आजका अतिथि टीकाराम घिमिरे सहसचिव भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय टीकाराम घिमिरेको जन्म २०१७ सालमा खोटाङ जिल्लामा भएको हो । उनले २०३८ सालमा याज्ञवल्क्य लक्ष्मीनारायण क्याम्पस (विद्यापीठ) महोत्तरीबाट नेपाली र संस्कृतमा स्नातक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानूनमा तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट शिक्षाशास्त्रमा स्नातक र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०४३ सालमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेर उनी २०५९ सालमा उपसचिव र २०७१ सालमा सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । उनको सेवा अवधि लगभग ३२ वर्ष भूमिसुधार मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा बितेको छ । उनले २०७३ साल असोज ६ गतेदेखि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक भएर १५ महीनाभन्दा बढी काम गरेका छन् । सम्पादकीय सर्वोच्चको दूरगामी फैसला भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गर्नुको उद्देश्य तत्कालीन समयमा भूमिमाथि रहेको असमानतालाई अन्त्य गर्दै कृषिको उत्पादकत्व बढाउने र औद्योगिक प्रवर्द्धन गर्ने रहेको थियो । राजा महेन्द्रले जग्गाजमीनमाथिको असमानता हटाउन क्रान्तिकारी कदमका रूपमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गरेका थिए । एकै व्यक्ति वा परिवारका नाममा तत्काल रहेको सयौं, हजारौं बिगाहा जमीन राज्यले प्राप्त गरी सबैखाले जमीनदारलाई २८ बिगाहाको हदबन्दीमा सीमित गरिएको थियो । यस ऐनमा विभिन्न समयमा संशोधन हुँदै आएको पाइन्छ । २०५८ सालमा यस ऐनमा पाँचौं संशोधन भयो र हदबन्दी २८ बिगाहाको सट्टा ११ बिगाहा कायम भयो । यो हदबन्दी व्यक्ति र संस्था सबैमा लागू हुन्छ । तर, संस्थाहरूले आवश्यकताअनुसार हदबन्दी छूट लिई बढी जग्गा राख्न सक्छन् । अहिले कतिपय उद्योग सङ्घसंस्थाले हदबन्दी छूट नलिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरीद गरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । यस किसिमका समस्यालाई समाधान गर्न ऐनमै संशोधन गरी यस्ता विषय समेटिनुपर्छ । मोही र तल्सिङ (जग्गा धनी) बीच जग्गा बाँडफाँटसम्बन्धी कार्य हुँदै आएकोमा २०६५ सालदेखि ऐनमै भएका व्यवस्थाका कारण करीब ७ वर्षसम्म उक्त बाँडफाँटसम्बन्धी कार्य रोकिएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भएको छैटौं संशोधन २०७२ ले बाँडफाँट गर्न पाउने गरी २ वर्षको म्याद तोकिदिएको छ र यसरी निवेदन दिने र फर्छ्योट गर्ने कार्य ऐनमै तोकिने गरेकामा ऐनले नेपाल सरकारले निर्णय गरी पुनः खोल्न सक्ने गरी नेपाल सरकारलाई अधिकारसमेत दिएको देखिन्छ । यसै अधिकारको प्रयोग गरी २०७४ साल भदौमा समाप्त भएको बाँडफाँट सम्बन्धमा निवेदन दिने म्याद थप गरी २०७५ साल भदौसम्म पुर्‍याइएको छ र परेका निवेदनहरूको फर्छ्योट गर्ने कार्य २०७६ साल भदौसम्म तोकेको छ । यस ऐनबमोजिम जोताहा किसानका नाममा मोही कायम हुँदै आएकोमा २०५३ सालमा यस ऐनमा भएको चौथो संशोधनले जग्गामा मोही नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, २०५३ भन्दा पहिले नै आवश्यक प्रमाणहरू संलग्न गरी परेका निवेदनअनुसार खडा भएका मिसिलहरू फछ्र्योट गर्न यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको छैन । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस ऐनको परिच्छेद ९ ‘क’मा भूउपयोग, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यसमा जग्गाको वर्गीकरण भूउपयोग परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्थाका साथै ऐनको दफा ५१ ‘ज’ले जग्गाको खण्डीकरण तथा नियन्त्रण गर्नसक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएकाले यसै अधिकारको प्रयोग गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साल साउन २६ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिई वा नलिईकन कृषियोग्य जमीन कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीका रूपमा विक्रीवितरण गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मन्त्रालयले गरेको यस निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन सोही अदालतको २०७४ फागुन २ गतेको संयुक्त इजलाशले खारेज गरिदिएको छ । यसबाट कृषियोग्य जमीनको संरक्षण हुन गई मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसका साथै यस ऐनमा हालसम्म छ पटक संशोधन भए पनि कतिपय विषयहरूले अहिले पनि निकास पाउन सकेका छैनन् । उद्योगहरूले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा खरीद गरेका कारण उत्पन्न भएको समस्या, जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी समस्यालगायत समसामयिक विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सके अझ सुनमा सुगन्ध थपिनेछ । ऐन समयसान्दर्भिक हुनुपर्छ शशीकान्त अग्रवाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एमएस ग्रूप हामीसँग रहेको भूमि ऐन २०२१ सालमा बनेको हो । ऐन त्यतिबेलाका लागि ठीकै थियो । तर, अहिलेका लागि उपयुक्त छैन । कस्ता उद्योगलाई कति जग्गा चाहिन्छ भनी मापदण्ड तयार गरी उद्योगको क्षमता हेरेर उद्योगलाई चाहिने भूमि उपलब्ध हुने भूमि ऐनको आवश्यकता अहिले छ । कसैले कारखानाका लागि भनेर लिने अनि अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर, उद्योगलाई नै नपुग्ने भूमि उपलब्ध गराउने ऐन त फेर्नुपर्छ र यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ । तराईमा उद्योगलाई ५० बिगाहा भूमि उपलब्ध गराउने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भनिएको छ । तर, उद्योग खोल्न त्योभन्दा पनि धेरै जग्गा चाहिन सक्छ । अहिले बढी भूमि चाहिने उद्योगले सरकारका विभिन्न निकायमा गएर निवेदन दिनुपर्ने झन्झट छ । सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गरेर मात्र भूमि उपलब्ध गराउन सक्छ । त्यसमा मेरो दृष्टि भनेको ऐनले नै उद्योगलाई चाहिने भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । तर, उद्योगलाई भनेर बढी भूमि लिने उद्योगलाई कारबाही गर्ने प्रावधान पनि राख्नु जरुरी छ । मूल्य बढ्छ भनेर धेरै भूमि ओगटी बेचेर नाफा कमाउनेका लागि बन्देज लगाउनुपर्छ । उद्योगको आवश्यकता हेरेर जग्गा उपलब्ध गराउने ऐन बन्नुपर्छ । अहिले कसैले कुनै उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा धेरै भूमि किनेको रहेछ र त्यो उद्योग कसैगरी बन्द वा खारेज हुने भयो भने उद्योग बन्द गर्ने बेलामा त्यो जग्गा सरकारको नाममा जाने अहिलेको भूमिसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको छ । त्यो भनेको गलत हो । कसैले जग्गा किनेर निजी स्वार्थका लागि प्रगोग गरेको हो भने त्यसमा कारबाही गर्नुपर्छ । यदि उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा छ भने त्यो जग्गा उद्योगकै हुनुपर्ने प्रावधान भूमि ऐनमा हुनपर्छ । ऐन, कानून सरकारका विभिन्न नियम र समय सान्दर्भिक हुनुपर्छ । अहिले कतिपय कार्यान्वयन नहुने ऐन पनि देखिएका छन् । त्यस्ता ऐनभन्दा कार्यान्वयन र अभ्यासमा जाने किसिमको कानून भयो भने मात्र सम्बन्धित सबै निकायलाई सहज हुन्छ । त्यसैले सबैलाई समेट्ने भूमि ऐन बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । सङ्घीय संरचनामा भूमि व्यवस्थापन सञ्जीवराज रेग्मी सहन्यायाधिवक्ता तथा प्रवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भूमिसम्बन्धी ऐनले जग्गाको हदबन्दी निर्धारण गरेको छ । हिमाल पहाड तराईमा अलगअलग