_093740.png)
देशका विभिन्न सहकारी संस्थामा सदस्यहरूले लाखौं, करोडौं रकम बचत गरी कारोबार गर्दै आएका छन् । आज सहकारीहरूमा ४ खर्ब ७८ अर्बको हाराहारीमा बचत रहेको छ । अहिले सदस्यहरूलाई बचत रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा कतिपय सहकारी पुगेका छन् । सदस्यहरूको करोडौंको बचत रकम बोकी सञ्चालकहरू संस्था नै बन्द गरी बेपत्ता भएका छन् त कतिपय थुनामा परेका छन् । लगानी गरेको ऋण समयमै उठाउन नसकेको, सञ्चालक समितिले लापरबाही गरेको, सरोकारवाला निकायको नियमन फितलो भएको कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको हो । सहकार्यको अवधारणा, सहकारी सिद्धान्त तथा वित्तीय अनुशासनको पालना नगरी चलेका कतिपय संस्था समस्यामा परेका छन् । यसले बचतकर्ताको दैनिक जीवनका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत असर पुग्न गएको छ ।
सहकारी संस्था सञ्चालन भई सदस्यबाट रकम संकलन गर्ने, समयमै बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा बचत रकम लिई संस्था नै बन्द गरी हिँड्ने कार्यलाई मुलुकी ऐन, ठगीको कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने र अदालतले सजाय गरिन्थ्यो । यसै सम्बन्धमा नारायण थापाविरुद्ध नेपाल सरकार (ने.का.प. २०६६, अंक ४, नि.नं. ८११९) को मुद्दामा आफ्नो सहकारी संस्थामा राम्रो ब्याज दिने भनी आकर्षण देखाई रकम जम्मा गर्न लगाई मागेका बखत रकम फिर्ता नदिने, संस्था नै बन्द गरी धोका दिएको होइन, भन्न कानूनत: नमिल्ने भनी सिद्धान्त बनिसकेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारविरुद्ध दीपक बस्याल (ने.का.प. २०६७, अंक १, नि.नं. ८३०२) को मुद्दामा प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणको रकम लिने र कबुल गरिएको शर्तअनुसार फिर्ता नगर्ने कार्यलाई सामान्य अर्थात् लेनदेनसम्बन्धी व्यवहार मान्न नमिल्ने भन्दै ठगीतर्फ कारबाही चलाएको देखिन्छ ।
सहकारी व्यवसायमा बचत संकलन, ऋण लगानी, हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण हुने तथा त्यस सम्बन्धमा सहकारी मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्र बैंक, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पूँजी तथा कार्यक्षेत्रका आधारमा नियमन हुने व्यवस्था छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको बचत रकम कसैले पनि दुरुपयोग वा हिनामिना गर्न नहुने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न र प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणासम्म सदस्यहरूबाट बचत रकम संकलन गर्न सक्छ । यसरी संकलित बचत रकम संस्थाले सहकारी ऐन, नियम तथा विनियमबमोजिम प्रयोग गर्न पाउँछ । सञ्चालक समितिको सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीले बचत रकम हिनामिना गर्नु हुँदैन । समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा संस्थाको बचत रकम आफूखुशी परिचालन गरी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्याउनु हुँदैन ।
संस्था वा त्यसको सदस्य वा बचतकर्ता वा तीमध्ये कसैलाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी लेखापरीक्षण गर्नु, गराउनु वा प्रतिवेदन तयार पार्नु, पार्न लगाउनु हुँदैन । यस किसिमको कार्य कसैले संस्थाभित्र गरेमा ऐनको दफा १२२ बमोजिम कसूर गरेको मानिन्छ । कसैले यस किसिमको कसूर गरेको थाहा पाएमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा ऐनबमोजिम अनुसन्धान गर्न सम्बद्ध निकायमा लेखी पठाउन सक्छ । यस किसिमको कसूर गरेमा दफा १२४ बमोजिम दोषीलाई सजाय हुन्छ । यस्तो सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्ने र मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बद्ध जिल्ला अदालतबाट हुने गर्छ ।
मुलुकी ऐन ठगीको १ नं. अनुसार आफ्नो हक नपुग्ने चलअचल सम्पत्ति मालिकलाई ललाइफकाई जाल परिपञ्चमा पारी धोका दिई गफलतमा पारी ठगी गरेको हुनुपर्छ । मुलुकी ऐन खारेज गरी जारी भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले ठगीलाई फौजदारी कसूर मानेको छ ।
यसको दफा २४९ ले ठगी गर्ने प्रयोजनका लागि कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा त्यसबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानिनोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने भनी कसैले ठगी गर्न वा गराउन नहुने गरी रोक लगाएको छ । ठगीको कार्यले अर्को कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हानि पुग्न जाने र ठगी गर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ हुने गर्छ ।
विगतमा सहकारी ऐन, २०४८ मा सहकारी कसूर सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको थिएन । यसैले सहकारीले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको विषयलाई लिएर उजुरी परे सञ्चालकहरूलाई प्रहरीबाट ठगीमा अनुसन्धान हुने र अदालतबाट पनि यसैको आधारमा कारबाही हुने गथ्र्यो । अहिले सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीमा सदस्यहरूले जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ता नगरेको वा दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कारबाही गर्ने आवश्यक कानूनी व्यवस्था भइसक्दा पनि प्रहरीले अपराध संहिताको दफा २४९ भित्र केन्द्रित रही ठगीमा अनुसन्धान गर्ने, अभियोग लगाउने र अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । साथै बचत फिर्ता नदिएको विषयमा अहिले सहकारी कसूरमा पनि उजुरी गर्ने र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको छ । त्यसैले सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता नगर्दा हुने परिणामका सम्बन्धमा संहिताको दफा २४९ अनुसारको ठगी वा सहकारी ऐनको दफा १२२ अनुसारको कसूरमध्ये कुन कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने भन्ने विषयमा ठोस धारणा बन्नु जरुरी छ ।
कुनै पनि सहकारी संस्था विशुद्ध कानूनी व्यक्तिका रूपमा रहेको हुन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थालाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला बनाएको छ । यस अर्थमा कुनै पनि सहकारी संस्थाले आफ्नो कुनै कारोबार गर्दा वा सदस्यसँग व्यवहार गर्दा सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत नामबाट नगरी संस्थाको नामबाट गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । संस्थाको हरेक कार्यलाई विनियमबाट निर्देशित गरिएको हुन्छ । सहकारी ऐन, नियम तथा संस्थाको विनियमले तोकेको प्रक्रियाभित्र रहेर सदस्यहरूबाट बचत रकम संकलन गर्ने, बचत परिचालन गर्ने, ऋण लगानी गर्ने, ऋण असुलउपर गर्ने कार्य गर्नुपर्र्छ । यसरी कानूनी प्रक्रियाभित्र नरही बचत संकलन गर्ने, ऋण लगानी गर्ने, आफूखुशी संस्थाको रकम खर्च गर्नेजस्ता कार्य कुनै सञ्चालक, समिति उपसमितिका सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी सबै व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार भई निजहरूले आआफ्नो दायित्व वहन गर्नुपर्छ । तर, असल नियतले गरेको कामकारबाहीका सम्बन्धमा संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने छैन ।
सहकारीमा सदस्यको बचत रकम समयमै फिर्ता गर्न नसकेको विषयलाई लिएर सञ्चालक, लेखासमिति तथा ऋण उपसमितिका सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीउपर ठगीमा उजुरी लिई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सान्दर्भिक मानिँदैन । यसका लागि सहकारी ऐन, नियम, विनियमबमोजिमको कानूनी उपचारको बाटो पछ्याउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
