आजका अतिथि
यज्ञप्रसाद ढुङ्गेल
प्रवक्ता
आन्तरिक राजस्व विभाग
यज्ञप्रसाद ढुङ्गेलको जन्म ओखलढुङ्गामा भएको हो । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र एमपीए गरेका छन् । २४ वर्षदेखि निजामती सेवामा कार्यरत ढुङ्गेल २०५४ सालमा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धिकर (मूअक) लागू हुँदा कर अधिकृत थिए । उनी विगत १० महीनादेखि आन्तरिक राजस्व विभागको सञ्चालन महाशाखामा उपमहानिर्देशकको रूपमा कार्यरत छन् ।
सम्पादकीय
मूअकमा दर्ता हुन ‘थ्रेसहोल्ड’को औचित्य
मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) लेखा प्रणालीमा आधारित कर हो । यसको आधार भनेकै बीजक हो । मूअकमा दर्ता भएका करदाताले बीजकअनुसारको कारोबार तथा खरीद–बिक्री खातामा प्रविष्ट गरी तदनुसार विवरण पेश गर्नुपर्छ । यसका लागि लेखासम्बन्धी केही न केही ज्ञान, सीप र दक्षता आवश्यक पर्छ । सबै करदातालाई मूअकको दायरामा ल्याउँदा सानो सानो कारोबार गर्ने करदाताले मूअकसम्बन्धी लेखा राख्न सक्दैनन् र राख्नुपर्यो भने व्यावसायिक लागत बढाउँछ । साथै, कर प्रशासनको राजस्व सङ्कलन लागत पनि बढ्छ । त्यसैले यो समस्या नआओस् भनी साना व्यवसायीलाई मूअकको दायरामा आउनुनपर्ने गरी कारोबार दर्ताका लागि सीमा अर्थात् थ्रेसहोल्ड निर्धारण गरिएको हुन्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो ।
नेपालमा २०५४ साल मङ्सिर १ गते मूअक लगाउँदा यसको सीमा रू. १० लाख थियो । पछि बढाउँदै लगेर यसलाई रू. ४५ लाखसम्म पनि पु¥याइयो । पछि यसलाई घटाएर वस्तुको हकमा रू. २० लाख र सेवाको हकमा रू. १० लाख बनाइयो । दर्ता गर्नुनपर्ने र कारोबारको सीमा बढाउनुपर्ने माग आएपछि २०७२ सालको आर्थिक ऐनले वस्तुको हकमा रू. ५० लाख, सेवा र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबारको हकमा रू. २० लाख पु¥याइयो । रू. २० लाख र रू. ५० लाखबीच कारोबार गर्ने करदातालाई कारोबारमा आधारित कर लगाइयो । यसमा पनि सहभागी हुने करदाताको सङ्ख्या खासै उल्लेख्य रहन सकेन । त्यसैले आर्थिक विधेयक–२०७५ ले कारोबार दर्ताको सीमा परिवर्तन नगरे पनि केही वस्तु तथा सेवालाई मूअकमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वस्तुको हकमा रू. ५० लाख, सेवा र वस्तु तथा सेवामिश्रित कारोबारको सीमा २० लाख भनिए पनि केही वस्तु तथा सेवाको कारोबारलाई अनिवार्य दर्ताको सूचीमा राखिएकाले मूअकमा दर्ता हुनुपर्ने सीमा फरक हुन गएको हो । यसबाहेक मूअक लाग्ने वस्तुको कारोबार ५० लाख नपुगे पनि वार्षिक कारोबार २० लाख र आय २ लाखभन्दा बढी भएका व्यवसायीले स्वेच्छाले आफ्नो कारोबार मूअकमा दर्ता गराउन सक्छ । सार्वजनिक निकाय वा सार्वजनिक सङ्घसंस्थाले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कापट्टा दिँदा वा वार्षिक १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको परामर्श सेवा लिँदा मूअकमा दर्ता भएको व्यक्तिसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार वा यसअन्तर्गतको कुनै निकाय, संवैधानिक निकाय वा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारअन्तर्गतको कुनै सरकारी निकाय वा सङ्गठित संस्था वा स्थानीय तहले नेपालभित्र एक पटकमा २० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कर लाग्ने वस्तु खरीद गर्दा मूअकमा दर्ता भएको व्यक्ति÷संस्थासँग मात्र खरीद गर्नुपर्छ । नेपालभित्र कर छूटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले आफ्नो उपयोगका लागि आफै पैठारी गर्नेदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले एक पटकमा १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य वस्तु पैठारी गरेमा, विभागले तोकेको रकमभन्दा बढी मूल्यको वस्तु मौज्दात राखेको पाइएमा र कुनै व्यक्तिले वार्षिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कुनै बैङ्कबाट व्यावसायिक ऋण प्राप्त गरेमा मूअकमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । यी प्रावधान मूअकमा दर्ता हुनुपर्ने सीमासम्बन्धी व्यवस्थाका अपवाद हुन् ।
मूअकमा दर्ता हुनुपर्ने सीमा तोक्नु हुन्छ वा हुँदैन वा तोक्ने हो भने कति तोक्नु पर्छ भन्ने विषयलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । देशको समग्र विकास, आर्थिक र व्यावसायिक गतिविधिमा भएको विस्तार, देशको औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरण, मुद्रास्फीति, व्यक्ति विशेषको आम्दानी र क्रय शक्तिमा भएको वृद्धि र खर्च गर्ने प्रवृत्तिलगायत थुप्रै परिसूचकले व्यवसाय विशेषको कारोबारको सीमा निर्धारण गर्छन् । २०५४ सालमा नेपालमा मूअक लगाउँदा यसको सीमा रू. १० लाख रहेकोमा हाल वस्तुका लागि रू. ५० लाख र सेवा तथा वस्तु र सेवामिश्रित कारोबारका लागि रू. २० लाख पुर्याइएको छ । आर्थिक विधेयक २०७५ ले केही वस्तु तथा सेवालाई अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसबाट मूअकमा दर्ता हुनुपर्ने सीमा घट्दै छ भन्ने सन्देश दिएको छ । केही व्यवसायी मूअकमा दर्ता हुनुपर्ने सीमा हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छन् भने केही यस्तो सीमा बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छन् । यथार्थमा भन्ने हो भने अहिलेको सीमालाई घटाउँदै जानुपर्छ । तर, शून्य सीमा कायम गरेर सबै किसिमका कारोबार गर्ने ससाना व्यवसायीलाई पनि मूअकको दायरामा ल्याउनु भने हुँदैन ।
सम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ
प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी
वरिष्ठ अर्थविद्
मूल्यअभिवृद्धि कर कस्तो प्रकृतिको कर हो ? यसका मूल विशेषता केके हुन् ?
मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) एक प्रकारको अप्रत्यक्ष कर हो, यो विक्री करको सुधारिएको रूप हो । यो नयाँ कर होइन । दोहोरो कर नलाग्नु, खरिदविक्रीबीच क्याचअप इफेक्ट रहनु, करकट्टी र फिर्ताको सुविधा तथा थ्रेसहोल्ड वा दर्ता सीमा आदि यसका प्रमुख विशेषता हुन् ।
थ्रेसहोल्ड कायम गर्ने आधार केके हुन् ? यसको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ?
सिद्धान्ततः मूअकमा थ्रेसहोल्ड त्यति मैत्रीपूर्ण मानिँदैन । तर, व्यावहारिक कारणले सीमाको प्रचलन रहिआएको छ । यस विषयलाई मूलतः अर्थतन्त्रको चरित्र, व्यवसायीको व्यवस्थापकीय क्षमता तथा व्यवसायको आकार र मनोविज्ञान, उपझोक्ता चेतनास्तर र कर प्रशासनको क्षमता आदिले निर्देशित गर्छ । यसबाहेक कारोबारमा पारदर्शिता, प्रविधिको प्रयोग, व्यवसायको प्रकृति र स्थान विशेष, अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको चरित्र तथा उत्पादन एवम् भन्सार व्यवस्थापनको अवस्थाले पनि थ्रेसहोल्ड विषयमा भूमिका खेल्छ । यो कर प्रशासन र कर सहभागितालगायतसँग जोडिएको विषय हो । अनि पहिलोपटक मूअक लागू गर्दा पनि थ्रेसहोल्ड राख्ने विषयले प्राथमिकता पाउँछ । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था बेलायत, जर्मनीलगायत युरोपेली देश, ब्राजिल अनि फिलिपिन्समा पनि छ । फिनल्याण्डमा यो सीमा ८ हजार ५ सय यूरो र यूरोपमा सरदर २५ हजार यूरो छ ।
यो विषय सहभागिता र प्रशासनिक लागतसँग कसरी जोडिन्छ ?
व्यावसायिक जगतमा लघु, घरेलु तथा साना व्यवसायी पनि हुन्छन् । उनीहरूको कारोबारको स्केल र भाँडो नै सानो हुन्छ । उनीहरू भ्याटमा दर्ता भएपछि ऐन तथा नियमावलीले खोजेअनुसार हिसाबकिताब राख्नुपर्छ, खरीद खाता, विक्रीखाता, भ्याट अकाउण्ट, स्टक रजिष्टर सबै राख्नुपर्छ । मासिक विवरण बुझाउनुपर्छ र वार्षिक हिसाबकिताब राख्नुपर्छ । त्यसो गर्दा खर्च लाग्छ, लागत बढ्छ । उसले त्यो खर्च धान्न सक्छ कि सक्दैन । मूअकमा पाउने फिर्ता (रिफण्ड)को उपयोगिता र खर्चबीच तालमेल भएन भने त्यस्ता व्यवसायीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुन्छ । अर्कोतर्फ साना व्यवसायी पनि दर्ता हुँदा कर प्रशासनले अनुगमन, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यसले प्रशासनिक खर्च बढेर कर सङ्कलन लागत अनुपात बढ्छ । यसरी थ्रेसहोल्डको विषय सहभागी तथा प्रशासनिक लागतसँग जोडिन्छ ।
थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले विकृति बढाएको छ नि ?
हो, छ । एउटै व्यवसाय गर्नेले धेरैओटा व्यवसायमा दर्ता गरेर काम गरेका छन् । व्यवसाय टुक्र्याएका पनि छन् । व्यवसाय एकै ठाउँमा छ, पसल एउटै देखिन्छ । कागजमा, बिलमा धेरै पसलको नाम आउँछ ।
मूअक कार्यान्वयनको आदर्श अवस्था कुन बेला हुन्छ ? नेपालमा त्यस्तो अवस्था छ ?
