सन् २०२४ फेबु्रअरी ९ र १० मा ग्लोबल बिजनेश समीट दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । समीटमा संसारका व्यापारिक घरानाहरू, अर्थविद्हरू, नीतिनिर्माताहरू र राजनेताहरूको सहभागिता हुने गरेको छ । स्वीजरल्यान्डको डाभोस समीट जस्तै ग्लोबल बिजनेश समीटले मौद्रिक व्यवस्था, निवेश, भूमण्डलीकरणको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव, खुला अर्थव्यवस्थाको प्रभावलगायत विभिन्न आर्थिक मुद्दाको चिरफार गर्ने गर्छ । सन् २०२४ को ग्लोबल बिजनेश समीटको कार्यक्रमको केन्द्रविन्दुका रूपमा अर्थशास्त्रको नोबेल विजेता माइकेल स्पेन्स रहेका छन् भने घानाका प्रधानमन्त्रीले अफ्रिकी जगत्लाई प्रतिनिधित्व गरेका छन् । समीटमा भारतको अर्थतन्त्रको विकाससम्बन्धमा व्यापक बहस हुने गर्छ । सन् २०२४ को ग्लोबल बिजनेश समीटको विषय ‘ध्वंस, विकास र विविधीकरण’ रहेको छ । अर्थात् वर्तमान परिवेशमा विश्व अर्थतन्त्रको प्रारूपको वारेमा समीटमा बहस भएको देखिन्छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्र कार्यक्रममा आफ्नो अर्थनीतिका स्वरूपका बारेमा व्याख्या गरेका छन् । डाभोस समीटलाई स्मरण गर्दै मोदीले भारतीय अर्थतन्त्रले संसारलाई नै चकित पारेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । भारतीय अर्थतन्त्रले विद्युतीय र भौतिक पूर्वाधारमा फड्को मारेको कुरा उनले दृष्टान्त पेश गरे । हरेक मुलुकको प्रगतिका लागि एउटा कालखण्ड आउँछ, त्यही कालखण्डमा राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्यलाई विकासको यात्रामा केन्द्रित गर्नुपर्ने तर्क मोदीको रहेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विकास दर ७ प्रतिशत रहेको, वित्तीय घाटामा कमी आएको, निर्यात वृद्धिजस्ता मापकअनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था गतिशील भएको कुरा उनले बताए । समीटमा भारतीय अर्थतन्त्रका चार आधार स्तम्भलाई सूत्रात्मक रूपले व्याख्या गरिएको थियो । पूँजीगत खर्च, समावेशी विकास, वित्तीय अनुशासन र आर्थिक चुहावटप्रति सजगतामै मोदी सरकारको आर्थिक नीति भएको कुरा समीटमा विमर्श भयो । सन् २०१४ भन्दा पहिले राज्यद्वारा प्राप्त सुविधामा नक्कली नामहरूको लामो सूची थियो ।

डिजिटाइजेशनले गर्दा १० करोड नक्कली नामहरू सुविधा सूचीबाट झिकियो जसले गर्दा सरकार ३ लाख करोड रुपैयाँ बचत गर्न सफल भयो । कुनै पनि सरकारले राज्यद्वारा प्राप्त सुविधालाई बिचौलियातन्त्रबाट जोगाउनुपर्छ । यस सन्दर्भमा भारतले जेम्स एप्सको गहकिलो प्रयोग गरको छ । जेम्स एप्सको प्रयोगले सरकारले ७५ हजार करोड बचत गरेको देखिन्छ । समीटमा जैविक ऊर्जाको क्षेत्रमा भारतले गरेको प्रगतिको बारेमा पनि बहस भएको छ । इथानोलको प्रयोगले गर्दा वार्षिक २४ हजार करोड बचत भएको छ । मोदी सरकारले स्वच्छता अभियानको माध्यमबाट सरकारको पुरानो भवन, संग्रहालय र गोदामहरूबाट कवाड संकलन गरिएको छ । अर्थात् कवाडबाट मात्रै भारत सरकारले ११ सय करोड आम्दानी गरेको देखिन्छ । आयुष्मान भारतजस्ता कार्यक्रम भारतको गरीब वर्गप्रति लक्षित रहेको छ । ८० प्रतिशत छूटको आधारमा भारत सरकारले जनऔषधि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ जसमा गरीब र विपन्नलाई ८० प्रतिशत छूटमा औषधि उपलब्ध गराइन्छ । त्यस्तै सरकारले १ करोड घरमा सौर्य ऊर्जा जडान गरेको छ । ग्लोबल बिजनेश समीटमा भारतीय अर्थतन्त्रको विकास सन्तुलित रूपमा अगाडि बढिरहेको कुरा विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन् । ५ करोड गरिबहरूका लागि सरकारले घर निर्माण गरेको छ भने वैज्ञानिकहरूका लागि १० लाख प्रयोगशालासमेत निर्माण गरेको छ । सरकारले ३०० शिक्षण अस्पताल खोलेको छ भने हतियारको कारखाना समेत खोल्न सरकार लगानी गरिरहेको छ । सरकारले वन्दे भारत ट्रेनमा लगानी गरेको छ भने दिल्लीलगायत महत्त्वपूर्ण शहरहरूमा १० हजार विद्युतीय बस सुविधासमेत उपलब्ध गराएको देखिन्छ । सन् २०१४ देखि सन् २०२० मा भारतीय अर्थतन्त्रले फड्को मारेको विषयमा अर्थशास्त्रीहरूबीच समीटमा व्यापक मन्थन भएको छ । सन् १९४७ देखि २०१४ सम्म भारतले २० हजार किलोमीटर रेलवेमा विद्युतीकरण गरेको थियो । ४ लेनको सडक सञ्जाल ७० वर्षमा १८ हजार किलोमीटर थियो भने सन् २०१४ देखि हालसम्म ३० हजार किलोमीटर निर्माण भएको छ । २०१४ सम्म मेट्रो २५० किलोमीटरको मात्रै थियो । अहिले मेट्रो ६५० किलोमीटर पुगेको छ । २०१४ सम्म ३ दशमलव ५ करोड घरले धाराको पानी खान्थे भने सन् २०१४ पश्चात् त्यसको संख्या १० करोड भएको छ ।

ग्लोबल बिजनेश समीटको मुख्य लक्ष्य पूँजी र प्रविधि निवेश गराउनु हो । कोरोनाको कहरपश्चात् चीनबाट पूँजी पलायन हुनु, चीन र अमेरीकाबीच विवाद बढ्नु, रूस चीनबीच सामरिक सम्बन्ध विस्तार हुनु र प्रजातान्त्रिक कित्ताका मुलुकहरूबीच व्यापक ध्रुवीकरण हुनुजस्ता परिघटनाले भारतीय बजार पश्चिमा पूँजी र निवेशका लागि आकर्षक बनेको छ । भारतले यस्ता कार्यक्रमहरूको अनुष्ठान गरेर विश्वका निवेशकलाई आमन्त्रण गर्ने भगीरथ प्रयास गर्दै आएको छ । 

लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।