हदबन्दी तोकिएको छ । जग्गाको द्वैध स्वामित्वलाई पनि समाप्त गर्ने काम ऐनले गरेको छ । नेपालको संविधानले भूमि नीति र भूमिसम्बन्धी कानून प्रदेश र सङ्घको साझा अधिकारको सूचीअन्तर्गत राखेको छ । साझा अधिकारको सूचीको अर्थ सङ्घ र प्रदेश दुवैले त्यस सम्बन्धमा कानून बनाउन सक्छन् । तर, त्यसमा सङ्घ र प्रदेशको कानून बाझियो भने सङ्घीय कानून मान्य हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । साझा अधिकारको विषयमा सबै प्रदेशलाई लागू हुने गरी केन्द्रले एउटा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ भनेर संविधानको धारा ५९ मा उल्लेख गरिएको छ । सङ्घीय संरचनामा भूमिसम्बन्धी विषय प्रदेशले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा कानून बनाएर नियमित गर्न सक्छन् । त्यसो गर्दा एक प्रदेश र अर्को प्रदेशको भूमिसम्बन्धी कानून फरकफरक हुन सक्छ । त्यसमा अहिले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा रहेको जग्गाको हदबन्दीपछि प्रदेशले नै तोक्न सक्ने पनि हुन्छ । प्रदेश–प्रदेशबीच भूमिसम्बन्धी कानूनमा एकरुपता कायम गर्न सङ्घले सबै प्रदेशमा लागू हुने गरी मापदण्ड तोक्न सक्छ । विद्यमान भूमिसम्बन्धी कानूनमा परिवर्तन हुन सक्छ । त्यो परिवर्तन प्रदेशहरूले बनाउने कानून र सङ्घले तोक्ने मापदण्डअनुसार व्यवस्थित हुन सक्ने देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी कानूनभित्र कृषियोग्य जमीनको वितरण, कृषिसम्बन्धी ज्ञान, कृषि उत्पादन, जग्गाको हदबन्दी, केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्त गर्ने अधिग्रहण गर्ने त्यसको क्षतिपूर्ति दिनेलगायत विषय पर्छन् । प्रदेशले भूमिसम्बधमा कानून निर्माण नगर्दासम्म विद्यमान भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्था नै लागू हुन्छन् । ल्याण्ड पुलिङ ऐनको आवश्यकता गुरुप्रसाद न्यौपाने अध्यक्ष अरुण भ्याली हाइड्रो पावर कम्पनी समूह नेपालको विभिन्न ठाउँका जमीन विभिन्न रूपमा खण्डीकरण भएको छ । त्यसले गर्दा ठूला आकारमा खेती गर्न सकिएको छैन । अर्कोतर्फ उद्योगधन्दा पनि खोल्न अप्ठ्यारो भएको छ । जग्गाको वास्तविक स्वामित्व राज्यमा नभएर व्यक्तिमा रहेकाले यस्तो अप्ठ्यारो परेको हो । विभिन्न विकसित मुलुकमा पनि जग्गा राज्यको अधीनमा नै हुन्छ । जग्गाको उपभोग गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले भाडामा लिनुपर्छ र त्यसबापतको कुत राज्यले लिन्छ । राज्यले जग्गा दिँदा कुन प्रयोजनका लागि हो निश्चित गरेर मात्र दिने गर्छ । नेपालमा १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर जमीन छ । यसलाई २० प्रतिशत जङ्गल राखी अन्य जग्गा विभिन्न प्रयोजनका लागि छुट्याउनुपर्छ । अहिले नयाँ सरकार बनेको छ । सरकारले नेपालमा तत्काल ल्याण्ड पुलिङ ऐन जारी गरी भूमिलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । विभिन्न मापदण्डअनुरूप औद्योगिक क्षेत्र, कृषिक्षेत्र, शहरी क्षेत्रलगायतमा विभाजन गरी भूमिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । त्यसले उत्पादकत्व बढाउनका साथै उपयुक्त जमीनमा उपयुक्त कार्य गर्न सजिलो हुन्छ । संविधान र सययअनुरूप कानून बन्नुपर्छ हरिभक्त शर्मा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घ नेपाल उद्योग परिसङ्घले विभिन्न ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन, परिमार्जन र खारेज गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलाएको छ, किन ? नेपाल उद्योग परिसङ्घले अभियान चलाउनुपर्ने कारण विभिन्न छन् । प्रायजसो कानून धेरै पुराना भए र तिनीहरू समय र युग सुहाउँदो रहेका छैनन् । अहिले समय परिवर्तन भएको छ । विश्वमा आर्थिक क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन भएका छन् । तर, हाम्रा कानून परिवर्तन नहुँदा त्यसले नेपाली उद्योगधन्दा विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदै गएको छ । ऐन बनेका बेलामा भन्दा अहिलेको अवस्थामा धेरै ठूलो परिवर्तन भएको छ । पहिले हामी प्रविधिमैत्री थिएनौं, अहिले हामी प्रविधिमैत्री छौं । प्रविधिको प्रचुर प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ । त्यसबेलाका हरेक नीतिनियम नियन्त्रण गर्ने किसिमका थिए । त्यसबेला रोजगारी र उद्योग फस्टाउने किसिमको ऐन कानूनको जरुरत पनि महसूस गरिएको थिएन । अहिले राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । जनताका आवश्यकता फेरिएका छन् र सरकारले गर्नुपर्ने विभिन्न काम अहिले निजीक्षेत्रले गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले नयाँ बनेको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार ऐन बन्न नसक्दा त्यसले हरेक क्षेत्रमा असर गरेको छ र नेपालमा औद्योगिक व्यवसायको प्रवद्र्धनमा त्यस्ता कानून बाधक रहेका छन् । माथि उल्लिखित नकारात्मक असर कम गर्न हामीले कानून सुधारको अभियान चलाएका हौं । नेपालका ऐनकानूनहरू चाँडै संशोधन, परिमार्जन र नयाँ बनाउनुपर्ने ढिलो र ढिलो गर्नुपर्ने चाँडो किन हुन्छ ? नेपालमा राजनीतिक स्वार्थ भयो भने नियमकानून पारित हुने र भएन भने त्यसले कुनै प्राथमिकता नपाउने परम्परा छ । अहिलेसम्मका सरकारले उद्योगको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएन । नयाँ सरकार बनेको छ । अब यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर बन्नेमा हामीले विश्वास लिएका छौं । अबको सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिक रूपमा अर्थतन्त्र र रोजगारी बढाउने स्तरमा विकास गर्न प्राथमिकता प्रदान गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । जग्गाको सही उपयोग हुनुपर्छ किशोर खतिवडा अधिवक्ता मुलुकको द्रुततर आर्थिक विकास गर्न भूमिको सही उपयोग आवश्यक छ । उयोगहीन कृषियोग्य भूमिलाई अर्थतन्त्रको व्यवस्थाभित्र ल्याएर देशको अर्थन्त्रको विकास योगदान दिने खालका नीति सरकारले बनाउनुपर्छ । किसानहरूलाई कृषिसम्बन्धी ज्ञान प्रदान गरी आवश्यक कृषियन्त्र उपलब्ध गराउन सके भूमिमा आश्रित कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । यसबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्नेछ । यसका लागि सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहन मिल्ने र उनीहरूको हितमा हुने गरी विद्यमान ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा छैटौं संशोधनले मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सम्पूर्ण तराईक्षेत्रमा २५ बिगाहा र काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनी, उपत्यकाबाहेक अरू पहाडी क्षेत्रमा ८० रोपनीसम्म राख्न पाउँछ । भित्री मधेशमा खेतीयोग्यमा ३ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ८ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेकमा १६ रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउँछ । शहरीक्षेत्र घोषणा भएको ठाउँमा क्रमशः १ बिगाहा, ५ रोपनी र १० रोपनी राख्न पाइन्छ । तर, अहिले जग्गा ओगटेर राख्ने चलन पनि रहेको छ । त्यसरी राख्नु हुँदैन । त्यसलाई आर्थिक विकासमा लगाउनुपर्छ । त्यस जग्गालाई त्यसरी राख्दा ऐनको दुरुपयोग भएको छ । जग्गा भनेको देशको आर्थिक विकासका लागि हुनुपर्छ । राज्यले दिने सुविधा पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र दिनुपर्छ जसले जग्गाको सही उपयोग गरेर कृषि उत्पादनबाट देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुगोस् ।

पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल