अर्थविद् रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारी ऋण बढिरहेको र त्यसमा पनि आन्तरिक ऋणको अंश बढी भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ भने यसमा आन्तरिक ऋणको अंश ५१ प्रतिशतको आसपास रहेको छ । आन्तरिक ऋणको अंश कुनै बेला योभन्दा ज्यादै कम र कुनै बेला योभन्दा पनि बढी भएको समेत पाइन्छ । तर, ऋणको उपयोग ब्याज तिर्नका लागि हुन थालेकाले चिन्ता चर्को भएको हो । पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढ्दै गए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र राजस्व त्यसको अनुपातमा बढ्न नसकेपछि साँवाब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा राजस्वको २८ प्रतिशत रकम ऋणको साँवाब्याज तिर्न प्रयोग गर्नु परेको थियो । यसको अर्थ के हो भने सार्वजनिक ऋणबाट पूँजी निर्माण हुन सकेको छैन जसले गर्दा साँवाब्याजको रकम बढिरहेको छ । त्यसैले यसलाई कम गर्न ढिला भइसकेको छ ।
सामान्यतया कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋणलाई स्वाभाविक मानिन्छ । यद्यपि विकसित देशहरूको अवस्था हेर्ने हो उनीहरूले २०० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण लिएको देखिन्छ । विकास निर्माणका काम ऋणबाट नै गरिन्छ तर नेपालमा भने वितरणमुखी कार्यक्रमका लागि समेत ऋण लिएको देखिन्छ । ऋण लिएर बनाइएका आयोजना समय पूरा नहुने र लागत र समय बढ्दा त्यसले दिने प्रतिफलमा समेत विलम्ब हुने गरेको छ । त्यही भएर नेपालले लिएको सार्वजनिक ऋण चिन्ताको विषय बनेको हो ।
अर्को आन्तरिक ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ । अहिले ब्याजदर निकै तल आएको मौकामा सरकारले धमाधम सार्वजनिक ऋण उठाइरहेको छ । तर, अहिलेको थोरै भनिएको ब्याजदर पनि विश्व बैंकजस्ता विकास साझेदारले लिने ब्याजदरभन्दा बढी हो । हो, विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋणको ब्याजदर विदेशी मुद्रा खासगरी डलरको मूल्य वृद्धिले गर्दा वास्तविक ब्याजदरभन्दा बढी नै पर्छ । अर्को, आन्तरिक ऋणपत्र बाह्य ऋणको दाँजोमा केही चाँडो हुन्छ । त्यसले गर्दा सरकारलाई चाँडै ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आन्तरिक ऋणको मात्रा बढी हुनु चिन्ताको विषय हो ।
सरकारले आन्तरिक ऋणको अनुपात जीडीपीको २२ प्रतिशत ननघाउने नीति लिएको छ । चालीस र पचासको दशकमा यस्तो अनुपात अहिलेको भन्दा पनि बढी थियो । जेहोस्, सार्वजनिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुन नसकेको साँचो हो । यस्तोमा विकासे आयोजनाहरूको अवधिअनुसार विकास ऋणपत्रहरू विक्री गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव आयोगले दिएको छ, जुन व्यावहारिक देखिन्छ । आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन रणनीतिक ढंगले गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणमा सन्तुलन कायम गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ । विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत विप्रेषण रहँदै आएकाले सहुलियत दरको विदेशी ऋण प्राप्त गर्न सकेमा यस्तो ऋण तिर्न विदेशी मुद्राको अभाव नहुने हुँदा साँवाब्याज भुक्तानीमा कम दबाब पर्ने देखिन्छ ।
आयात प्रतिस्थापन निर्यात वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने उच्च प्रतिफलको आयोजना र परियोजनाका लागि विदेशी ऋण परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले अब चालू खर्चका लागि सार्वजनिक ऋण लिन पूरै रोक्नु आवश्यक छ । पुराना निर्माणका भुक्तानीका लागि आन्तरिक ऋण उठाए पनि अन्य क्षेत्रका लागि दिइने अनुदान रोक्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्नु उपयुक्त हुन्छ ।
खनाल आयोगले दिएका धेरैजसो सुझाव सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त देखिन्छन् । उत्पादन नहुने तर ऋण बढ्दै जाने हो भने भोलि ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । सरकारको नेतृत्वमा बस्नेले ऋण लिएर अनुदान बाँड्ने जस्तो खराब काम रोक्न सचेत हुनैपर्छ ।
