मुलुकको इतिहासमा पहिलोपल्ट कार्यरत नेपाल सरकारका मुख्यसचिवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले स्टीकर छपाइसम्बन्धी निर्णय गर्दा गैरकानूनी तरीका अपनाई केन्द्रको ३८ करोड ६७ लाख हानिनोक्सानी गरे/गराएको हुँदा उनीसहित ११ जना कर्मचारी र एउटा कम्पनीप्रतिनिधि गरी १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको सबैभन्दा उच्च तहको व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर हुनुले भ्रष्टाचारको जरा कति गहिरो र बलियो रहेछ भन्ने देखाएको छ । साथै यसले नेपालमा हुने ठूला भ्रष्टाचारबारे थुप्रै प्रश्न र आशंकालाई पनि उब्जाएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्त:शुल्क स्टीकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसको ठेक्का २०७९ मङ्सिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । ४३ करोड ३२ थान अन्त:शुल्क स्टीकर प्रतिथान ८९ पैसाका दरमा छाप्ने गरी प्रिन्टसेल र केन्द्रबीच सम्झौता भएको थियो । यो सामान्यभन्दा ४ गुणा बढी महँगोमा ठेक्का सम्झौता कायम गरिएको छ । प्रिन्टसेलले स्टीकरको कागज र मसी मात्र खरीद गर्ने सम्झौता भएको थियो । बाँकी छपाइको काम सेन्टरबाटै हुने भनिएको सम्झौतामा अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेर प्रिन्टसेललाई ठेक्का दिइएको थियो । त्यस्तै सुरक्षण प्रेसका लागि बजेट सुनिश्चितता गराउने काममा पनि कानून मिचिएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको आदेश वा जानकारीविना अर्याल एक्लैले पक्कै यो निर्णय लिएनन् होला भन्ने अनुमान जोसुकैले गर्न सक्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा आफूमाथि जान अनेक तिकडम हुने गर्छ । अर्याल पनि निवृत्त हुनु ३ दिनअघि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले राजीनामा दिएपछि मुख्यसचिव बनेका हुन् । यसले यो भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संलग्नता छ भन्ने देखाउँछ । यद्यपि अदालतले नस्वीकारेसम्म यो आरोप मात्रै हो । अख्तियारले पर्याप्त अनुसन्धानविना आरोप लगाई मुद्दा दायर गर्यो होला भन्ने देखिँदैन तैपनि अख्तियारले धेरै मुद्दा हारेकाले अहिले नै के हो भन्न सकिँदैन ।
नेपालमा बजेट निर्माण र खर्चमा बेथिति छ । बेरुजुको चाङ छन् जुन प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारले संस्थागत स्वरूप लिएको छ । यस्तै भ्रष्टाचारका कारण यसो भनिएको हो । ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा मन्त्रीलगायत राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता हुने गरेको छ । विगतका भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्वमाथि बढी मुद्दा लाग्थ्यो तर अहिले नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचार नमान्ने कानूनी व्यवस्था भएपछि एकपछि अर्को गर्दै कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुुछिन थालेको देखिएका हुन् । राजनीतिक नेतृत्व जानकारी बेगर यति ठूलो रकमको निर्णय भएको होला भन्न सकिँदैन । प्रिन्टिङ प्रेसकै काण्डमा घूस लेनदेनसम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिनु परेको थियो । अहिले कर्मचारीमाथि धमाधम आरोप लाग्न थालेपछि यसले थप प्रश्न उठाएको हो ।
के नीतिगत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गर्नेचाहिँ चोखो हुने हो ? निर्णय गर्न बाध्य पार्ने राजनीतिक नेतृत्व चोखिने र कर्मचारीचाहिँ फस्ने हो भने भोलिका दिनमा कर्मचारीतन्त्रले काम नगर्ने सम्भावना बढी छ । काम गर्दा असल नियतले गरे पनि फस्न सकिने हुँदा कर्मचारीतन्त्र अहिलेभन्दा पनि निष्क्रिय बन्न सक्छ । त्यसले विकास निर्माणका काम झनै सुस्त बनाउँछ । मन्त्रीले आफूअनुकूल कर्मचारी छानीछानी सरुवा गराउने र आफूले भनेअनुसार निर्णय गर्न लगाउने प्रवृत्ति छ । कर्मचारीतन्त्रले मन्त्रीले भनेकै आधारमा कानूनविपरीत काम गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश यो काण्डले दिएको छ । कर्मचारीतन्त्र स्वच्छ हुने हो र मन्त्रीले गलत काम गर्न दिएको निर्देशन पालना नगर्ने हो भने केही मात्रामा भ्रष्टाचार कम हुन्छ । तर, कर्मचारीतन्त्र नै भ्रष्टाचारमा सहयोगी बनेको पाइन्छ । नेपालमा बजेट निर्माण र खर्चमा बेथिति छ । बेरुजुको चाङ छन् जुन प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । यी सबै कुरा भ्रष्टाचारका आधार हुन् । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई मात्रै सुधार्न सकियो भने पनि भ्रष्टाचारमा केही कमी पक्कै आउँछ । तर, कर्मचारीतन्त्रलाई व्यावसायिक र परिणाममुखी भने नबनाई हुँदैन ।
