सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटको आकार र प्राथमिकता पहिचानमा जुटेको छ । सरकारका मन्त्रीदेखि संसद्का अनेक समिति र उपसमितिहरू बजेट र नीति लक्षित छलफलमा सक्रिय देखिएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र बारा र पर्साका उद्योगी व्यापारीहरूबीच शुक्रवार यस्तो अन्तरक्रिया तय छ । केही दिनअघि संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम एवम् उपभोक्ता हित समितिले वीरगञ्जको निजीक्षेत्रसँग उद्यम व्यापारका सरोकारहरूमा अन्तरक्रिया गर्यो । यस्ता औपचारिकतामा निजीक्षेत्रलाई बढी समेट्ने गरिएको त छ तर अपेक्षाहरूको सम्बोधन कमैमात्र हुन सकेको छ । बजेटको पूर्वतयारीमा प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने यस्ता बहशहरूमा पुरानै एजेन्डा दोहोरिनु सरकारले सुन्ने, तर सम्बोधन नगर्ने परिपाटीको प्रमाण हो ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बजेटकेन्द्रित जमघटमा सुनाउँदै आएका सुझावलाई नै स्मरण गरौं, यसमा नयाँ अपेक्षा र अनुभूति केही हुँदैन । भन्सारमा मूल्यांकन र दरबन्दीदेखि राजस्वका दरका समस्या, आईसीपी, आईसीडीका क्षमता विस्तार र उपयोग, सीमाक्षेत्रको अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका कुरा नयाँ होइनन् । प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना, बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोरको मान्यताजस्ता विषय दशकौंदेखि दोहोरिएका छन् । शीपमूलक तालिम र दक्षता अभिवृद्धिका लागि अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको प्राविधिक विद्यालयको माग पनि निजीक्षेत्रले छुटाएको छैन । पर्सा र बाराको समग्र आर्थिक विकाससँग जोडिएका चक्रपथ निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रभावकारी सञ्चालन, अन्तरराष्ट्रियस्तरको तरकारी बजार, प्राविधिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विकास केन्द्र, अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, निजगढ विमानस्थल, द्रुतमार्ग, वीरगञ्ज–पोखरिया खाद्य प्रशोधन क्षेत्र, व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीस्थलजस्ता माग पनि जस्ताको त्यस्तै छन् । तहगत सरकारको अव्यावहारिक कर, उद्योग र व्यापारमैत्री नियम कानून निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका कुरामा कुनै नौलोपन छैन । यी निरन्तर भन्दै र सुन्दै आएका विषय हुन्, हुन नसकेको त सम्बोधनमात्रै हो ।
जति नै सुधारका कुरा गरे पनि अर्थतन्त्र अहिले मन्दी उन्मुख छ । लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ, उकास्ने प्रयास सरकारबाट भएको छैन । व्यापारघाटा हाम्रो आर्थिक असन्तुलनको मूल समस्या हो । तर, यसलाई कसरी सही बाटोमा ल्याउने रु त्यो चुनौतीको विषय हो । यस्ता विषयमा सरकार आवश्यकताजति गम्भीर नभएको भान हुन्छ । निकासी व्यापार दिगो छैन । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भारत निर्यातमा आधारित तेल उद्योगले यसमा भरथेग दिएको छ । यो व्यापार कहिलेसम्म चल्ने हो, टुंगो छैन । अहिले नै भारतीय उद्यमीले नेपालबाट हुने आयात रोक्न अनेक पहल पैरवी गरेका समाचार त्यहाँका सञ्चारमाध्यममा आइराखेका छन् । भारतले आफ्नो बजार व्यवस्थापनका लागि लिने नीतिको छिद्र समातेर भइरहेको यो र यस्तो खालको व्यापारले दीर्घकालीन लाभ दिन सम्भव छैन । यस्तो उद्यममा अर्बौ रुपैयाँ लगानी र तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । विगतमा घीउ, तामा, जिंकलगायत निकासीमा आधारित उद्योग डुबेजस्तै हविगत तेल उद्योगको पनि नहोला भन्न सकिँदैन । मौलिक उत्पादनलाई बढावा दिने नीतिले मात्र अर्थतन्त्रको दिगो आधार निर्माण सम्भव हुन्छ ।
- लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ, उकास्ने प्रयास सरकारबाट भएको छैन ।
- अहिले भारतबाट हुने अनधिकृत आयातका कारण खाद्यान्न उद्योगको अर्बौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ ।
- भारतले आफ्नो बजार व्यवस्थापनका लागि लिने नीतिको छिद्र समातेर हुने व्यापारले दीर्घकालीन लाभ दिन सम्भव छैन ।
- बजेटमा लोकप्रियतालाई घुसाउँदा यो राजनीतिक पर्चाबाहेक अन्य लाग्दैन ।
अहिले भारतबाट हुने अनधिकृत आयातका कारण खाद्यान्न उद्योगको अर्बौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ । नेपालका राम्रो सम्भावना भएर पनि कपडा उद्योगले त्यसको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी कपडाको आपूर्ति आयात र अवैध कारोबारले गरिरहेको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुको आयात अनधिकृत व्यापारमै भरमा चलेको छ । सरकारी राजस्व नीतिकै कारण कतिपय यस्ता वस्तुको अवैध व्यापार भइरहेकोमा सरकार बेखबर छैन, नभएको त्यस्तो नीति सच्याउने तत्परतामात्रै हो ।
हामी तहगत सरकारको कर अराजकतामा रुमलिइरहँदा भारतले करप्रणालीमा अग्रगामी सुधार ल्यायो । त्यहाँ आम दैनिक उपभोग्य वस्तुमा न्यून करको नीति लिइँदा हामीकहाँ भने यस्ता वस्तुका करमाथि कर थोपर्ने काम भइरहेको छ । यसले एकातिर स्वदेशी वस्तुको लागत बढेको छ, अर्कातिर खुला सिमानाको दुरुपयोग गर्दै भारतबाट अवैध आयात भइरहेको छ । सरकारका नीति कतिसम्म हचुवा छन् भन्ने कुरा बारम्बार प्रमाणित भइआएका छन् । केहीअघि सरकारले विदेशी मुद्राको असन्तुलन समाधान गर्न आयात नियन्त्रणको नीति लियो । नियन्त्रण अपनाइएकामध्ये सवारीसाधनबाहेक सबैजसो उत्पादन बजारमा भेटिन्थ्यो । सवारीसाधनको अवैध आयात लुकाउन नसकिने भएकाले नियन्त्रणमा आयो । अन्य उत्पादनको अनधिकृत आयात बढ्यो, सरकारको राजस्व खुम्चियो । सरकारले यो तथ्य बझेर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो । तर, त्यतिबेलासम्म बजार र माग शिथिल भइसकेको थियो । त्यतिखेर बिग्रिएको बजार अहिलेसम्म लयमा आउन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरू काम गर्न चाहँदैनन्, समस्याको टालटुले समाधान खोज्छन् । यसले बजारलाई अस्थिर र कतिपय अवस्थामा अराजक बनाउँछ ।
अहिले राजस्व घटेकोमा चिन्ता प्रकट गरिरहेको सरकार भारतबाट आउने कतिपय दैनिक उपभोग्य वस्तुमा उच्च दरको महशुल तोकेर बसेको छ । भारतमा ती वस्तुमा कर न्यून हुँदा त्यहाँबाट अवैध आयात मौलाएको छ । यसबाट सीमित दुई नम्बरी व्यापारी र त्यसको कमाई खान पल्किएका सरकारी निकायका प्रमुखहरूलाई अनधिकृत लाभ मिलेको छ, सरकारी ढुकुटी भने झन खुम्चिएको छ । उच्च भन्सार दर राखिएका यस्ता अधिकांश वस्तु वैध माध्यमबाट भित्रिँदैनन् । सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएकै वस्तुहरू बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन्, कसरी रु अवैध आयातको खर्चसमेत १० देखि १५ प्रतिशत हुने तथ्यलाई आधार मान्दा भारतमा लाग्ने वस्तु तथा सेवा करको रकममा १० प्रतिशतसम्म पनि महशुल थपेर लिँदा पनि यी वस्तु भन्सारबाट भित्रिन सम्भव छ । यस्ता उत्पादनमा न्यून कर तोक्दा वैधानिक तरीकाले भित्रिने र राजस्व पनि बढ्ने तथ्य सरकारको जानकारीमा नभएको होइन, सुधारमा उदासीनताको कारण बुझ्न सकिएको छैन ।
आर्थिक शिथिलताको एउटा समाधान उधारो असुली हो । यसका लागि कानून ल्याउने कुरामा निजीक्षेत्रमात्र होइन, सरकार पनि सहमत छ । यसले उधारो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्दैन, वित्तीय प्रणालीमा बारम्बार दाहोरिने तरलता अभावको समस्याको दिगो निकास निस्किन सम्भव हुन्छ । यसको चक्रीय प्रभाव उद्यम व्यापार हुँदै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक तरीकाले पुग्छ । अहिले ६ महीनासम्म उधारोमा चल्ने व्यापारका लागि उद्यमीले चाहिनेभन्दा ४र५ गुणा बढी ऋण लिने अवस्था छ । उधारो चक्रलाई १ महीनामा झार्ने हो कर्जाको माग घट्छ ।
बजेट भनेको राजस्वका दर र आयातनिर्यातमात्र होइन, यो त समग्र विकासको मार्गचित्र हो भन्ने तथ्यलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । बजेट भनेको केवल सरकारको एक वर्षीय आय र व्ययको विवरणमात्र होइन, यो त सरकारले लिएका दीर्घकालीन विकास योजनाको आधार पनि हो । विकास लक्ष्यलाई भेट्टाउने गरी बजेटमा कार्यक्रम समेट्नुपर्छ । बजेटपूर्वका मन्थनहरूमा यस्ता विषयमा खासै चर्चा हुँदैनन् । बजेट हावा भरिएको बेलुनजस्तो बनाउने र ६ महीना नबित्दै आम्दानी र खर्चदेखि अर्थतन्त्र विस्तारको अनुमानसमेत घटाउने काम प्रत्येक वर्ष पुनरावृत्ति भएको छ । बजेटमा तत्काल खुशी लाग्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन सुखका आधार समेटिनुपर्छ । बजेटमा देशको आर्थिक अवस्थालाई कुन नीतिबाट अघि बढाउने हो, त्यसको स्पष्ट चित्रण भेटिनुपर्छ । बजेट विकासको स्वरूप र गतिलाई निर्दिष्ट गर्ने मार्गनिर्देशक हो । बजेटमा लोकप्रियतालाई घुसाउँदा यो राजनीतिक पर्चाबाहेक अन्य लाग्दैन । यथार्थ आवश्यकताको प्राथमिकीकरणलाई आधार बनाउनुपर्छ ।
कतिपय देशले घाटाको बजेट बनाएर विकासमा नमूना काम गरेका पनि छन् । ऋण लिएर बनाइएका योजनाहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यतालाई ध्यान दिइनुपर्छ । अहिले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलका लागि लिइएको ऋण समस्या बन्ने देखिएको छ । अर्बौं रुपैयाँ खर्चिएर बनाइएका यी संरचनाको व्यावसायिक उपयोग चित्तबुझ्दो छैन । हामीकहाँ वैदेशिक ऋणमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने खतरनाक प्रवृत्ति छ । स्रोतको जाहो हुनै नसक्ने योजना राखेर भएको सानोतिनो रकम तानतुन पार्ने अभ्यास विकासको मूल अवरोध हो । थोरै तर व्यावसायिक आर्थिक सम्भाव्यता भएका योजना अघि बढाउनुपर्छ । यस्ता योजना समयसीमाभित्रै पूरा गर्ने गरी नीति लिनुपर्छ । योजनाहरूको चाङको अर्थ छैन । व्यावसायिक सम्भाव्यता नभएका योजनाहरू काम लाग्दैनन् । बजेट लोकरिझ्याइँ होइन, आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ ।
