काठमाडौं । गत असोज ११ र १२ मा आएको बाढी र पहिरोका कारण ४६ अर्ब ६८ करोड बढि क्षति भएको अनुमानित तथ्यांक राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्था प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक र उत्पादनशील क्षेत्र गरी तीन क्षेत्रगत आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार तर्फ सबैभन्दा बढी ३८ अर्व ९२ करोड ३४ लाख ३५ हजार बरावरको क्षति भएको अनुमानित तथ्यांक छ । भौतिक पूर्वाधार तर्फ पनि सबैभन्दा बढी  राजमार्गमा क्षति भएको छ । जसमा ४१ राजमार्गमा क्षति पुगेको छ । भने जसको मर्मत   सम्भार मात्रै २७ अर्ब ९८ करोड लागत लाग्ने अनुमान छ । 

त्यस्तै, २६ ओटा हाइड्रोपावर कम्पनीमा ३ अर्ब १ करोड ८० लाख क्षति भएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रतर्फका ४४६  ओटा पूर्वाधारमा क्षति हुँदा १५ करोड २३ लाख बराबरको क्षति भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ तर्फ  १ हजार ६७८ ओटा संरचनामा ५ अर्ब ९० करोड ६० लाख मूल्य बराबरको क्षति भएको छ । भने पुलपुलेसोहरू तर्फ ४४ संरचनामा क्षति पुगेको छ । जसमा १० अर्ब ४२ करोड बराबरको क्षति भएको छ ।

त्यस्तै सामाजिक क्षेत्रतर्फ कुल १६ हजार २४३ व्यक्तिहरू प्रभावित भएका छन्  । ५ हजार ९९६ घर ध्वस्त भए भने १३ हजार ४५ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । विनाशले १० हजार ८०७ परिवारलाई विस्थापित गरेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६ ओटा संरचना पूर्ण रुपमा नष्ट भएका छन् भने ४३ ओटा स्वास्थ्य संस्था आंशिक रुपमा नष्ट भएका छन् । ६ ओटा विद्यालय पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएका छन् भने १३६ वटा विद्यालय आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । जसले गर्दा अनगिन्ती बालबालिकाको शिक्षामा थप बाधा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धेरै जिल्लाहरूमा मानवीय  क्षति भएको छ । उक्त विपद्मा धादिङ, काभ्रे र ललितपुरमा सबैभन्दा बढी २४९ जनाको मृत्यु भएको छ भने १७८ जना घाइते भएका थिए । भने १८ जना वेपत्ता भएका र १७,० भन्दा बढी व्यक्तिहरूको उद्धार गरिएको थियो । उद्धारका लागि १४ हजार ८०० भन्दा बढी प्रहरीहरू प्रभावित क्षेत्रहरूमा तैनाथ गरिएका थिए। 

उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कृषि र पशुपन्छीमा ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नुपरेको छ ।  यी प्रकोपहरूबाट सञ्चयी आर्थिक क्षति कुल ७ अर्ब १५ करोड  रुपैयाँ छ । प्रतिवेदन अनुसार २६ हजार ६ सय ९८ पशुचौपायासमेत ६५ हजार ३ सय ८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन प्रभावित भएका छन् । यसबाट ५ अर्ब ८८ करोड २८ लाख १२ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।  यसका साथै ७ वटा सिँचाइ आयोजना प्रभावित भएका छन् जसका कारण १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । सिँचाइ पूर्वाधारको विनाशले बालीनालीको उत्पादनलाई खतरामा पार्ने तथा कृषि संकटलाई अझ बढाउने आकलन प्रतिवेदनमा गरिएको छ । कृषिमा परेको यो प्रभावले खाद्य सुरक्षा र भूमि र पशुधनमा निर्भर किसानहरूलाई खतरामा पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पूर्वाधारको पुनर्निमाण, विस्थापित जनसंख्यालाई सहयोग र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने कार्यलाई प्राथमिकता दिई प्रभावित क्षेत्रको कमजोरी र भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि व्यापक विपद् पूर्वतयारीका उपायहरूलाई महत्व दिनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वकार्य तथा विपद्पछिको व्यवस्थापनमा ११ बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा सम्भावित विपदको जोखिम बारेमा प्रारम्भिक चेतावनीको सन्देश सबैभन्दा कमजोर समुदायहरूमा पुग्न नसकेको  र जोखिमको प्राथमिकता प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण नगरिएको उल्लेख छ । 