बजार राम्ररी चलेको छ, प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले चलेको छ, उत्पादनमा र पैठारी दुवै बिन्दु पारदर्शी छन्, भन्सार सीमाहरू रेगुलेटेड छन्, अन्तरनिकाय सूचना प्रवाह प्रभावकारी छ, व्यवसायी तुलनात्मक रूपले इमानदार छन्, खरीदकर्ता बील लिने कुरामा सचेत छन् भने त्यस्तो अवस्थालाई आदर्श अवस्था भनिन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । पैठारीमा पनि अनधिकृत पैठारी, न्यून परिमाण घोषणा, न्यून बीजकीकरण अनि भन्सार दस्तुरको नाममा घुस लिनेसमेतका विकृति पैदा भएका छन् । उत्पादन तहमा पनि विभिन्न समस्या छन् । व्यवसायीमा पारदर्शिता र इमानदारिताको कमी छ । कर्मचारी कम दक्ष छन् । उपभोक्ता सचेत छैनन् । अहिले भ्याटको थ्रेसहोल्ड एउटा रू. २० लाखको र अर्को रू. ५० लाखको रहेको छ । रू. ५० लाखको व्यवस्थापन ‘हाँसको चाल न कुखुराको चाल’ भएको छ । त्यसको कुनै अर्थ छैन । यी कुराले मुहानदेखि खुद्रास्तरसम्म विकृति पैदा भएका छन् ।
विकृति न्यूनीकरण गर्ने र थ्रेसहोल्डलाई व्यवस्थित गर्ने व्यावहारिक उपाय के हुन सक्छन् ?
सूचना प्रविधिको प्रयोगमा व्यापकता, अन्तरनिकाय सूचना प्रवाहमा तीव्रता, साना व्यवसायीलाई यसमा सहभागी हुनमा सहजीकरण, खरीदकर्तामा चेतना अभिवृद्धि, मूअकमा शून्य दरका अतिरिक्त आधारभूत दर र स्ट्याण्डर्ड दर गरी दुई दरको व्यवस्था, लेखा व्यवस्था र प्रतिवेदनमा सरलीकरणसमेतका कार्य गर्न सके यस्ता विकृति क्रमशः हटेर जान्छन् । थे्रसहोल्ड विस्थापनको बाटो खुल्छ ।
थ्रेसहोल्ड अहिले नै हटाउन उपयुक्त होला ?
हुँदैन, आजै थ्रेसहोल्ड पूर्ण रूपमा हटाउनु व्यावहारिक हुँदैन । तर, दीर्घकालमा हटाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । अहिले कतिपय लघु, घरेलु, परिवारबाट चलेका व्यवसाय पनि छन् । पहिले उनीहरू दर्ता भएर काम गर्न सक्ने वातावरण तथा पद्धति विकास गर्नुपर्छ । अर्को कुरा अहिले हामी सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनमा गएका छौंं । अब आयकर, मूअक, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलबाहेक कर प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगाउँछन् । देशको र व्यक्तिको करदेय क्षमता उस्तै हो तर त्यसको व्यवस्थापनमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा जीएसटीमा पनि जानुपर्ला । कर बायोन्सी तथा कर लचकताको विषय पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैले थ्रेसहोल्ड राख्दाका फाइदा बेफाइदा के छन् ? कस्ता विकृति छन् ? फाइदा कसले लिएको छ ? राजस्वको कस्तो प्रभाव परेको छ ? सहभागिता लागत कस्तो होला ? आदि कुराको अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ । तर, जे होस् मूअकलाई पूर्ण प्रभावकारी बनाउन आवश्यक विकल्प खोजेर कालान्तरमा क्रमशः थ्रेसहोल्ड व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि भ्याटको खारेजी
कृष्णप्रसाद अधिकारी
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घ
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशले आर्थिक उदारीकरण नीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा केही आर्थिक लगानी भिœयाउन सफल भए पनि आमजनताको अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार रोजगार सृजना गर्न सकेन । त्यस्तै, उत्पादन एवम् औद्योगिक विकास गर्न पनि सहयोगी हुन सकेन । आधारभूत उत्पादन गरी देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न मित्रराष्ट्रले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, हरिसिद्धि इँटा तथा टायल उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, कृषि औजार कारखाना, बुटवल धागो उद्योग तथा विभिन्न सिमेण्ट कारखाना आदि तयार गरिदिएका थिए । यी उद्योग केही कौडीको भाउमा बिक्री भए भने केही खरीददारको पर्खाइमा प्रतीक्षारत छन् । यसबाट हामीले उत्पादन मात्र होइन, व्यावसायिक दक्षता पनि गुमायौं । यसो हुनुमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्न नसक्ने हाम्रो सरकार नै जिम्मेवार छ ।
राजस्व प्रशासन, अर्थ मन्त्रालयले करबारे गरेका विभिन्न निर्णयबाट प्रष्ट हुन्छ, हामी सबै नीति किस्ताबन्दीमा साट्ने गर्दछौं । सरकारको नेतृत्व गरिसकेको पूर्वपदाधिकारी, पूर्वकर्मचारी, विद्यालय एवम् विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्नेले आफ्नो कार्यकालमा कुनै सकारात्मक काम गरेनन् तर अहिले सत्ताबाट बाहिर आएपछि सल्लाहकारमा नियुक्त हुने र विज्ञ भई अर्तीउपदेश दिने गरेको हामी देखिरहेका छौं । यो देश बर्बाद हुनुमा उनीहरू पूर्ण वा आंशिक जिम्मेवार छैनन् ? यसमा उनीहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ?
