अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट अनुमान २ खर्ब २१ अर्ब ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँले घटाएका छन् । अघिल्ला वर्षमा जस्तै खर्च र स्रोत संकलन लक्ष्यअनुसार नभएपछि बजेट संशोधन गरी १५ खर्ब ३० अर्बमा बजेट सीमित गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमा नाघेर ठूलो आकारको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यपछि सजिलै लक्ष्य भेटिने दाबी गरेका थिए । तर, अहिले आकार घटाइएको छ जुन पहिला नै तय थियो । 

हरेक वर्ष यसैगरी बजेटको आकार घटाउने गरिएको छ । अर्ध वार्षिक समीक्षाबाट बजेट घटाउनु सामान्य भए पनि यति ठूलो परिमाणमा आकार घटाउनु भनेको सरकारको असफलता नै हो । लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरिएको छ । यो बजेटको विकृति हो । पूँजीगत खर्चका लागि बजेट नहुने र खर्च पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा ठूलो बजेट बनाएर पूँजीगत शीर्षकलाई लाज ढाक्ने तुल्याउने गरिएको छ । अनि अर्धवार्षिक समीक्षामा आकार घटाउने र त्यो घटाएको रकम पूँजीगत त्यो पनि विकास खर्च शीर्षकको हुने गरेको छ । चालू खर्चको आकार निकै ठूलो भए पछि त्यसलाई केही सानो देखाउने गलत आशय बजेटमै देखिएको हो । यो अहिलेको सरकारले मात्रै होइन, विगतका सरकारले पनि अभ्यास गर्दै आएका हुन् । अहिले गरिएको बजेट कटौती विकास निर्माणसँग सम्बद्ध छन् । सबै पूँजीगत खर्च विकास खर्च हुँदैन । कुनै सामग्री खरीद गर्दा पूँजीगत खर्च हुन्छ तर त्यो विकास खर्च होइन । यस्तो खर्चले पूँजी निर्माण पनि गर्दैन । पूर्वाधार निर्माणमा भने नाममात्रको खर्च गर्ने गरिएको छ । त्यसैले बजेट निर्माणमा गरिएको बदमासीलाई अर्धवार्षिक समीक्षाबाट मिलाउन खोजिएको छ । 

कतिपयले वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले साथ दिएन भनी आलोचना गरेको पाइन्छ । खासमा वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने नै होइन । 

भन्सारमा आधारित राजस्व भएकाले सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने सम्भावना कम थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा राजस्व कम उठिरहेको अवस्थामा बढी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नु नै बजेटको कमजोरी हो । अर्थमन्त्री स्वयंले स्रोत सुनिश्चितता नगरी आयोजना राख्ने र प्राथमिकीकरण नगरी जथाभावी कार्यक्रम अघि बढाउन खोज्दाको परिणाम बजेटको स्रोतमा परिरहेको बताएका छन् । अहिले प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा समेत बजेट खर्च गर्नलाई स्रोत अभाव देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा यी कुरा किन वास्ता गरेनन् ? अहिले स्रोत अभाव भयो भन्नु अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण भनाइ हो भन्न सकिन्छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्नु र त्यही कारण स्रोतको कमी भएर बजेटको आकार घटाउनु सामान्य प्रक्रिया नै मानिन्छ तर यसमा अर्थमन्त्रीको इमानदारी देखिएन । 

बजेट कटौती गर्दा अनुत्पादक सरकारी खर्च घटाउनुपथ्र्यो । उत्पादनमूलक खर्च कटौती गर्नु हुन्थेन । तर, चालू खर्च थोरै र विकास खर्च भने ठूलो परिमाणमा कटौती गरिएको छ । यसले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन । त्यसैले अर्ध वार्षिक समीक्षामा सरकारले कर्मकाण्डी 

पारामात्रै देखाएको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा भएकै दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पनि अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । उसले पूँजीकोषमा परेको दबावलाई कम पार्ने नीति लिन्छ र मौद्रिक विस्तारमा सहयोग पुग्ने खालको नीति लिन्छ भन्ने अपेक्षालाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेन । राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा अडिग रहेको देखिन्छ । कतिपयले वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले साथ दिएन भनी आलोचना गरेको पाइन्छ । खासमा वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने नै होइन । सरकार विस्तारकारी नीति लिन्छ । त्यसले मुद्रास्फीति बढाउँछ । केन्द्रीय बैंकको मुख्य काम भनेकै मुद्रास्फीति निश्चित विन्दुमा नियन्त्रणमा राख्नु हो र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ध्यान दिनु हो । सरकारको नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी उसले नीति लियो भने महँगी झनै बढ्छ । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले सरकारको नीतिलाई सहयोग गरेन भन्नुभन्दा पनि ऊ आफ्नो नीतिमा अडिग रहेको हो भन्न सकिन्छ ।