नेपालका धेरैजसो पूर्वाधार आयोजनाहरू पर्याप्त अध्ययनविना शुरू गरिने भएकाले त्यसको निर्माणमा लामो समय लाग्ने गरेको छ भने कतिपय आयोजना असफल हुने सम्भावना देखिने गरेको छ ।  स्थलगत अध्ययनभन्दा कागजी प्रतिवेदन र दबाबका आधारमा बनेका आयोजना मुलुकका लागि सहयोगी होइन, बोझ बन्दै गएका छन् । ४३९ मेगावाटका बेतन कर्णाली आयोजनाले पनि यही नियति भोग्ने अवस्था देखिँदै छ । 

परियोजनाको भविष्यबारे पूर्ण अध्ययन नै नगरी बेतन कर्णाली आयोजनाका लागि विस्तृत इन्जिनीयरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, आयोजनासम्म पुग्ने सडक विस्तार, परीक्षण टनेल निर्माण र कर्मचारी तलबभत्तालगायत शीर्षकमा हालसम्म ६७ करोड ५३ लाख २७ हजार ८३० रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा धेरै २२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विस्तृत इन्जिनीयरिङ अध्ययनमा खर्च भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले निर्माण गर्न लागेको यस आयोजनाका लागि सञ्चयकर्ताको रकमसमेत छुट्ट्याइएको छ । यो परियोजना कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता ४० प्रतिशत, संस्थागत रूपमा कोष १५ प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण १०–१० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनी हुने गरी बनाउन लागिएको हो । तर, अहिले यो आयोजना विवादमा परेको मात्र होइन, यसको भविष्य नै अनिश्चित बनेको छ । बेतन कर्णालीको बाँध क्षेत्रको पानीले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई असर गर्ने भन्दै यसको प्रवद्र्धक जीएमआरले सरकारसमक्ष आपत्ति प्रकट गरेपछि बेतन कर्णालीको भविष्य अन्योलमा परेको हो । 

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले बेतनले निर्माण अनुमति प्राप्त गर्न पहिला जीएमआर कम्पनीको सहमति ल्याउनुपर्ने सरकारी अधिकारीकै भनाइ छ । बेतनभन्दा पनि माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको कुरा पहिले उठेकाले बेतनले माथिल्लो कर्णालीका कारण आफूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्नेमा ध्यान नगएको देखिन्छ । तल्लो तटमा रहेको परियोजनाको एफएलएसले माथिल्लो परियोजनाको टेलरेस छोएमा त्यहाँ रहेको पानी थुनिएर माथिल्लो परियोजनाको पावरहाउसतिरै फर्किने र पावरहाउसलाई असर गर्न सक्ने हुँदा त्यस्तो परियोजना जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ । नदी बेसिनमा बन्ने आयोजनाहरूमा एक आयोजनाले अर्काे आयोजनालाई पर्ने असरबारे करोडौं खर्च गर्दा किन ध्यान गएन ? त्यसो त जीएमआरले अहिले निहुँ खोज्नुमा भूराजनीतिक स्वार्थ कारण हुन सक्छ भन्ने अड्कल काट्नेको संख्या पनि कम छैन । भारतले धेरै आयोजनाहरूको लाइसेन्स लिएर आयोजना ओगट्ने र कामचाहिँ नगर्ने प्रवृत्ति देखाएको धेरै भइसक्यो । पछिल्लो समयमात्रै भारतीय कम्पनीले लिएका आयोजनाको काम केही अघि बढेको हुँदा यो अड्कल पूर्ण रूपमा असत्य होला भन्न सकिँदैन । 

कथं बेतन कर्णाली आयोजना बनेन भने यसमा गरिएको करोडौं लगानी खेर जानेछ । त्यो पैसा भनेको सञ्चयकर्ताको पैसा हो । सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ताको पैसामाथि यस्ता हचुवा पाराले खर्च गर्नुलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । यद्यपि कोष जस्तो ठूलो रकम परिचालन गर्ने संस्थाले यस्ता ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नु सही काम हो । जलविद्युत्को विकासमा कोषले राम्रो काम गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ तर पहिलो गाँसमा ढुंगा भनेझैं बेतन कर्णालीमा गर्न आँटिएको लगानी नै अन्योलमा परेको छ ।

जीएमआरलाई मनाएर बेतन कर्णाली बनाउने वा त्यसको स्थान परिवर्तन गर्नेजस्ता कार्यबाट पनि यस आयोजनालाई अघि बढाउन नसकिने होइन । तर, त्यसो गर्दा यसको इन्जिनीयरिङ प्रभाव के हुने र लागतमा आउने अन्तर के गर्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै गम्भीर छ । प्रस्तावित ठाउँभन्दा तल परियोजना बनाउँदा प्रस्तावित १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई असर गर्ने हुँदा अहिलेकै ठाउँमा बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यही भएर यो आयोजनाको भविष्य अनिश्चित देखिएको हो । बेतन कर्णालीले आफ्नो परियोजनाको केही अंश जीएमआर कम्पनीको मातहतमा रहेको जमीनभित्र पर्न गएकाले उक्त जमीन आफूलाई छाडिदिन आग्रह गरेको थियो । तर, जीएमआरले बेतनको आग्रह टेरेको छैन । यसले पनि बेतन कर्णाली परियोजना अगाडि बढ्न निकै कठिन देखिन्छ । यस्तोमा यसमा गरिएको खर्चका लागि को जिम्मेवार रहने 

हो ? यसमा कर्मचारी सञ्चय कोषले गल्ती गरेको देखिन्छ भने आयोजना निर्माणका लागि स्वीकृति दिने संस्थाको पनि कमजोरी देखिन्छ । अहिले एकले अर्कालाई दोष देखाउने र आफू सही भएको बताउन होडबाजी गरेको देखिन्छ । यो भनेको गैरजिम्मेवारी हो । यस्तो गैरजिम्मेवारी तरीकाले अर्बौंको आयोजना अघि बढाउँदा त्यसको भार कसले बोक्ने ? यसबारे सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । आगामी दिनमा अन्य आयोजनामा पनि यस्तो समस्या नआओस् भन्नेमा सरोकारवाला सतर्क हुन जरुरी छ ।