लामो राजनीतिक द्वन्द्वपछि आज राजनीतिक सङ्क्रमण सकिएको छ । संविधान निर्माण हुनु र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु स्वागतयोग्य छ । तर, स्थिर सरकारले आर्थिक नीति र कर नीतिमा हुने गलत क्रियाकलापमाथि अङ्कुश लगाई त्यसलाई पारदर्शी बनाउन नचाहनु आफैमा सोचनीय प्रश्न छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर लगाउन नचाहनु एउटा उदाहरण हो । भ्याटमा २० लाखको थ्रेसहोल्ड कायमै राख्नु परिवर्तन नखोज्नु हो । त्यस्तै, भन्सार नीतिमा कुनै परिवर्तन एवम् परिमार्जन गर्न नचाहनु पनि चिन्ताको विषय हो ।
राजस्व एवम् कर प्रणालीलाई सरकारले पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा मूल्य अभिवृद्धि करलाई विभिन्न मानिसको स्वार्थ पूरा गर्ने आकाङ्क्षामा सीमित गर्नुहुन्न । उद्यमीले भ्याटमा बहुदर कायम गरिनुपर्छ भनी लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् । सबै प्रकारका थ्रेसहोल्ड खारेज गर्नुपर्छ । यस व्यवस्थाका कारणबाट न्यून बिजकीकरणको समस्या बढेको हो । स्वच्छ व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनेहरूको बाधकको रूपमा थ्रेसहोल्ड रहेको छ । न्यून बिजकीकरणबाट आएको सामानको करछली भएको कारण कर कम हुन्छ । भ्याटमा दर्ता नहुन कारोबार २० लाखमा सीमित राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि न्यून बिजकीकरण र बिल नकाट्ने गरिन्छ । कारोबार मिलाउने, लुकाउने आदि काम यही थ्रेसहोल्डबाट बच्नका लागि हुने गर्छ ।
भ्याटमा २० लाखको थ्रेसहोल्ड कायम गर्दा एउटै व्यक्तिले धेरैओटा व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी अलगअलग फर्मबाट कारोबार गरेर थ्रोसहोल्डभित्र पार्ने गरिन्छ । यसबाट राजस्व छली हुने गरेको छ । त्यसैले अनावश्यक रूपमा फर्महरूको सङ्ख्या बढेकाले एकातिर नियामक निकायको प्रभावकारितामा कमी आएको छ भने अर्कोतिर एउटै व्यवसायीले धेरै फर्मको हिसाबकिताब राख्दा व्यवस्थापकीय खर्च बढ्न गएको छ । त्यसैले स्वच्छ कर प्रशासन एवम् सुशासन कायम गर्ने हो भने भ्याटको थ्रेसहोल्ड खारेज गर्नुपर्छ । थ्रेसहोल्ड कायम रहिरहे कर प्रशासन र लेखापरीक्षक यही थे्रसहोल्डभित्र मेलमिलापको बिन्दु पहिलाउन सक्रिय रहन्छन् । यसले कर प्रणालीमा इमानदार हुनेहरू बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी व्यवसायबाट पलायन हुने र गलत कार्य गर्नेहरूले प्रश्रय पाउने अवस्था आउँछ । व्यावसायिक पारदर्शिताका लागि अनावश्यक चलखेल रोक्न यस व्यवस्थालाई खारेज गर्नुको विकल्प छैन । महानगर, उपमहानगरलगायत शहरी क्षेत्रमा पहिला बिलिङ सिष्टम कायम गर्नुपर्छ र अन्य क्षेत्रलाई पनि क्रमशः अनिवार्य गर्दै जानुपर्छ । यसो गरिए गुणस्तरीय उत्पादन र आयातबीच प्रतिस्पर्धा भई मूल्यमा एकरूपता हुन्छ । यसबाट उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्छ । साथै, राजस्व वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबल हुन्छ । यसले स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउनेछ ।
थ्रेसहोल्ड रू. १ करोड हुनुपर्छ
कमलेशकुमार अग्रवाल
उपाध्यक्ष
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
थ्रेसहोल्डको विषय साना व्यवसायी एवम् साना उद्यमीसँग सम्बन्धित हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक)मा दर्ता भएपछि मूअक ऐनअनुसार आफूले उठाएको करको रकम र आफूले बुझाएको करको रकमको हिसाबकिताब गरेर फाँटवारी नियमअनुसार सरकारी कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर, ससाना व्यवसायी उद्यमीका लागि यो प्रक्रिया अत्यन्त झञ्झटिलो र खर्चिलो हुन्छ । साधारणतया धेरैजसो साना व्यवसायी तथा उद्यमीलाई हिसाबकिताबको जानकारी नै नभएकाले उनीहरूले व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यस्ता ससाना उद्यमी व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्ने मौलिक अधिकारको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्छ । मूअक ऐन, २०५४ ले २० लाख रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड कायम गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा २० लाखसम्मको कारोबार हुनेले मूअकमा दर्ता नभईकन अत्यन्त सरल तरिकाले कारोबार गर्न पाउँथे । तत्कालीन अवस्थाको २० लाखको थ्रेसहोल्ड अहिलेको समयको आवश्यकताअनुसार १ करोड हुनुपर्छ । यसले व्यवसाय सहज र सरल हुन्छ साथै ससाना व्यवसायी वा पारिवारिक व्यवसायीले पनि आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्न सक्छन् । त्यसैले अहिलेको समयमा थ्रेसहोल्डको आवश्यकता छ र यसलाई कायमै राख्नुपर्छ ।
यज्ञप्रसाद ढुङ्गेल
प्रवक्ता
आन्तरिक राजस्व विभाग
यज्ञप्रसाद ढुङ्गेलको जन्म ओखलढुङ्गामा भएको हो । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र एमपीए गरेका छन् । २४ वर्षदेखि निजामती सेवामा कार्यरत ढुङ्गेल २०५४ सालमा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धिकर (मूअक) लागू हुँदा कर अधिकृत थिए । उनी विगत १० महीनादेखि आन्तरिक राजस्व विभागको सञ्चालन महाशाखामा उपमहानिर्देशकको रूपमा कार्यरत छन् ।
