नेपालमा मात्र होइन, अहिले विश्वभरि नै बैंकिङ कारोबारका लागि विद्युतीय प्रणालीको उपयोग तीव्ररूपमा बढेको छ । यसरी गरिने विद्युतीय कारोबारको लागि माध्यमका रूपमा पस मेशिनमा राखेर प्रयोग गरिने कार्ड, कारोबार गर्दा मेशिनलाई छुनै नपर्ने टचलेस कार्ड, क्यूआर कोड, तथा मोबाइल एवं अन्य एप तथा इन्टरनेटमार्फत गरिने अनलाइन कारोबार प्रमुख रहेका छन् । नेपालमा चाहिँ इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, कार्ड, क्यूआर पेमेन्टलगायत माध्यमबाट विद्युतीय भुक्तानीहरू हुने गरेका छन् ।

बैंकिङ कारोबारका लागि विकसित भएका विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी प्रविधिले एकातिर आम रूपमा कारोबारलाई सहज बनाएको छ भने अर्कातिर वित्तीय अपराध गर्ने कुत्सित मनोकामनालाई पूर्ण गर्न पनि भरपुर सहयोग गरेको छ । 

गत महीना मात्र नेपाल एसबीआई बैंकको ‘पस’ मेशिन प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्तिको कार्डमार्फत करीब पौने २ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको समाचार बाहिर आयो । ठीक त्यसै गरी केही महीनाअघि यस्तै प्रकृतिको ठगीमा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन सनराइज बैंकका ग्राहकलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । 

अझ प्रच्छन्न मुद्रासम्बन्धी ठगीले समेत अहिले वित्तीय अपराधको क्षेत्रमा उल्लेख्य अंश ओगट्न थालेको छ र अझ यो प्रवृत्ति दिनदिनै बढिरहेको छ । प्रच्छन्न मुद्राबाट हुने ‘अस्वाभाविक’ नाफालाई देखाएर वित्तीय अपराधीहरूले पोन्जी स्किम सञ्चालन गरेर विश्वका धेरै व्यक्तिहरूलाई ठगी गरिसकेका कुरा केही वर्षअघि चीनमा सार्वजनिक भएको ‘प्लसटोकन’ काण्डले उजागर गरिसकेको थियो । त्यस्तै ह्याकरहरूको एउटा समूहले विभिन्न व्यक्तिले सुरक्षित तरीकाले भण्डारण गरेर राखेको ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रच्छन्न मुद्रा ह्याक गरेर चोरेको तथ्य पनि सोही बेला सार्वजनिक भएको थियो । यसबाट पनि प्रच्छन्न मुद्रालाई ठगीको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको स्पष्टै देखिन्छ ।

यी त केवल प्रतिनिधिमूलक समाचारहरू मात्र हुन्, कतिपय ससाना रकम ठगी भएका घटनाहरू त सार्वजनिक नै नभएका हुन सक्छन् । विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धमा नेपालको सन्दर्भ उल्लेख गर्ने हो भने नेपालमा अहिले विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरू भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवाप्रदायक (पीएसपी) गरी दुई प्रकारका छन् । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी कार्यको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्छन् भने भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाले ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्छन् । राष्ट्र बैंकको १ वर्ष अगाडिको तथ्यांकअनुसार नेपालमा १५ ओटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक छन् भने २८ ओटा भुक्तानी सेवाप्रदायक र ४ हजार ७१३ एटीएम छन् । यसै गरी जारी गरिएका डेबिट कार्डको संख्या करीब १ करोड २० लाख र क्रेडिट कार्ड संख्या झन्डै ३ लाख रहेको छ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या मात्र २ करोड ६५ लाख बढी छ भने इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहक संख्या १८ लाखको हाराहारीमा रहेको छ ।

वित्तीय कारोबार गर्दै आएका अधिकांश सरकारी कार्यालयका कम्प्युटरको सुरक्षा, तिनका सञ्चालकलाई साइबर सेक्युरिटीसँग सम्बद्ध तालीम तथा जानकारी अभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर मानवीय त्रुटि र अज्ञानताका कारण साइबर आक्रमण भइरहेकाले पनि जोखिमको स्तर बढेको हो । 

विद्युतीय माध्यमबाट भएको कारोबार हेर्ने हो भने अघिल्ला वर्ष मासिक ३ अर्ब हाराहारीमा रहेको क्यूआर कोड भुक्तानी बढेर पछिल्लो समय मासिक २० अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । साथै ठूला कारोबारका लागि आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट) मा पनि १ वर्षमा औसतमा भने आरटीजीएसमार्फत ३० खर्बको कारोबार भएको देखिएको छ ।

विद्युतीय कारोबार यसरी फस्टाउनुमा यसले कारोबार गर्दा प्रदान गर्ने सहजता, सुरक्षा, समय र खर्चको कमी, तीव्रता, सहजै प्राप्त गर्न सकिने कारोबारसम्बन्धी अभिलेख, विश्वव्यापी पहुँचजस्ता यसका अन्तर्निहित विशेषताहरूलाई श्रेय दिन सकिन्छ ।

यसरी प्रविधि सँगसँगै विद्युतीय कारोबारसमेत बढ्दै जाँदा त्यसले नेपालमा मात्र नभई विश्वभर नै वित्तीय अपराध कर्मलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप धेरै मानिस सोसिअल इन्जिनीरिङ, फिसिङजस्ता विद्युतीय सन्देशमार्फत हुने वित्तीय अपराधको ‘शिकार’ हुने क्रम पनि बढ्दो छ ।

नेपालमा समेत हालैका दिनमा विदेशी नम्बरबाट फोन गरी चिट्ठा परेको झूटो सन्देश प्रवाह गरेर बैंक खाता नम्बर माग्ने तथा ईसेवा, खल्तीजस्ता भुक्तानीका माध्यममार्फत रकम माग गर्न थालिएको समाचार सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यस्तै प्रकृतिका ठगी काण्डहरू मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङबाट पनि दिन प्रतिदिन भइरहेका छन् । सचेतना र जानकारीको अभावमा सोझा साझा व्यक्तिहरूलाई ठगीको शिकार बनाउने प्रवृत्ति अहिले दिन प्रतिदिन बढिरहेको देखिन्छ । आफ्नो मोबाइलमा आएको ‘ओटीपी’ समेत अरूलाई दिनेदेखि फोनमा सोधेको भरमा आफ्नो इन्टरनेट बैंकिङको पासवर्ड समेत अरूलाई भन्ने सम्मका व्यक्तिहरू भएको समाजमा यस्ता ठगी कर्म गर्नेहरूले उपयुक्त अवसर पाइरहनु स्वाभाविक नै हो ।

यसै सन्दर्भमा प्रविधिको विकासले र विद्युतीय कारोबारले सहजता सँगसँगै वित्तीय अपराधलाई पनि बढावा दिइरहेको देखिएकाले त्यसबाट सम्बद्ध व्यक्ति एवं वित्तीय संस्था स्वयंलाई कसरी जोगाउने भन्ने एक प्रकारको चुनौती थपिएको आम रूपमा महसूस गर्न थालिएको छ । साइबर सुरक्षाको जोखिम, प्रविधिगत ठगी हुने जोखिम, प्रविधिमा पूर्ण निर्भर हुँदाको विविध पक्षीय जोखिम, गोपनीयताको अभाव र कतिपय अवस्थामा विद्युतीय कारोबारका कारण तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्कजस्ता विषयलाई यस्तै चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यी विषय आम रूपमा व्यक्तिसँग सम्बद्ध भएजस्तै वित्तीय कारोबारको केन्द्रका रूपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि पनि यस्ता कारोबारमा भएको वृद्धिले र प्रयुक्त नवीन प्रविधिले दिनदिनै चुनौती र जोखिम थप्दै गएको छ ।

नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा डिजिटल बैंकिङ व्यवसायसँग सम्बद्ध सेवाप्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना कार्य विभिन्न अन्य संस्थामार्फत सम्पादन गराइरहेका कारण समेत साइबर सुरक्षामा आंशिक सम्झौता भएको हुन सक्छ । यसबाट तेस्रो पक्षले यो अवस्थाको गलत प्रयोग गरी विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । विशेषत: एपीआईमा आधारित प्रणाली, दूरीमा आधारित कार्य–पद्धतिले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सर्भरसम्म तेस्रो पक्षको पहुँच पुगिरहेको हुन्छ । यसबाट हुने जोखिमको मात्रा अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसै गरी सुरक्षाका दृष्टिले कम्प्युटर वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट वित्तीय क्षेत्रमा कारोबार गर्नु थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी चेतनाको अभाव, ज्ञान, मानवीय त्रुटि, प्रविधिभित्रको छिद्र, कमजोर कानूनी प्रबन्धजस्ता कारणले नेपालमा विद्युतीय कारोबार जोखिमले घेरिएको छ ।

त्यसैगरी, वित्तीय कारोबार गर्दै आएका अधिकांश सरकारी कार्यालयका कम्प्युटरको सुरक्षा, तिनका सञ्चालकलाई साइबर सेक्युरिटीसँग सम्बद्ध तालीम तथा जानकारी अभाव एकातिर र अर्कोतिर मानवीय त्रुटि र अज्ञानता साइबर आक्रमणको प्रमुख कारण भएकाले पनि जोखिमको स्तर यसै बढी हुने नै भयो । 

यस्तो अवस्थाको न्यूनीकरणका लागि विद्यमान जोखिमहरूलाई पहिचान गरी तिनलाई निराकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नेदेखि लिएर आम जनतालाई सचेत, जागरुक र प्रविधि–साक्षर बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षले उपयुक्त ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

लेखक वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा विश्व मापदण्ड र त्यसको नेपालमा उपयोग विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त बैंकर हुन् ।