नेपालले आफ्नो विकास अभियानमा स्रोतको अभाव झेलिरहेको अवस्थामा विभिन्न विकास वित्तीय संस्थाहरू (डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युसन्स) अर्थात् डीएफआईहरूले नेपालमा लगानी बढाउन थालेका छन् । डीएफआई विकासोन्मुख देशका परियोजनाहरूमा लगानी गरी आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने विशेष संस्था हुन् । यिनले अन्य अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न जोखिमयुक्त मानेको देशमा लगानी गरी वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध गराउँछन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपेक्षाको अनुपातमा ज्यादै कम भित्रिइरहेको अवस्थामा डीएफआईको लगानी निकै सहयोगी हुने देखिन्छ ।  नेपालले विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग ऋण र अनुदान लिइरहेको छ । ऋण पनि सहुलियत ब्याजदरमा लिने गरेको छ । तर, त्यतिले मात्र नेपालको लागि आवश्यक स्रोतको जोहो गर्न सकिँदैन । त्यसैले ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट (बीआईआई), डच उद्यमशील विकास बैंक (एफएमओ), अमेरिकाको विकास वित्त निगम (डीएफसी), फिन फन्ड, स्वीस फन्ड, डच ग्रोथ फन्ड, जापान इन्टरनेशनल कोअपरेशन एजेन्सी (जाइका)लगायत संस्थाबाट लगानी आउन थालेको छ जुन सकारात्मक छ । यी संस्थाबाट प्राप्त हुने लगानी निजी लगानी हो । उनीहरूले हरित प्रविधि, महिला उद्यमशीलता, साना तथा मझौला उद्योगहरू जस्ता क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्छन् । नेपालले सन् २०४५ सम्ममा नेट जिरो नीतिमा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न डीएफआईको लगानी सहयोगी हुन्छ ।

विश्व बंैक र एशियाली विकास बंैकजस्ता बहुपक्षीय संस्थाबाट लिएको ऋणभन्दा डीएफआईसँग लिएको ऋणको ब्याज निश्चय नै महँगो हुन्छ । डीएफआईहरूले भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी आदिबाट लगानी बढाएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रका ठूला परियोजनमा पनि उनीहरूले लगानी गरेका छन् भने बैंकहरूमार्फत पनि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । ब्याज केही महँगो भए पनि स्रोत अभावका बेला उनीहरूको लगानी निकै सहयोगी भएको पाइन्छ । डीएफआईहरू सामान्यतया तल्लो र मध्यम आय भएका देशमा निजीक्षेत्रका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न बढी केन्द्रित हुन्छन् । यिनीहरूको प्राथमिक उद्देश्य रोजगारी सृजना र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्नु रहेको देखिन्छ । यस्ता संस्थाले पूँजीगत लगानी, ऋण, निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल र ऋण ग्यारेन्टीजस्ता उपकरणबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँछन् । तर, परियोजनाको पारदर्शिता, वातावरणीय र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित नभई उनीहरू लगानी गर्दैनन् । त्यसैले यस्तो लगानीका लागि सरकारले प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । 

पूँजीगत लगानीका लागि केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति चाहिन्छ । स्वीकृति प्रक्रिया लामो छ र स्पष्टताको अभाव छ भने प्रतिफलको ग्यारेन्टीसमेत छैन । त्यसैले यस्ता पक्षमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेञ्चर क्यापिटलले कुनै नेपाली कम्पनीमा पूँजी लगानी गर्दा कर्जा तिर्न नसकी उक्त कम्पनी कालोसूचीमा परेपनि प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटलहरू नपर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ जुन स्वागतयोग्य कदम हो । तर, थप प्रयाशहरू आवश्यक देखिन्छ । नेपाल २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यसपछि नेपालले पाउने सुविधा र सहुलियत ब्याजदरको कर्जा कम हुनेछ वा पाउन गाह्रो हुनेछ । त्यतिबेला डीएफआईको लगानी निकै सहयोगी हुन सक्छ । नेपालमा स्रोतको ठूलो खाडल छ । सही ढंगले विकास निर्माणले गति लिने हो भने बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट मात्रै लगानी पुग्दैन । त्यसका लागि विदेशी लगानी पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ । १६औं आवधिक योजनाले पनि अघिल्लो योजनाको तुलनामा निजीक्षेत्रको लगाती बढाउने नीति लएको छ । त्यसका लागि पनि यस्तो लगानी आवश्यक पर्छ । यस्तो लगानीले पैसा मात्र नआई प्रविधिको पनि हस्तान्तरण हुन्छ । व्यवस्थापन, प्रविधि आदि भित्रिने हुँदा त्यसले नेपालको विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले यस्तो लगानी ल्याउन सरकारले उनीहरूले माग गरेअनुसारका नीतिगत सहजताको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।