निर्माणका लागि पहल थालिएको दशक नाघिसक्दा समेत जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि अझै लगानी मोडालिटी तयार भएको छैन । पछिल्लो समयमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले लगानीका दुई विकल्प पारित गरेको छ । कुनै एक विकल्पमा काम अघि बढे कम्पनीले २०८८/८९ सम्म यो आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, यसको मोडालिटी तय गर्न र निर्माण कम्पनी खडा गर्नमात्रै १० भन्दा बढी वर्ष लाग्ने मुलुकमा अनुमान गरिएको लागत र निर्माण अवधिमा काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा स्वयं आयोजनालाई समेत विश्वास भएको देखिँदैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र राखिएको बूढीगण्डकी पनि अर्को राष्ट्रिय लज्जाको आयोजना बनेको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यो आयोजनाको काम अघि बनाउन अलिक सक्रिय भएको देखिएको छ । यो हुटहुटी आयोजनाको अनिवार्यता र महत्त्वले भन्दा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बद्ध भएकाले हो भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ । ट्य्राक्टेवेल इन्जिनीयरिङले २०७३ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको लागत २ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो । यो भनेको तत्कालीन अमेरिकी डलरको मूल्यअनुसार २ खर्ब ६० अर्ब थियो । अमेरिकी डलरको हालको दरअनुसार यसको लागत ३ खर्ब नाघ्ने देखिन्छ । त्यसमाथि अन्य लागत बढ्दा यो आयोजना झनै महँगो हुने देखिन्छ ।
आयोजनाकै लागि जनतालाई करको भार बोकाइएको छ । तर, त्यो रकम आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीको खातामा जम्मा गरिएको छैन ।
नेपाल आफैले बनाएको ठूलो आयोजना माथिल्लो तामाकोशी हो । यसको लागत ३५ अर्ब भनिए पनि सम्पन्नको चरणमा पुग्दा ९० अर्ब नाघेको थियो । योभन्दा बूढीगण्डकी आयोजना निकै ठूलो छ र जटिल पनि छ । यस्तोमा कम्पनीले अनुमान गरेको समयमा यो आयोजना बन्ने सम्भावना देखिँदैन । २०७९ भदौमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी बनाए पनि कम्पनीले खासै काम गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको विशेष चासोका कारण अहिले उसले लगानीका लागि दुईओटा मोडल सार्वजनिक गरेको छ । अब यो मोडलमाथि निर्णय कहिले हुने, वित्तीय स्रोत कहिले जुट्ने र काम कहिले शुरू हुने हो अत्तोपत्तो छैन । तर, आयोजनाको उद्घाटन गर्न भने प्रधानमन्त्री आतुर भएको समाचार आएको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना पनि विवादित आयोजनामध्ये एक हो । पहिलो त यो आयोजना कसलाई बनाउन दिने भन्नेमा सरकारले अलग अलग निर्णय गरेको पाइन्छ । पहिले चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रूपलाई यो आयोजना बनाउने जिम्मा दिइयो तर ५ वर्षसम्म उसले केही गरेन । त्यसपछि उससँग यो आयोजना खोसियो र नेपालले आफै बनाउने निर्णय गर्यो । पछि फेरि गेजुवालाई नै दिने तयारी पनि गरियो तर गेजुवाले चासो नदिएपछि नेपालले नै बनाउने गरी काम अघि बढाइएको हो ।
यो आयोजना ढिलो चाँडो बन्ला तर निकै महँगोमा बन्ने निश्चित छ । सुक्खा याममा यो आयोजनाको बिजुली नेपाललाई आवश्यक पर्नेछ तर अन्य समयमा उत्पादित बिजुली के गर्ने भन्ने सरकारको तयारी देखिँदैन । आयोजना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिइयो भने भारतले यसको बिजुली किन्दैन । अहिले चिनियाँ ऋणमा बनाएकै कारण भारतले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा उडान सहज बनाउन सहयोग गरिरहेको छैन । त्यो भूराजनीतिक द्वन्द्वको शिकार भइसकेको छ । यसैगरी बूढीगण्डकी पनि भूराजनीतिक द्वन्द्वको शिकार बन्ने सम्भावना अत्यधिक देखिन्छ ।
एउटा आयोजना कसरी बनाउने भन्नेमै सरकार अझै स्पष्ट छैन । आयोजनाकै लागि जनतालाई करको भार बोकाइएको छ । तर, त्यो रकम आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीको खातामा जम्मा गरिएको छैन । त्यो पैसा जग्गाको मुआब्जाका लागि खर्च भएको बताइन्छ । तर, सरकारले वास्तविकता बताएको छैन ।
अहिले जसरी अन्योल र द्विविधामा आयोजनालाई निकै सुस्त गतिमा अघि बढाइएको छ त्यसले यो आयोजना नेपालले पाल्नै नसक्ने गरी महँगो बन्ने सम्भावना देखिँदै छ । त्यसैले सरकारले यसलाई द्रुतमार्गबाट बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।