काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्टार्टअप उद्यम कर्जा आगामी पुसदेखि दिने तयारी गरेको छ । यो वर्षको यस कार्यक्रमअन्तर्गत स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिनका लागि सरकारले माग गरेको आवेदनमा ५ हजार १६१ उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कर्जाका लागि आवेदन परेका परियोजनाको मूल्यांकनको काम शुरू गरेको छ । भदौ ११ गते यस्तो कर्जा दिनका लागि प्रतिष्ठानले परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसको २१ दिनसम्ममा उद्यमीहरूले साविकको प्रणाली र अनलाइन माध्यमबाट गरेर ५ हजार १६१ आवेदन दिएकाथिए ।

प्रतिष्ठानले सूचीकृत गरेका ती परियोजना सर्टलिस्ट गर्ने काम मङ्सिर दोस्रो सातासम्ममा सम्पन्न गरिने प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार मङ्सिर दोस्रो साता सर्टलिस्ट सम्पन्न गरेर पुसदेखि नै योग्य स्टार्टअप उद्यमीलाई कर्जा दिन शुरू गरिनेछ ।  सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा ६०० जनालाई स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिने भनेको छ । त्यसअनुसार उक्त आवेदन परेको हो ।

सरकारले गत आव २०८०/८१ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिन प्रतिष्ठान र सम्बद्ध अन्य निकायबीच पनि सम्झौता भइसकेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले प्रवाह गर्ने स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रवाह हुने कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्रदान गर्नेगरी भदौमा सम्झौता भइसकेको छ भने कर्जा सुरक्षण गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग पनि सम्झौता भएको छ । यसले गर्दा पनि सर्टलिस्ट छिटो टुंग्याउनुका साथै अन्य प्रक्रिया छिटो गरेर पुसदेखि कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ । सरकारले पटकपटक स्टार्टअप कर्जा दिने योजना ल्याएसँगै यो कर्जा पाउन उद्यमीको आकर्षण बढ्दो छ । यद्यपि सरकारले गतवर्षदेखि मात्रै कर्जा दिन शुरू गरेको हो । कर्जा प्रवाह र त्यससँग सम्बद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले चालू आवका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

उद्यमीले सरकारबाट आफ्नो उद्यम अघि बढाउन अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । गत आवमा १ हजार ६५८ परियोजनामध्ये कर्जाका लागि प्रतिष्ठानले १८३ उद्यमीलाई सिफारिश गरेको थियो । त्यसमध्ये जम्मा १६५ स्टार्टअप उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह भइसकेको छ ।