्थिक दर्शन पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यसरी साधनको प्राथमिकीकरण हुन नसकेको, स्रोतको सन्तुलित वितरण हुन नसकको, पूर्वाधारको विकास समयको माग र आर्थिक क्रियाकलाप तथा मानवीय क्रियाकलापको प्रभाव बढाउने गरी हुन नसकेको, मूल्य अभिवृद्धिको दृष्टिले उच्च सम्भावना बोकेका कृषि, पर्यटन, जलस्रोतका क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न नसकेको, यसमा सुधार गर्ने कार्यका लागि संस्थागत सरचना बनाई सुदृढ बनाउन नसकेको कटुसत्यलाई स्वीकार्नुपर्छ । अनि यसैअनुसार दर्शन, विचार, पद्धति तथा नीति र तिनको कार्यान्वयनमा समेत सुधार गरी यी सबै विषयलाई लिङ्कमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिका माध्यमबाट राजस्व, मुद्रा र खर्चका उपकरणको सही प्रयोग भई रणनीतिगत परिवर्तनलाई देश र समाजअनुकूल बनाउन सकिन्छ ।
प्रदीपजङ्ग पाण्डे
अध्यक्ष,
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
नीतिगत सुधारमा महासङ्घ सहजकर्ता
देशमा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालको आर्थिक विकासले राम्रो गति लिन सकेको छैन । अझै पनि लगानीको वातावरण राम्रो बन्न नसक्दा उद्योगीहरू उत्साहित छैनन् । देशमा आवश्यक मात्रामा उद्योग व्यवसाय खुल्न सकेका छैनन् । परिणामस्वरूप रोजगारी सृजना पनि राम्ररी हुन सकेको छैन । यस्तो कठिन अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साहित गराउने कार्य गरेको छ ।
भएका कलकारखाना पनि द्वन्द्वकालमा बन्द हुन पुगे । नयाँ उद्योग खुल्न सक्ने वातावरण बन्न सकेन । सङ्क्रमणकाल अहिलेसम्म लम्बिदै आएको छ । यो अवस्थामा नयाँ लगानी थप्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा भएका उद्योगधन्दा बन्द नहोस्, त्यसलाई चालु राख्न सकियोस् भन्ने प्रयत्नमा महासङ्घ लागेको छ । विद्युत् आपूर्ति अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसैले जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यस्तै पूर्वाधार विकासको अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कदम उठाएको छ । लगानी प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न छूट, सहुलियत, अनुदानलगायत कार्यक्रम ल्याएको छ । उदाहरणका लागि जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई प्रतिमेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदा ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने, निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न भए १० प्रतिशत थप अनुदान दिने, ७ वर्षसम्म कर छूट दिनेलगायत आदि । सिमेण्ट प्लाण्टका लागि बाटो बनाइदिने, आवश्यक बिजुली उपलब्ध गराइदिनेलगायत सुविधा राज्यले दिएको छ । अब निजीक्षेत्र तथा राज्यको संयुक्त पहलमा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । बूट प्रणालीअन्तर्गत पूर्वाधारमा लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ र यसका लागि कानून बन्नु आवश्यक छ ।
अबको आवश्यकता आर्थिक सुधारअन्तर्गत काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । औद्योगिक विकासमा खुला तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अवलम्बन गर्नु अर्को नीति हो । नीति नियम परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन तयार भइसकेको छ तर, व्यवस्थापिका–संसद्मा अड्किएको छ । सम्पूर्ण टे«ड युनियनहरूसँग बसेर मजदूर ऐनमा सहमति गरिसकेका छौं । सामाजिक सुरक्षा र श्रम ऐन एकसाथ आउनुपर्छ भन्ने सहमति भइसकेको छ । त्यस्तै, कानूनी प्रावधान तथा प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन पनि लागिपरेका छौं । सार्वजनिक खरीद ऐनअन्तर्गत ठेक्का प्रक्रियामा पनि अहिले अनलाइन सेवा प्रवाह भएपछि निकै चुस्तता आएको छ । ऊर्जा विकासमा विद्युत् विकास तथा व्यापार सम्झौताहरू अघि बढिसकेका छन् । मुजफ्फरपुर–ढल्केवर क्रश बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । परवानीपुर–वीरगञ्ज प्रसारण लाइनको काम टेण्डर प्रक्रियामा पुगिसकेको छ । १ सय २५ केभी क्षमताको कटैया–कुशवाहा प्रसारण लाइन निर्माण भइसक्यो । यही गतिमा जलविद्युत् उत्पादनमा काम भए आगामी वर्षभित्रै लोडशेडिङ ३ घण्टामा झर्ने छ । ३ वर्षपछि नेपालसँग प्रशस्त बिजुली हुनेछ । जलविद्युत् उत्पादनमा सहज रूपमा अघि बढाउन भएका ऐननियमलाई अझ परिमार्जन गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सके जलविद्युत् निकासी गर्ने वातावरण बन्नेछ । त्यसैले हाम्रो व्यापारघाटा घटाउँदै लैजानेछ । यो वातावरणमा थप सुधार ल्याउन ऐननियममा आवश्यक परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ ।
हालै कर सुधार आयोग गठन गरिएको छ । अन्तःशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि करलगायत ५÷६ ओटा कानूनलाई एकीकृत करप्रणालीअन्तर्गत लैजाने प्रयास हुँदै छ । यी कार्यमा महासङ्घले सरकारलाई मद्दत गर्दै आएको छ । यसरी लगानीकर्तालाई व्यवधानरहित अवस्थामा काम गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ । यसका लागि आर्थिक विकासका परम्परागत रणनीति, नीति, ऐन, नियम, काम गर्ने शैली र वातावरणमा पूर्णतया परिमार्जन हुनु आवश्यक छ ।
झन्झटिलो कानूनी व्यवस्थाका कारण कैयौं व्यवसायी पीडित बनेका छन् । करसम्बन्धी १०÷१५ हजार फाइल पेण्डिङमा छन् । अहिले कर पछ्र्यौट आयोग गठन भई ती फाइलको काम टुङ्ग्याउने काम भइरहेको छ । यसरी कानूनी रूपमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई सहज समाधान गर्न महासङ्घले राज्यलाई सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
राज्य सङ्घीय प्रणालीमा अघि बढ्दै छ । सङ्घीयतामा करप्रणाली, उद्योग व्यवसायको अवस्था केकस्तो हुने भन्ने विषयमा महासङ्घले उद्योगी, व्यवसायीबीच छलफल चलाइरहेको छ । आवश्यक नीतिनियम परिमार्जन गरी जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा आधुनिक सोच र प्रणाली लागू गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै पूर्वाधारमा रेल, सुरुङ, द्रुत तथा मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत विकासको काम अघि बढिसकेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना तथा बबई डाइभर्सनलगायत आयोजना पनि समयमा सम्पन्न हुनुप¥यो । सिँचाइ बढेपछि उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढ्यो भने प्रशोधन उद्योगहरू खुल्न थाल्छन् । क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माण हुँदै छ । पूर्वाधारमा यी कार्य भएको खण्डमा हाम्रो स्थानीय उत्पादनले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजार पाउनेछन् । त्यसबाट अन्ततः आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा मिल्नेछ ।
