अमेरिकाले आफ्नो देशमा आयात हुने सबै वस्तुमा रेसिप्रोकल भन्सार लगाउने घोषणा गरेसँगै शुरू भएको व्यापार युद्धले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको संरचनामै ठूलो परिवर्तन आउने देखिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय साझेदारी, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय साझेदारीमार्फत विश्वभरि नै विकास र व्यापारका गतिविधि तथा सहयोग रणनीति अपनाउन थालिएकामा अबको विश्व यसको ठीक उल्टो यात्रामा लाग्ने देखिएको छ । विश्वमा आउँदै गरेको यो परिवर्तनबारे नेपाल सतर्क र सचेत हुनुपर्छ तथा त्यसअनुसार रणनीति तय गर्नुपर्छ । 

अहिले अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध चलिरहेको छ । एकले अर्काेमाथि भन्सार बढाउँदै छन् र अहिले ट्रम्पले चीनमाथि २४५ प्रतिशतसम्म भन्सार लगाएका छन् । उदारतावाद र खुला अर्थतन्त्र नीति हाबी भइरहेको वर्तमान अर्थव्यवस्था अब संरक्षणवादतर्फ लाग्ने करिब करिब निश्चित जस्तै छ । कुनै विशेष परिघटना भएन भने विश्व अर्थतन्त्र र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध अब विगतको जस्तो हुँदैन । ट्रम्प प्रशासनले धेरै देशविरुद्ध एकैचोटि रेसिप्रोकल भन्सार लगाएपछि सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लरेन्स वङ्गले त अन्तरराष्ट्रिय नियममा चल्ने विश्वव्यापीकरण र खुला व्यापारको विश्व व्यवस्थाको अन्त्य भएको घोषणा नै गरे । 

यस्तो अवस्थाको विश्लेषण गरेर चीनले आफ्नो बजार सुनिश्चित गर्न विभिन्न रणनीति लिएको छ र अमेरिकासामु नझुक्ने बताएको छ । यस अवस्थासँग जुध्न भारतले अर्कै खालको रणनीति लिएको छ । तर, नेपाल भने यसबाट पर्ने असर र त्यसले सृजना गर्ने अवसरबारे कुनै पनि नीति बनाउन सक्रिय भएको देखिँदैन । 

•  विश्व व्यापार र सहयोगमा आएको परिवर्तनसँगै क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहयोग तथा सहकार्य पनि प्रभावित हुन थालेको देखिन्छ । 
•  अब अन्तरराष्ट्रिय सम्झौताका आधारमा फाइदा पाउने दिन गए जस्तो छ ।

विश्व व्यापार र सहयोगमा आएको यो परिवर्तनसँगै क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहयोग तथा सहकार्य पनि प्रभावित हुन थालेको देखिन्छ । क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहयोगका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा अब यी अभियानको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको संगठन सार्क भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वका कारण मृततुल्य बनेको छ । भारतले यसको विकल्पमा बीबीआइएन (बंगलादेश, भुटान भारत र नेपाल) मार्फत सहयोगको अवधारणामा बढी जोड दिन थाल्यो । त्यस्तै बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको पहल (बिम्स्टेक) लाई पनि भारतले महत्त्व दियो । तर, बंगलादेशमा भारतनजिक मानिएकी शेख हसिनाको सरकार ढलेपछि यस क्षेत्रमा नयाँ तरंग आएको छ । बंगलादेश भारतबाट टाढिएर चीन र पाकिस्तानसँग नजिकिन थालेको छ । यसैको परिणामस्वरूप भारतले बंगलादेशलाई प्रयोग गर्न दिँदै आएको केही स्थल बन्दरगाह प्रयोगमा रोक लगायो । त्यसको जवाफमा अहिले बंगलादेशले नेपाल, भुटान र भारतबाट विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो तर यो प्रतिबन्ध मूलत: भारतलक्षित रहेको छ ।

आफ्ना कन्टेनरलाई भिडभाडबाट सहज बनाउने नाममा भारतले लगाएको प्रतिबन्ध होस् वा आफ्नो देशको उत्पादनलाई जोगाउने नाममा बंगलादेशले लगाएको आयातमाथिको प्रतिबन्ध होस्, दुवै व्यापार युद्ध नै हो । बंगलादेशले नेपालबाट नाममात्रको आयात गर्ने वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात हुने वस्तुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतबाट बंगलादेशमा निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा धागो पर्छ । त्यस्तै दूध, माछा र सुर्ती पनि भारतबाट ठूलो मात्रामा बंगलादेशमा निर्यात हुन्छ । यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारत र बंगलादेशबीच व्यापार युद्धकै अवस्था आएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले अब द्विपक्षीय सम्झौताका लागि पहल थाल्नुपर्छ । अब अन्तरराष्ट्रिय सम्झौताका आधारमा फाइदा पाउने दिन गए जस्तो छ । अमेरिकाले सबै मुलुकबाट हुने आयातमा भन्सार लगाएपछि अहिले द्विदेशीय सम्झौताका लागि धमाधम गृहकार्य गरिरहेको समाचार आएको छ । त्यसैले नेपालले पनि त्यसैअनुसार आवश्यक रणनीति तय गर्न आवश्यक छ । 

अब अविकसित देश, असंलग्न राष्ट्र जस्ता विशेषणबाट नेपालले कुनै पनि मुलुकबाट सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना कम देखिएको छ । बरु द्विपक्षीय फाइदा र स्वार्थ नै बढी हाबी हुने देखिन्छ । त्यसैले नेपालले त्यही अनुसार आफ्नो रणनीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी प्रतिस्पर्धी वस्तुभन्दा पनि स्थानीय पहिचानका वस्तु तथा अप्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ । जुन देशबाट बढी आयात हुन्छ त्यही देशमा निर्यात बढाउने गरी रणनीति लिनुपर्छ । परिवर्तित विश्वसन्दर्भअनुसार नेपालले आफूलाई ढाल्न सकेन भने भोलिका दिनमा झनै समस्या बढ्ने देखिन्छ ।