औद्योगिकीकरणको जग नबसेको र निजीक्षेत्र बलियो नभएको अवस्थामा सरकारले उत्पादनमूलक र सेवामूलक कम्पनीहरू सार्वजनिक संस्थानका रूपमा स्थापना गर्नु उपयुक्त भए पनि अहिलेको बजारमुखी अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र बलियो भएको अवस्थामा सरकारले यस्ता संस्था चलाइरहनु उपयुक्त हुँदैन । सरकारी स्वामित्वका यस्ता संस्थामध्ये धेरैजसो घाटामा रहेका छन् । सरकारले लगानी थपे पनि र आफू जमानीमा बसेर ऋण उपलब्ध गराए पनि तिनले नाफा कमाउन सकेका छैनन् । यस्तोमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुुधार सुझाव आयोगले केही महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । तर, आयोगले तिनलाई निजीकरण गर्न र सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा खारेज नै गर्न भने सुझाव दिएको छैन । यद्यपि गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यही नै हो ।
आयोगका अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूमा ऋण र स्वपूँजी गरी सरकारको ६६१ अर्ब लगानी रहेको छ । यीमध्ये केही कम्पनीले त लेखापरीक्षणसमेत गराएका छैनन् । सार्वजनिक संस्थाहरूको कुल सञ्चित घाटा ५१ अर्ब रहेको छ, कोषमा नभएको दायित्व रू. ५३ अर्ब छ भने सम्भावित दायित्व १८ खर्ब रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले गरेको लगानीबाट ४ प्रतिशत लाभांश प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसरी सीमित दायित्वको संस्थानबाट सरकारले असीमित दायित्व बोक्नु परिरहेको छ । यी सेता हात्तीलाई सरकारले कहिलेसम्म र किन पालिरहने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ ।
सरकारी उद्योग बेचिखाएको आरोपबाट जोगिन यसमा लाग्ने दलहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेकाले अहिले जुनसुकै दलको सरकार आए पनि निजीकरण गर्न वा विघटन गर्न तयार देखिएका छैनन् । यद्यपि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले निजीक्षेत्रको प्रशंसा गर्दै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने काम सरकारको होइन भनी बताउने गरेका भने छन् ।
सार्वजनिक संस्थानको सबैभन्दा खराब अवस्थाको चित्रण गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमको नाम अगाडि आउँछ । निजी विमान कम्पनीहरूले थोरै कर्मचारीबाट व्यापक सेवा दिएर राम्रो आमदानी गरिरहँदा नेवानि भने घाटामा गएको मात्र होइन, सेवालाई नै निरन्तरता दिन अक्षम बन्दै आइरहेको छ । सरकारले आफू जमानीमा बसेर विमान किन्न ऋण उपलब्ध गराएको थियो तर निगमले त्यो ऋण तिर्न सकेको छैन । भएका विमान ग्राउन्डेड हुने गरेका छन् । तर, यसलाई निजीकरण गर्न, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन वा निजीक्षेत्रलाई पनि व्यवस्थापन लैजान सक्ने विकल्पमा कुनै पनि सरकारले काम गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर नौओटा आयोगसमेत बनाएको पाइन्छ ।
सरकारले कुनै पनि सार्वजनिक संस्थान किन चलाउनुपर्यो भन्ने कुरा सोचेको पाइन्न । कि त यस्ता संस्थाले उल्लेख्य मात्रामा सेवा दिएर वा उत्पादन गरेर मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्नुपर्छ कि त सरकारलाई मुनाफा दिन सक्नुपर्छ । यी दुवै काम गर्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थान सरकारले चलाइरहनुको प्रयोजन नदेखिएकाले अब यसको विकल्पमा खोज्नैपर्छ । यसका लागि खनाल आयोगले केही मध्यमार्गी सुझाव दिएको छ । खासमा यिनलाई निजीकरण गर्न वा विघटन गर्न सुझाव दिइनुपर्थ्यो ।
आयोगले होल्डिङ कम्पनीबाट यस्ता संस्थान चलाउन सकिने सुझाव दिएको छ । अर्को यस्ता संस्थानको शेयर निजीक्षेत्रलाई दिन सकिने उपाय पनि सुझाव दिएको छ । त्यस्तै हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट जस्ता कम्पनीको सान्दर्भिकता नभएको बताएको छ । यस्तो कम्पनी सीधै विघटन गरिदिने हो भने सरकारी दायित्व निकै कम हुन्छ । बजार भएर पनि व्यवस्थापन कमजोर भएको नेपाल वायुसेवा निगमको रणनीतिक महत्त्व भएकाले यस्ता कम्पनीलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ तर सरकारले भन्दा निजीक्षेत्रले वायुसेवा कम्पनी राम्ररी सञ्चालन गरेको उदाहरण नेपालमै भएकाले यसलाई निजीक्षेत्रलाई सुम्पनु नै उपयुक्त हुन्छ । भारतले यस्तै गरेको थियो । यसलाई निजीक्षेत्रको जिम्मा लगाउन सक्ने हो भने सरकारलाई ठूलो राहत हुने देखिन्छ । आयोगले यस्ता संस्थाहरूलाई पूँजीबजारमा सूचीकृत गरेर चलाउन सकिने सुझाव पनि दिएको छ । यद्यपि कम्पनीले मुनाफा कमाउने अवस्था नरहे त्यसको शेयर खरीदकर्ता पाउन सकिँदैन । जेजसरी भए पनि सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार गर्नैपर्छ तर सरकारले सधैं खर्च गरेर यस्ता कम्पनी कुनै पनि हालतमा पाल्नु हुँदैन ।