प्रभावकारी जोखिम सञ्चार योजनाले बहु-च्यानल दृष्टिकोण (रेडियो, मोबाइल अलर्ट, स्थानीय नेताहरू प्रयोग गर्नुपर्ने , सन्देश स्थानीय भाषाहरूमा प्रसारण गर्नुपर्ने तथा दूरदराजका क्षेत्रहरूमा पुग्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भनेको छ । स्पष्ट कार्ययोजनाका निर्देशनहरू प्रदान गर्दै  तयारीलाई सुदृढ पार्न नियमित अभ्यासहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव दिएएको छ ।

बाढी, पहिरो र भूकम्पको जोखिममा रहेका समुदायलाई समयमै सचेतना प्रदान गर्न वास्तविक समयको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रसार गर्दै सबै जिल्लामा स्थानीयकृत पूर्व सूचना प्रणालीको विकास र विस्तार गर्न आवस्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । 
त्यस्तै, स्थानीय अधिकारीहरू, कानून कार्यान्वयन गर्ने, उद्धार टोलीहरू र सर्वसाधारणका लागि नियमित अभ्यास, प्रशिक्षण र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विगतका विपत्तिबाट सिकेका पाठलाई भविष्यको पूर्वतयारी योजनामा समावेश गर्नुपर्ने, जोखिमयुक्त जिल्लामा सडक, पुल र सञ्चार प्रणालीलगायत विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, उच्च जोखिम क्षेत्रहरूमा अवस्थित पूर्वाधारहरू रेट्रोफिट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

सरकारी निकायहरू, स्थानीय अधिकारीहरू र मानवीय संस्थाहरूबीच समन्वयमा सुधार गर्ने,  विपद् पूर्वतयारी सचेतना कार्यक्रम, प्राथमिक उपचार तालिम र विपद् प्रतिकार्य समितिहरूको गठनमार्फत स्थानीय समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने, प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूलाई उजागर गर्न विस्तृत जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, जोखिम नक्सा नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने र विपद्पछि तुरुन्तै विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) गर्ने  र सुझाव दिएको छ ।

कुन प्रदेशमा कति क्षति

सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा १६१ र कोशीमा १२१ गरी कूल ३१६ विपद्का घटना भएका छन् । मधेश, लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा क्रमशः १५, ११, ५ र ३ वटा घटना घटेका छन् । मानवीय क्षतिको आधारमा २३८ जनाको मृत्यु भएको छ भने सबैभन्दा बढी वाग्मतीमा २०८ र कोशीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ । वाग्मतीका १४ र कोशीका चार गरी १८ जना बेपत्ता भएका छन् । यसबाहेक, १७० जना घाइते भएका थिए, वाग्मती र कोशी प्रदेशमा क्रमशः १५४ र १३ जना घाइते भएका थिए ।

कुल ५५१ घर ध्वस्त हुनुका साथै ८५५ घर प्रभावित भएका छन् । सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा ४२४ घर भत्किएका छन् भने ७४३ प्रभावित भएका छन् । कोशीपछि ११७ घर ध्वस्त भएका छन् भने १११ प्रभावित भएका छन् । मधेस, लुम्बिनी र गण्डकीलगायत अन्य प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा सानो क्षति भएको छ । पशुधनको क्षति पनि ठूलो भएको थियो । कुल १ हजार २८८ पशुधन नष्ट भएको थियो। सबैभन्दा बढी क्षति वाग्मतीमा भएको छ । यहाँ १ हजार २०५ पशुचौपाया प्रभावित भएका छन् । 

 प्रदेशहरूमा कुल अनुमानित रु ४५ करोड ८० लाख , ७१ हजार ५० वित्तीय क्षति थियो। सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशले ४३ करोड ४७ लाख २९ हजार ५० रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेशले १ करोड ५३ लाख ६० हजार रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेका छन् । वाग्मती प्रदेशको अनुमानित क्षति रु ४० लाख ६२ हजार रहेको छ भने अन्य प्रदेशमा तुलनात्मक रुपमा कम क्षति भएको छ ।