सम्पादकीय
मूअकमा दर्ता हुन ‘थ्रेसहोल्ड’को औचित्य
मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) लेखा प्रणालीमा आधारित कर हो । यसको आधार भनेकै बीजक हो । मूअकमा दर्ता भएका करदाताले बीजकअनुसारको कारोबार तथा खरीद–बिक्री खातामा प्रविष्ट गरी तदनुसार विवरण पेश गर्नुपर्छ । यसका लागि लेखासम्बन्धी केही न केही ज्ञान, सीप र दक्षता आवश्यक पर्छ । सबै करदातालाई मूअकको दायरामा ल्याउँदा सानो सानो कारोबार गर्ने करदाताले मूअकसम्बन्धी लेखा राख्न सक्दैनन् र राख्नुपर्यो भने व्यावसायिक लागत बढाउँछ । साथै, कर प्रशासनको राजस्व सङ्कलन लागत पनि बढ्छ । त्यसैले यो समस्या नआओस् भनी साना व्यवसायीलाई मूअकको दायरामा आउनुनपर्ने गरी कारोबार दर्ताका लागि सीमा अर्थात् थ्रेसहोल्ड निर्धारण गरिएको हुन्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो ।
नेपालमा २०५४ साल मङ्सिर १ गते मूअक लगाउँदा यसको सीमा रू. १० लाख थियो । पछि बढाउँदै लगेर यसलाई रू. ४५ लाखसम्म पनि पु¥याइयो । पछि यसलाई घटाएर वस्तुको हकमा रू. २० लाख र सेवाको हकमा रू. १० लाख बनाइयो । दर्ता गर्नुनपर्ने र कारोबारको सीमा बढाउनुपर्ने माग आएपछि २०७२ सालको आर्थिक ऐनले वस्तुको हकमा रू. ५० लाख, सेवा र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबारको हकमा रू. २० लाख पु¥याइयो । रू. २० लाख र रू. ५० लाखबीच कारोबार गर्ने करदातालाई कारोबारमा आधारित कर लगाइयो । यसमा पनि सहभागी हुने करदाताको सङ्ख्या खासै उल्लेख्य रहन सकेन । त्यसैले आर्थिक विधेयक–२०७५ ले कारोबार दर्ताको सीमा परिवर्तन नगरे पनि केही वस्तु तथा सेवालाई मूअकमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वस्तुको हकमा रू. ५० लाख, सेवा र वस्तु तथा सेवामिश्रित कारोबारको सीमा २० लाख भनिए पनि केही वस्तु तथा सेवाको कारोबारलाई अनिवार्य दर्ताको सूचीमा राखिएकाले मूअकमा दर्ता हुनुपर्ने सीमा फरक हुन गएको हो । यसबाहेक मूअक लाग्ने वस्तुको कारोबार ५० लाख नपुगे पनि वार्षिक कारोबार २० लाख र आय २ लाखभन्दा बढी भएका व्यवसायीले स्वेच्छाले आफ्नो कारोबार मूअकमा दर्ता गराउन सक्छ । सार्वजनिक निकाय वा सार्वजनिक सङ्घसंस्थाले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कापट्टा दिँदा वा वार्षिक १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको परामर्श सेवा लिँदा मूअकमा दर्ता भएको व्यक्तिसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार वा यसअन्तर्गतको कुनै निकाय, संवैधानिक निकाय वा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारअन्तर्गतको कुनै सरकारी निकाय वा सङ्गठित संस्था वा स्थानीय तहले नेपालभित्र एक पटकमा २० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कर लाग्ने वस्तु खरीद गर्दा मूअकमा दर्ता भएको व्यक्ति÷संस्थासँग मात्र खरीद गर्नुपर्छ । नेपालभित्र कर छूटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले आफ्नो उपयोगका लागि आफै पैठारी गर्नेदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले एक पटकमा १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य वस्तु पैठारी गरेमा, विभागले तोकेको रकमभन्दा बढी मूल्यको वस्तु मौज्दात राखेको पाइएमा र कुनै व्यक्तिले वार्षिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कुनै बैङ्कबाट व्यावसायिक ऋण प्राप्त गरेमा मूअकमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । यी प्रावधान मूअकमा दर्ता हुनुपर्ने सीमासम्बन्धी व्यवस्थाका अपवाद हुन् ।
मूअकमा दर्ता हुनुपर्ने सीमा तोक्नु हुन्छ वा हुँदैन वा तोक्ने हो भने कति तोक्नु पर्छ भन्ने विषयलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । देशको समग्र विकास, आर्थिक र व्यावसायिक गतिविधिमा भएको विस्तार, देशको औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरण, मुद्रास्फीति, व्यक्ति विशेषको आम्दानी र क्रय शक्तिमा भएको वृद्धि र खर्च गर्ने प्रवृत्तिलगायत थुप्रै परिसूचकले व्यवसाय विशेषको कारोबारको सीमा निर्धारण गर्छन् । २०५४ सालमा नेपालमा मूअक लगाउँदा यसको सीमा रू. १० लाख रहेकोमा हाल वस्तुका लागि रू. ५० लाख र सेवा तथा वस्तु र सेवामिश्रित कारोबारका लागि रू. २० लाख पुर्याइएको छ । आर्थिक विधेयक २०७५ ले केही वस्तु तथा सेवालाई अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसबाट मूअकमा दर्ता हुनुपर्ने सीमा घट्दै छ भन्ने सन्देश दिएको छ । केही व्यवसायी मूअकमा दर्ता हुनुपर्ने सीमा हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छन् भने केही यस्तो सीमा बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छन् । यथार्थमा भन्ने हो भने अहिलेको सीमालाई घटाउँदै जानुपर्छ । तर, शून्य सीमा कायम गरेर सबै किसिमका कारोबार गर्ने ससाना व्यवसायीलाई पनि मूअकको दायरामा ल्याउनु भने हुँदैन ।
सम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ
प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी
वरिष्ठ अर्थविद्
मूल्यअभिवृद्धि कर कस्तो प्रकृतिको कर हो ? यसका मूल विशेषता केके हुन् ?
मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) एक प्रकारको अप्रत्यक्ष कर हो, यो विक्री करको सुधारिएको रूप हो । यो नयाँ कर होइन । दोहोरो कर नलाग्नु, खरिदविक्रीबीच क्याचअप इफेक्ट रहनु, करकट्टी र फिर्ताको सुविधा तथा थ्रेसहोल्ड वा दर्ता सीमा आदि यसका प्रमुख विशेषता हुन् ।
थ्रेसहोल्ड कायम गर्ने आधार केके हुन् ? यसको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ?
सिद्धान्ततः मूअकमा थ्रेसहोल्ड त्यति मैत्रीपूर्ण मानिँदैन । तर, व्यावहारिक कारणले सीमाको प्रचलन रहिआएको छ । यस विषयलाई मूलतः अर्थतन्त्रको चरित्र, व्यवसायीको व्यवस्थापकीय क्षमता तथा व्यवसायको आकार र मनोविज्ञान, उपझोक्ता चेतनास्तर र कर प्रशासनको क्षमता आदिले निर्देशित गर्छ । यसबाहेक कारोबारमा पारदर्शिता, प्रविधिको प्रयोग, व्यवसायको प्रकृति र स्थान विशेष, अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको चरित्र तथा उत्पादन एवम् भन्सार व्यवस्थापनको अवस्थाले पनि थ्रेसहोल्ड विषयमा भूमिका खेल्छ । यो कर प्रशासन र कर सहभागितालगायतसँग जोडिएको विषय हो । अनि पहिलोपटक मूअक लागू गर्दा पनि थ्रेसहोल्ड राख्ने विषयले प्राथमिकता पाउँछ । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था बेलायत, जर्मनीलगायत युरोपेली देश, ब्राजिल अनि फिलिपिन्समा पनि छ । फिनल्याण्डमा यो सीमा ८ हजार ५ सय यूरो र यूरोपमा सरदर २५ हजार यूरो छ ।
यो विषय सहभागिता र प्रशासनिक लागतसँग कसरी जोडिन्छ ?
व्यावसायिक जगतमा लघु, घरेलु तथा साना व्यवसायी पनि हुन्छन् । उनीहरूको कारोबारको स्केल र भाँडो नै सानो हुन्छ । उनीहरू भ्याटमा दर्ता भएपछि ऐन तथा नियमावलीले खोजेअनुसार हिसाबकिताब राख्नुपर्छ, खरीद खाता, विक्रीखाता, भ्याट अकाउण्ट, स्टक रजिष्टर सबै राख्नुपर्छ । मासिक विवरण बुझाउनुपर्छ र वार्षिक हिसाबकिताब राख्नुपर्छ । त्यसो गर्दा खर्च लाग्छ, लागत बढ्छ । उसले त्यो खर्च धान्न सक्छ कि सक्दैन । मूअकमा पाउने फिर्ता (रिफण्ड)को उपयोगिता र खर्चबीच तालमेल भएन भने त्यस्ता व्यवसायीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुन्छ । अर्कोतर्फ साना व्यवसायी पनि दर्ता हुँदा कर प्रशासनले अनुगमन, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यसले प्रशासनिक खर्च बढेर कर सङ्कलन लागत अनुपात बढ्छ । यसरी थ्रेसहोल्डको विषय सहभागी तथा प्रशासनिक लागतसँग जोडिन्छ ।
थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले विकृति बढाएको छ नि ?
हो, छ । एउटै व्यवसाय गर्नेले धेरैओटा व्यवसायमा दर्ता गरेर काम गरेका छन् । व्यवसाय टुक्र्याएका पनि छन् । व्यवसाय एकै ठाउँमा छ, पसल एउटै देखिन्छ । कागजमा, बिलमा धेरै पसलको नाम आउँछ ।
मूअक कार्यान्वयनको आदर्श अवस्था कुन बेला हुन्छ ? नेपालमा त्यस्तो अवस्था छ ?
बजार राम्ररी चलेको छ, प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले चलेको छ, उत्पादनमा र पैठारी दुवै बिन्दु पारदर्शी छन्, भन्सार सीमाहरू रेगुलेटेड छन्, अन्तरनिकाय सूचना प्रवाह प्रभावकारी छ, व्यवसायी तुलनात्मक रूपले इमानदार छन्, खरीदकर्ता बील लिने कुरामा सचेत छन् भने त्यस्तो अवस्थालाई आदर्श अवस्था भनिन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । पैठारीमा पनि अनधिकृत पैठारी, न्यून परिमाण घोषणा, न्यून बीजकीकरण अनि भन्सार दस्तुरको नाममा घुस लिनेसमेतका विकृति पैदा भएका छन् । उत्पादन तहमा पनि विभिन्न समस्या छन् । व्यवसायीमा पारदर्शिता र इमानदारिताको कमी छ । कर्मचारी कम दक्ष छन् । उपभोक्ता सचेत छैनन् । अहिले भ्याटको थ्रेसहोल्ड एउटा रू. २० लाखको र अर्को रू. ५० लाखको रहेको छ । रू. ५० लाखको व्यवस्थापन ‘हाँसको चाल न कुखुराको चाल’ भएको छ । त्यसको कुनै अर्थ छैन । यी कुराले मुहानदेखि खुद्रास्तरसम्म विकृति पैदा भएका छन् ।
विकृति न्यूनीकरण गर्ने र थ्रेसहोल्डलाई व्यवस्थित गर्ने व्यावहारिक उपाय के हुन सक्छन् ?
सूचना प्रविधिको प्रयोगमा व्यापकता, अन्तरनिकाय सूचना प्रवाहमा तीव्रता, साना व्यवसायीलाई यसमा सहभागी हुनमा सहजीकरण, खरीदकर्तामा चेतना अभिवृद्धि, मूअकमा शून्य दरका अतिरिक्त आधारभूत दर र स्ट्याण्डर्ड दर गरी दुई दरको व्यवस्था, लेखा व्यवस्था र प्रतिवेदनमा सरलीकरणसमेतका कार्य गर्न सके यस्ता विकृति क्रमशः हटेर जान्छन् । थे्रसहोल्ड विस्थापनको बाटो खुल्छ ।
थ्रेसहोल्ड अहिले नै हटाउन उपयुक्त होला ?
हुँदैन, आजै थ्रेसहोल्ड पूर्ण रूपमा हटाउनु व्यावहारिक हुँदैन । तर, दीर्घकालमा हटाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । अहिले कतिपय लघु, घरेलु, परिवारबाट चलेका व्यवसाय पनि छन् । पहिले उनीहरू दर्ता भएर काम गर्न सक्ने वातावरण तथा पद्धति विकास गर्नुपर्छ । अर्को कुरा अहिले हामी सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनमा गएका छौंं । अब आयकर, मूअक, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलबाहेक कर प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगाउँछन् । देशको र व्यक्तिको करदेय क्षमता उस्तै हो तर त्यसको व्यवस्थापनमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा जीएसटीमा पनि जानुपर्ला । कर बायोन्सी तथा कर लचकताको विषय पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैले थ्रेसहोल्ड राख्दाका फाइदा बेफाइदा के छन् ? कस्ता विकृति छन् ? फाइदा कसले लिएको छ ? राजस्वको कस्तो प्रभाव परेको छ ? सहभागिता लागत कस्तो होला ? आदि कुराको अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ । तर, जे होस् मूअकलाई पूर्ण प्रभावकारी बनाउन आवश्यक विकल्प खोजेर कालान्तरमा क्रमशः थ्रेसहोल्ड व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि भ्याटको खारेजी
कृष्णप्रसाद अधिकारी
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घ
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशले आर्थिक उदारीकरण नीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा केही आर्थिक लगानी भिœयाउन सफल भए पनि आमजनताको अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार रोजगार सृजना गर्न सकेन । त्यस्तै, उत्पादन एवम् औद्योगिक विकास गर्न पनि सहयोगी हुन सकेन । आधारभूत उत्पादन गरी देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न मित्रराष्ट्रले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, हरिसिद्धि इँटा तथा टायल उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, कृषि औजार कारखाना, बुटवल धागो उद्योग तथा विभिन्न सिमेण्ट कारखाना आदि तयार गरिदिएका थिए । यी उद्योग केही कौडीको भाउमा बिक्री भए भने केही खरीददारको पर्खाइमा प्रतीक्षारत छन् । यसबाट हामीले उत्पादन मात्र होइन, व्यावसायिक दक्षता पनि गुमायौं । यसो हुनुमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्न नसक्ने हाम्रो सरकार नै जिम्मेवार छ ।
राजस्व प्रशासन, अर्थ मन्त्रालयले करबारे गरेका विभिन्न निर्णयबाट प्रष्ट हुन्छ, हामी सबै नीति किस्ताबन्दीमा साट्ने गर्दछौं । सरकारको नेतृत्व गरिसकेको पूर्वपदाधिकारी, पूर्वकर्मचारी, विद्यालय एवम् विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्नेले आफ्नो कार्यकालमा कुनै सकारात्मक काम गरेनन् तर अहिले सत्ताबाट बाहिर आएपछि सल्लाहकारमा नियुक्त हुने र विज्ञ भई अर्तीउपदेश दिने गरेको हामी देखिरहेका छौं । यो देश बर्बाद हुनुमा उनीहरू पूर्ण वा आंशिक जिम्मेवार छैनन् ? यसमा उनीहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ?
