कुनै पनि व्यापार, व्यवसायमा आर्थिक कारोबार गर्दा चेकबाट हुन्छ । व्यक्तिव्यक्तिबीच हुने रकम लेनदेन पनि चेकबाट हुने गरेको पाइन्छ । तर, आफ्नो बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा पर्याप्त रकम नै नहुने अवस्थाले गर्दा चेक अनादर हुने घटना धेरै बढेका छन् । अदालतमा यस सम्बन्धमा प्रशस्त मुद्दा परिरहेका छन् । 

भारत र बेलायतको विनिमेय अधिकारपत्रसम्बन्धी कानूनले चेकलाई नि:शर्त प्रतिज्ञापत्रका रूपमा मानेको छ । नेपालको विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ ले चेकलाई नि:शर्त विनिमेयपत्र मानेको छ । चेक कुनै बैंक उपर खिचिएको विनिमेय अधिकारपत्र हो, जसको भुक्तानी माग्नासाथ दिनुपर्छ । त्यसैले आर्थिक कारोबारमा धारकले चेकमा उल्लिखित रकम र त्यसको ब्याज विनाशर्र्त भराई लिन पाउँछ । यो धारकको अधिकारभित्र पर्छ । 

खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानीजानी चेक जारी गरेमा चेक अनादर हुन जान्छ । चेकको ड्रयीले भुक्तानी दिनु पर्ने रकमको भुक्तानी नदिएमा सो चेक भुक्तानी दिन इन्कार गरी अनादर गरेको मानिने गरी विनिमेय अधिकारपत्र ऐनको दफा ६५ मा व्यवस्था गरिएको छ । चेक अनादर भएको सूचना उक्त चेकसँग सम्बद्ध सबै पक्षलाई दिनुपर्छ । चेकको भुक्तानी धारकलाई दिनुपर्छ । कुनै बैंक उपर खिचिएको चेकको हकमा उक्त चेक खिचिएको मितिले ६ महीनाभित्र भुक्तानीको लागि बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसो नगरिएमा उक्त चेकको भुक्तानी दिन बैंक बाध्य हुने छैन । 

चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई दिने गरी विनिमेय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०७ क मा व्यवस्था गरिएको छ । यसैलाई आधार मानी चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाविरुद्ध चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजको दाबी गरी दफा १०८ को हदम्याद ५ वर्षभित्र सम्बद्ध जिल्ला अदालतमा नालिस गर्न पाउँछ । यो कानूनी व्यवस्था प्रचलनमा रहँदारहँदै चेक अनादरको विषयलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ जारी भएपछि बैंकिङ कसुरका रूपमा पनि जोड्ने गरेका छन् । यसको दफा ३ (ग) अनुसार आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी रकम भुक्तानी माग गरेमा बैंकिङ कसुर हुन्छ । त्यस्तो कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र ३ महीना कैद हुन्छ । 

कानूनमा चेक अनादरको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छैन । सामान्यता चेकमा उल्लेख भएको रकम आफ्नो खातामा नभएमा, चेकको दस्तखत खाताको दस्तखतसँग नमिलेमा, चेक केरमेट भएको वा मिति, अंक, अक्षर वा मसी फरक परेको, म्याद नाघेको वा भविष्यको मिति रहेको, खाता बन्द भएको, बैंकको क्लियरिङ छाप नभएको, दरपीठ अनियमित भएको चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनादर हुन सक्छ । बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरेको चेकको भुक्तानी दिन बैंकले इन्कार गरेमा (ने.का.प.२०७०, नि.नं. ८९५०) र आफैले जारी गरेको चेकबाट हुने भुक्तानीमा अवरोध खडा गरेमा (ने.का.प.२०६७, नि.नं. ८३६१) चेक अनादर भएको मानिन्छ । खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट चेक अनादर हुन्छ । चेक अनादर भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को प्रक्रिया अपनाई चेक काट्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सक्छ । यसको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्छ । यस कार्यले चेकको रकम भुक्तानीसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान हुन्छ । 

बैंकिङ कसुरको मुद्दामा चेक काट्ने व्यक्तिको खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण सम्बद्ध बैंकबाट चेक अनादरसम्म भएको (ने.का.प.२०७२, नि.नं. ९४५२) व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट अभियोगपत्र नै खारेज गरिदिएको अवस्था छ । खातामा रकम नभएको चेक काटी दिएको कार्यलाई अदालतले बैंकिङ कसुर मानेको छैन । (ने.का.प.२०७५, नि.नं. १०१३७) त्यस्तै अर्को बैंकिङ कसुर मुद्दामा खातामा रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिने कार्यलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) ले निषेध गरेको कार्य ठहराई प्रतिवादीलाई विभिन्न मितिमा जारी गरेको दुईओटा चेकको दायित्व वहन गर्न लगाइएको र दफा १५ (१) बमोजिम १ महीना कैद र बिगो भराई जरीवाना हुने गरी २०७९ वैशाख २२ गते अदालतबाट फैसला भएको छ । यो फैसला पछि खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानीजानी चेक जारी गरेको अवस्थामा पीडितले विनिमेय अधिकारपत्र ऐन वा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमध्ये कुनै एक कानूनी व्यवस्था अवलम्बन गर्न पाउने र अदालतले पनि सोही व्यवस्थामा केन्द्रित भई निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छ । फैसलाले बहुउपचारको मार्गलाई स्वीकार गरेको छ । छिटो न्याय प्राप्तिका लागि यस किसिमको विवाद मिलापत्रबाट समेत टुंगिन सक्छ । 

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन फरकफरक कानून भएको र उद्देश्यमा पनि भिन्नता रहेको छ । बैंकिङ कसुर वित्तीय प्रणालीलाई हानिनोक्सानी पार्नेतर्फ लक्षित देखिन्छ । अहिले दुवै कानून प्रचलनमा रहेको हुँदा पीडितले आफू अनुकूल कानूनी उपचार माग्ने अभ्यास हुँदै आएको छ । 

कारोबारको क्रममा चेकलाई नगदको सट्टामा जारी गरिने हुँदा कागजसरह यसको अवमूल्यन गर्नु राम्रो मानिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो खातामा निक्षेप पर्याप्त रहेको यकीन गरेर मात्र चेक जारी गर्नुपर्छ । चेक अनादर हुनु भनेको व्यापार, व्यवसायमा आफ्नो विश्वास, इज्जत र प्रतिष्ठा गुमाउनु हो भने कानूनको उल्लंघन पनि हो । चेक कानूनद्वारा मान्यताप्राप्त विनिमेय अधिकारपत्र भएकाले कसैको नाममा चेक जारी गर्दा यसका विविध सामाजिक, आर्थिक तथा कानूनी पक्षका बारेमा अवश्य ख्याल गर्नुपर्छ । 
लेखक अधिवक्ता हुन् ।