राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी दुई विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । त्यहाँ भएको छलफलमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूबीच चर्को मतभेद देखिएको छ ।
कुनै पनि मुद्दा चल्नका लागि समयसीमा तोक्नु हदम्याद हो । त्यस्तो हदम्याद आवश्यक छ कि छैन भन्ने कानूनी विषय हो । अहिले संसद्मा यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । नेपालजस्तो कमजोर संस्था भएको मुलुकमा हदम्यादसम्बन्धी विवाद निकै पेचिलो देखिन्छ किनभने नेपालका संस्थाहरू सत्ताको प्रभावमा देखिएका छन् । अझ राजनीतिक प्रतिशोधका लागि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र मुद्दा दायर हुने गरेको समेत पाइन्छ । यस्तो मुलुकमा हदम्यादको विषय संवेदनशील हुन्छ । विश्वभरि नै गम्भीर अपराधमा हदम्यादको व्यवस्था छैन भने अनन्त कालसम्म अनुसन्धानको हतियार तेस्र्याएर व्यक्तिलाई सधैं त्रासमा राख्नु हुँदैन भन्ने मत पनि उत्तिकै बलियो पाइन्छ । त्यसैले संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयकमा सांसद्हरूले यसबारे गम्भीर विमर्श गर्न आवश्यक छ र दुवै मतलाई यथाशक्य सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ दुवैमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद अर्थात् निश्चित समयपछि मुद्दा नचल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कतिपय सांसदहरूले हदम्याद राख्न हुने र कतिपयले नहुने राय राखेका छन् ।
न्याय खोज्ने पक्षले निश्चित समयभित्र न्याय नखोजेमा उसलाई सधैंभरि कानूनी सुविधा हुँदैन भन्ने अवधारणाबाट हदम्यादको शुरुआत भएको मानिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने निकायले समयमै काम गरोस् भन्नका लागि हदम्याद चाहिन्छ भन्ने तर्क आफ्नो ठाउँमा बलियो छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा हदम्यादको व्यवस्थाले कसुर गरेको भनी थाहा पाएको ५ वर्षपछि पनि मुद्दा दायर नगरेमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन पाइँदैन ।
नेपाल विश्वमै बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ । भ्रष्टाचार बढी हुनुको कारण कानूनी छिद्रलाई सजिलै छल्न सक्नु हो । त्यसैले कानून बनाउँदा यो पक्षमा ध्यान जानुपर्छ । भ्रष्टाचार कम गर्न कानूनी व्यवस्था स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य पनि हुनुपर्छ । यस्तोमा भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गरिरहेका नागरिक समाजले हदम्याद हटाउनुलाई पश्चगामी व्यवस्था मानेका छन् किनकि अहिलको भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार कसुरमा हदम्यादको
व्यवस्था छैन ।
नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमध्ये पर्छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियारमा पनि राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमा नियुक्ति हुन्छ । त्यस्तै हदम्याद राख्दा शक्तिको दुरुपयोग गरी तामेलीमा राख्ने वा प्रभाव र दबाबमा राखेर म्याद कटाउने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसैले हदम्याद राखिएमा सत्तामा रहेका शक्तिशाली मानिशहरू भ्रष्टाचार गरेर पनि उम्किन सक्ने स्थिति रहन्छ । त्यसैले हदम्यादको व्यवस्था राख्नु उपयुक्त छैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने र राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने, सरकारी जग्गाजमीन र सम्पत्ति हड्प्नेजस्ता अपराधमा हदम्याद राखिनु हुँदैन ।
तर, केही हजार घूससहित समातिने सामान्य भ्रष्टाचारका मुद्दामा भने हदम्याद राखिनु उपयुक्त हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता सामान्य मुद्दामा व्यक्तिको अधिकार र हितका लागि हदम्यादको व्यवस्था राखिनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । राज्यले ठूलो हानिनोक्सानी बेहोर्नुपरेको अवस्थामा व्यक्तिको अधिकार गौण हुन्छ र उसमाथि जहिले पनि अनुसन्धान हुन सक्छ । यस्तोमा विषयमा हदम्याद नराख्नु नै उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले संसद्ले सत्तापक्ष र विपक्ष भएर होइन, हदम्याद राख्दा न राख्दाका लाभहानिको राम्रो निक्र्योल गरेर सर्वसम्मतिले यसमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सामान्य मुद्दामा व्यक्तिको अधिकार र हितका लागि हदम्यादको व्यवस्था राखिनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । राज्यले ठूलो हानिनोक्सानी बेहोर्नुपरेको अवस्थामा व्यक्तिको अधिकार गौण हुन्छ र उसमाथि जहिले पनि अनुसन्धान हुन सक्छ ।