लामो राजनीतिक द्वन्द्वपछि आज राजनीतिक सङ्क्रमण सकिएको छ । संविधान निर्माण हुनु र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु स्वागतयोग्य छ । तर, स्थिर सरकारले आर्थिक नीति र कर नीतिमा हुने गलत क्रियाकलापमाथि अङ्कुश लगाई त्यसलाई पारदर्शी बनाउन नचाहनु आफैमा सोचनीय प्रश्न छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर लगाउन नचाहनु एउटा उदाहरण हो । भ्याटमा २० लाखको थ्रेसहोल्ड कायमै राख्नु परिवर्तन नखोज्नु हो । त्यस्तै, भन्सार नीतिमा कुनै परिवर्तन एवम् परिमार्जन गर्न नचाहनु पनि चिन्ताको विषय हो ।
राजस्व एवम् कर प्रणालीलाई सरकारले पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा मूल्य अभिवृद्धि करलाई विभिन्न मानिसको स्वार्थ पूरा गर्ने आकाङ्क्षामा सीमित गर्नुहुन्न । उद्यमीले भ्याटमा बहुदर कायम गरिनुपर्छ भनी लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् । सबै प्रकारका थ्रेसहोल्ड खारेज गर्नुपर्छ । यस व्यवस्थाका कारणबाट न्यून बिजकीकरणको समस्या बढेको हो । स्वच्छ व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनेहरूको बाधकको रूपमा थ्रेसहोल्ड रहेको छ । न्यून बिजकीकरणबाट आएको सामानको करछली भएको कारण कर कम हुन्छ । भ्याटमा दर्ता नहुन कारोबार २० लाखमा सीमित राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि न्यून बिजकीकरण र बिल नकाट्ने गरिन्छ । कारोबार मिलाउने, लुकाउने आदि काम यही थ्रेसहोल्डबाट बच्नका लागि हुने गर्छ ।
भ्याटमा २० लाखको थ्रेसहोल्ड कायम गर्दा एउटै व्यक्तिले धेरैओटा व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी अलगअलग फर्मबाट कारोबार गरेर थ्रोसहोल्डभित्र पार्ने गरिन्छ । यसबाट राजस्व छली हुने गरेको छ । त्यसैले अनावश्यक रूपमा फर्महरूको सङ्ख्या बढेकाले एकातिर नियामक निकायको प्रभावकारितामा कमी आएको छ भने अर्कोतिर एउटै व्यवसायीले धेरै फर्मको हिसाबकिताब राख्दा व्यवस्थापकीय खर्च बढ्न गएको छ । त्यसैले स्वच्छ कर प्रशासन एवम् सुशासन कायम गर्ने हो भने भ्याटको थ्रेसहोल्ड खारेज गर्नुपर्छ । थ्रेसहोल्ड कायम रहिरहे कर प्रशासन र लेखापरीक्षक यही थे्रसहोल्डभित्र मेलमिलापको बिन्दु पहिलाउन सक्रिय रहन्छन् । यसले कर प्रणालीमा इमानदार हुनेहरू बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी व्यवसायबाट पलायन हुने र गलत कार्य गर्नेहरूले प्रश्रय पाउने अवस्था आउँछ । व्यावसायिक पारदर्शिताका लागि अनावश्यक चलखेल रोक्न यस व्यवस्थालाई खारेज गर्नुको विकल्प छैन । महानगर, उपमहानगरलगायत शहरी क्षेत्रमा पहिला बिलिङ सिष्टम कायम गर्नुपर्छ र अन्य क्षेत्रलाई पनि क्रमशः अनिवार्य गर्दै जानुपर्छ । यसो गरिए गुणस्तरीय उत्पादन र आयातबीच प्रतिस्पर्धा भई मूल्यमा एकरूपता हुन्छ । यसबाट उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्छ । साथै, राजस्व वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबल हुन्छ । यसले स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउनेछ ।
थ्रेसहोल्ड रू. १ करोड हुनुपर्छ
कमलेशकुमार अग्रवाल
उपाध्यक्ष
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
थ्रेसहोल्डको विषय साना व्यवसायी एवम् साना उद्यमीसँग सम्बन्धित हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक)मा दर्ता भएपछि मूअक ऐनअनुसार आफूले उठाएको करको रकम र आफूले बुझाएको करको रकमको हिसाबकिताब गरेर फाँटवारी नियमअनुसार सरकारी कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर, ससाना व्यवसायी उद्यमीका लागि यो प्रक्रिया अत्यन्त झञ्झटिलो र खर्चिलो हुन्छ । साधारणतया धेरैजसो साना व्यवसायी तथा उद्यमीलाई हिसाबकिताबको जानकारी नै नभएकाले उनीहरूले व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यस्ता ससाना उद्यमी व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्ने मौलिक अधिकारको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्छ । मूअक ऐन, २०५४ ले २० लाख रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड कायम गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा २० लाखसम्मको कारोबार हुनेले मूअकमा दर्ता नभईकन अत्यन्त सरल तरिकाले कारोबार गर्न पाउँथे । तत्कालीन अवस्थाको २० लाखको थ्रेसहोल्ड अहिलेको समयको आवश्यकताअनुसार १ करोड हुनुपर्छ । यसले व्यवसाय सहज र सरल हुन्छ साथै ससाना व्यवसायी वा पारिवारिक व्यवसायीले पनि आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्न सक्छन् । त्यसैले अहिलेको समयमा थ्रेसहोल्डको आवश्यकता छ र यसलाई कायमै राख्नुपर्छ ।
पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल
